काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब १९ अर्ब बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनअनुसार गएको वर्ष नेपाल सरकारले रितविपरीत एक खर्बभन्दा बढी खर्च गरेको छ। 

महालेखाले गएको वर्ष संघीय तथा प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो। 

सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। यो बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने ३० अर्ब ४२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रहेको छ। गएको वर्षको कुल बेरुजुमा यो २५ प्रतिशत हो। यो अनियमित खर्च हो। 

त्यस्तै नियमित गर्नुपर्ने ७९ अर्ब ४५ करोड अर्थात् ६६ प्रतिशत रहेको छ। कागजपत्र नपुगी गरिएको खर्च यसमा पर्छ। यसलाई कागजपत्र पुर्‍याएर नियमित गर्नुपर्छ। 

नियमित गर्नुपर्नेमा नियमविपरीत भएको खर्च १९ अर्ब ८७ करोड ८० लाख, प्रमाण कागज पेस नभएको ५९ अर्ब रहेको छ। त्यस्तै शोधभर्ना नलिएको ४ करोड  रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै ९ अर्ब पेस्की रहेको छ। 

सोमध्ये ४ हजार ६८ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २३ खर्ब ५६ अर्ब ३३ करोडको लेखापरीक्षणबाट ५६ अर्ब ३१ करोड बेरुजु देखिएको छ। 

प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार २१८ को ३ खर्ब १२ अर्ब ७३ करोडको लेखापरीक्षणबाट ७ अर्ब २० करोड र ४३४ समिति तथा अन्य संस्थाको ३३ खर्ब ६५ अर्ब ८ करोडको लेखापरीक्षणबाट १३ अर्ब ३८ करोड बेरुजु देखिएको छ। 

७५१ स्थानीय तह (बक्यौता २ समेत) को  ११ खर्ब ४ अर्ब १ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४२ अर्ब ८८ करोड बेरुजु देखिएको छ। यस्तै सार्वजनिक संस्था ७५ को ३१ खर्ब ८२ अर्ब ८७ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखाले जानकारी दिएको छ। 

अघिल्लो वर्षको बेरुजुबाट १६ अर्ब फर्स्यौंट भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। 

योसँगै कुल बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१.४५ प्रतिशतले बढेको छ।