काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले १ खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ कर छुट दिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदन अनुसार सरकारले सो छुट दिएको छ।
ऐन तथा नियमन बनाएर कर छुट दिने गरिन्छ। भन्सार ऐन, आयकर ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन अनुसार नै सरकारले विभिन्न वस्तुत तथा सेवामा उपयोग तथा वर्गीकरणका आधारमा कर छुट दिँदै आएको छ।
यसरी एक वर्षमा सरकारले भन्सार तर्फ ९७ अर्ब ३० करोड कर छुट दिएको छ भने २४ अर्ब ५० करोड आन्तरिक राजस्वमा छुट दिएको छ। कर छुट दिँदा दुईवटा काम गर्नुपर्ने महालेखाले विगतदेखि नै औँल्याउँदै आएको छ।
यसरी कानून नै बनाएर दिएको कर छुटको विवरण सार्वजनिक रुपमा सबैले थाहा पाउनुपर्ने र यसका लागि बजेटसँगै संसदमा अभिलेख प्रस्तुत गर्ने र अर्को त्यसरी कर छुट दिँदा पाएको लाभको विश्लेषण।
‘छुटल दिँदा दर घटबढ हुँदा पनि कुनै आधार नदिइएको। राजस्व छुट दिएका कारणले देश तथा उपभोक्ताले पाएको लाभको हिसाब राखिएको छैन’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
राज्यले कानून नै बनाएर कर छुट दिँदा त्यसको लाभ उत्पादन सस्तो हुनुपर्ने, जनताले रोजगारी पाउनुपर्ने र समग्रमा अर्थतन्त्रमा अभिवृद्धि हुनुपर्ने सिद्धान्तको पालना नभएको मालेखाको ठहर छ।
