काठमाडौं- दाङको बबई नदीलाई व्यवस्थित बनाउन बबई करिडोर निर्माणका लागि संघीय सरकार समक्ष पहल गर्ने निर्णय भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा प्रत्येक महिनामा पालिकास्तरीय घुम्ती बैठक बस्दै आएको छ।

बुधबार घोराही-१ चरिङेदहमा बसेको घुम्ती बैठकले घोराही उपमहानगरपालिका-१ स्थित बबई नदीको उद्गमस्थलदेखि बबई गाउँपालिकाको अन्तिम सीमा क्षेत्रसम्म करिडोर निर्माणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। 

बैठकले वर्षाको समयमा बर्सेनि नदीजन्य विपदले पुर्‍याउँदै आएको क्षति कम गर्दै करिडोरका रुपमा व्यवस्थापन गर्दै जिल्लाको महाभारत क्षेत्रमा रहेका बस्तीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

महाभारत चुरे क्षेत्रका बस्तीमा बर्सेनि जंगली जनावरले क्षति पुर्‍याउने गरेकाले बस्ती स्थानान्तर गरेर वा वन क्षेत्र संरक्षण गरेर मानवीय क्षति काम गरी पर्यावरण संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने निर्णय गरेको घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए।

उनका अनुसार बैठकले सरकारी कार्यालयमा सुर्तीजन्य पदार्थ निषेध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकमा उपमहानगरप्रमुख चौधरीले बबई कोरिडोर, महाभारत क्षेत्रका बस्तीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र पर्यावरण संरक्षणलगायत विषय स्थानीय सरकारको साझा सरोकारको विषय भएको बताए।

'प्राकृतिक स्रोत साधनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन निकै जरुरी छ, यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिले अघि सारेका प्रस्तावप्रति घोराहीको समर्थन छ। पालिकाले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सही ढंगले प्रयोग गर्न सबै पालिकासँग समन्वय गरी एजेन्डा बनाएर अघि बढ्ने छौँ', उनले भने। 

महाभारत चुरे क्षेत्रमा रहेका बस्ती विभिन्न कारणले जोखिममा परेको भन्दै प्रमुख चौधरीले भने, 'उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका थुप्रै विकट बस्तीलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न अब पहल हुन जरुरी छ। थोरै बजेटले विकास नहुने, गरिएको लगानीले नपुग्ने भएकाले यसको दिगो समाधान खोज्नेतर्फ लागेका छौँ।' उनले जिल्लाको समग्र विकासका लागि दाङमा भरपर्दो विमानस्थलको आवश्यकता औँल्याए। विमानस्थल निर्माणका लागि सबैको चासो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले महाभारत संरक्षणका लागि जलाधार क्षेत्रको पनि विकास गर्नुपर्ने बताउँदै अहिले भइरहेका पहल सकारात्मक रहेको बताए। उनले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले स्थापना गरेको महिला तथा घरेलु सिल्पकला समिति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन नसकेको गुनासो गरे। 'जिविसले बनाएको संरचना स्थानीय तहमा आउनु पथ्र्यो आएको छैन, अरु संरचना पालिकामा गए तर यो हस्तान्तरण हुनसकेन्', उनले भने।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले प्रस्ताव गरिएका विषय साझा समस्याका रुपमा भएकाले यसमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्न सुुझाव दिए। उनले दाङमा बाह्रैमहिना विभिन्न खालका विपद्को समस्या पर्ने भएकाले यसतर्फ सबैले चासो दिनुपर्ने बताए।

'यहाँ विपद्का घटना भइरहन्छन् पहाडमा पहिरो, तराईमा डुबान छ। विपद् जोखिम कम गर्नाका लागि समयमै पूर्व तयारीमा जुट्नु पर्छ', उनले भने। नदीजन्य वस्तुको दोहनमा निकै लापरबाही भएको उनले टिप्पणी गरे।

'थलगत रुपमा अनुगमनमा जाँदा नदीजन्य पदार्थमा बेथिति बढेको छ। चोरेर लान पाइन्छ भने किन ठेक्का लिने भन्ने मानसिकता बढेको छ। यसमा कडाइ गरौँ', प्रजिअ वैद्यले भने, 'ठेक्का लगाएको ठाउँमा पनि सिमा नतोकि दिने परिपाटीको अन्त्यका लागि संघीय ऐन बनाएमा मात्रै स्थानीय तहले व्यवस्थित रूपमा काम गर्न सक्छ।'

लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले नदीजन्य पदार्थको चोरी मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित चोरीले समस्या झन बढ्दै गएको छ। उनले भने, 'दिउँसोको समयमा अनुगमन रोकथामको प्रयास हुन्छ तर राति सम्भव छैन। यसैको लाभ उठाउन गिरोह सक्रिय छन्। चोरी गर्न पाएपछि ठेक्का पनि लागेको छैन। पालिकाको राजस्वमा यसले निकै असर गरेको छ। राजस्व उठ्न सकेको छैन।'

दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले बबई नदीले स्थानीयलाई समस्या भएको बताए। उनले पालिकासँग छोएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले वडावासी समस्यामा परेकाले बस्ती स्थानान्तरणका लागि सहजीकरण गर्न जिससलाई आग्रह गरे। बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्रीले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका बस्तीमा विकास र आधारभूत सेवा थप गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे। पालिकावासीका समस्या धेरै आउने तर समाधानको प्रयास थाल्दा अवरोध आउने भन्दै नदीजन्य पदार्थको दोहनमा पनि उत्तिकै समस्या रहेको उनको भनाइ छ। 

राप्ती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले संरक्षण गरिएको वनको स्थानीय नागरिकले सही उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गरे। वन ऐनलाई खुकुलो बनाउँदै उचित रुपमा प्रयोग गर्न दिने वातावरण बनाउन उनले सरोकारवाललाई आग्रह गरे।

बाहिरको काठ, आल्मुनियम प्रयोग गरेर अनावश्यक खर्चको भार थोपर्ने भन्दा समुदायले वर्षैदेखि जोगाएर राखेको वनबाट निस्कने काठको उचित प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकेमा वन पैदावारको चोरी निकासी पनि नियन्त्रण हुने उनको भनाइ थियो।

राजपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनपतिदेवी यादवले नदी कटानको समस्या बढ्दै गएको बताए। 'खहरे खोला, नदीले राजपुरका स्थानीय समस्यमा छन्। स्थानीय सरकारको एकल प्रयासले समस्या समाधान हुनसकेको छैन। यसमा सबैको सहकार्य आवश्यक छ। नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहनले पनि समस्या निम्ताएको हो,' उनले भने।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो। रासस