काठमाडौं- सडक तथा पुलको डिजाइन गर्दा गम्भीर त्रुटी भएको महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। डिजाइन त्रुटीका कारण सडक पुल समयमा नबन्दा राष्ट्रिय स्रोतसाधनको नोक्सानी भएको र यातायात सेवा प्रभावित भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षणको क्रममा प्राविधिकसहितको लेखापरीक्षण टोलीबाट निर्माण कार्यको स्थलगत अवलोकन तथा विश्लेषण गर्दा निर्माणधिन पुल तथा सडकमा डिजाइ तथा ड्रइङमै त्रुटी पाइएको जनाएको छ। महालेखाले डिजाइनमै त्रुटी देखाएका पुल तथा सडकको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ।
उदयपुरको त्रियुगा नदी पुल, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत धनुषा र सिराहाको सिमानाको कमला नदी पुल, चितवनको ठिमुरा पुल, नुवाकोटको कोल्फु खोला पुल, दूधकोशी नदीमा रानीटार र साउनेमा निर्माणधीन दुई पुलको ड्रइङ/डिजाइन, हाइड्रोलोजी, जियोलोजीको अध्ययन तथा विश्लेषणमा त्रुटी रहेको देखिएको छ।
जसको कारणबाट त्रियुगा, कमला, ठिमुरा र कोल्फुखोला पुल क्षतिग्रस्त रहेको र दूधकोशीका दुई पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न नभइ अधुरो अवस्थामा रहेका छन्। यसबाट राष्ट्रको स्रोत साधनको नोक्सानी हुनुको साथै सहज यातायात सेवासमेत प्राप्त हुन सकेको छैन।
उदयपुरको मदन भण्डारी रामार्गमा निर्मित मौवासे खोला पुल, सरस्वती खोला पुल, करम्जेखोला पुल, दातु खोला पुल, थापर खोला पुल, थनाई खोला पुल, सुखानी खोला पुल, असारी खोला पुल, रातु खोला पुलको ड्रइङ/डिजाइनमा त्रुटी भइ अग्ला पुल निर्माण गरेको देखिएको छ। अग्ला पुल निर्माणको कारण पुल र सडक निर्माणको लागतसमेत बढेको छ।
मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत बसाहादेखि भिमानसम्मको १ सय ३५ किलोमिटर सडकको स्थलगत निरीक्षण तथा प्राविधिक विश्लेषण गर्दा सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटीका कारण सडक असुरक्षित देखिन्छ। पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गअन्तर्गत कास्की र पर्वतमा रहेको याम्दी पुल घट्टे खोला खण्ड, घट्टे खोला-कुस्मा खण्ड र भैँसे-याम्दी खण्डमा क्रमशः दुई लेनको राजमार्गमा आवश्यकताभन्दा बढी ६ लेन निर्माण गरी लागत बढाएको, सडक निर्माण गरेको एक वर्षमै पटहोल्स र डिप्रेसन देखिनुका साथै अपर्याप्त सडक संरचना निर्माण गरेको र अनुपयुक्त स्थानबाट सडक जाने गरी रेखांकन परिवर्तन गरी सडक निर्माणको लागतसमेत वृद्धि भएको देखियो।
सडक तथा पुलको ड्रइङ डिजाइन, लागत अनुमान तयारी एवं आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका उल्लिखित कमी, कमजोरी सुधार गर्दै स्वीकृत नम्र्स तथा मापदण्ड अनुरूप निर्धारित गुणस्तर, समय र लागतमा सडक तथा पुल निर्माण गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ।
पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलगाई पटक पटक म्याद थप
त्यस्तै महालेखाले खरिद सम्झौतामा भेरिएसन आदेश र असामान्य अवस्थाको आधारमा ठेक्काको म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ। समय नियन्त्रणको लागि खरिद सम्झौतामा कार्यतालिका अद्यावधिक गर्ने, पूर्व जानकारी दिने, निवेदन दिनुपर्ने प्रावधानहरूलाई आधार लिने गरेको छैन। पहिलो पटक थपिएको म्यादमा कार्य नगर्ने ठेक्कालाई पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलगाई पटक पटक म्याद थप गर्ने गरेको, कोभिडपछि पनि कोभिडलाई आधार बनाइ म्याद थप गर्ने गरेको छ।
सम्झौताअनुसार गर्नुपर्ने म्याद थप सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा २०७६ देखि २०७९ सम्म ७ पटक संशोधन गरी त्यसैका आधारमा म्याद थप गरेको छ।
निर्माण व्यवसायीलाई पटक पटक सम्झौताविपरीत म्याद थपको सुविधा दिने तर खरिद कानून र सम्झौताअनुसार ठेक्का सम्पन्न नगराउने योजना र कार्यालयहरूको कमजोरीका कारण यो वर्ष सडक विभागअन्तर्गत २८ कार्यालयका ५९ अर्ब ४३ करोड ७० लाख ९५ हजार रुपैयाँका ५०९ ठेक्काको ४०० प्रतिशत र ९ पटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न नभएकोले अधुरा ठेक्काको संख्या बढ्दै गइ रकम खर्च भएर पनि सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएको छ। खरिद कानून र ठेक्का सम्झौताअनुसार म्याद थप गर्ने प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न महालेखाले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
