काठमाडौं- महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६०औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
महालेखाले ६०औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै २०७८ मंसिर १ गतेबाट विद्युतीय राहदानी वितरण गरे पनि आवश्यकताभन्दा कम विद्युतीय राहदानी छपाइको लागि सम्झौता गरेको जनाएको छ। यसबाट पछि थप विद्युतीय राहदानी छपाइको समेत लागत बढ्ने महालेखाले जनाएको छ।
'विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा छपाइका लागि २०७७ पुसमा राहदानी विभाग र एक फ्रान्सेली कम्पनीबीच ३२ पृष्ठको प्रति इकाई लागत १०.४५ र ६४ पृष्ठको १०.९५ अमेरिकी डलरका दरले २० लाख विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि ३ वर्ष कार्यावधि रहने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक अमेरिकी डलर २ करोड ११ लाखको खरिद सम्झौता भएको छ', महालेखको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सम्झौतापश्चात् विद्युतीय राहदानीको विस्तृत डिजाइन तयार, आवश्यक बुकलेट डिजाइन, सफ्टवयेर निर्माण, उपकरण जडान एवम् तथ्यांक हस्तान्तरण र परीक्षणलयायतका काम सम्पन्न गरी २०७८ मङ्सिर १ गतेबाट विद्युतीय राहदानी छपाइको कार्य प्रारम्भ भएको छ। शुरुमा ५० लाख विद्युतीय राहदानीको आवश्यकता पहिचान गरिएकोमा २० लाख राहदानी वा ३ वर्षमध्ये जुन पहिला हुन्छ सोका लागि मात्र खरिद सम्झौता भएको पाइयो। यसरी आवश्यकताभन्दा कम परिमाणमा ठेक्का आह्वान गरी सम्झौता गर्नाले निकट भविष्यमा पुनः खरिद प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्दा सेवा प्रवाहमा असर पुग्ने देखिन्छ। यसमा सुधार हुनुपर्दछ।'
