काठमाडौं- वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीका लागि पालिकाहरुसँग समन्वय गरेर पुनः एकीकरण कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ। 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुका लागि पालिकास्तरमै उद्यमी बनाउन विभिन्न पालिकासँग लागत साझेदारी गर्दै पुनः एकीकरण कार्यक्रम सुरुवात गरेको बोर्डले जनाएको छ। सातै प्रदेशका विभिन्न ८१ पालिकासँग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बोर्डले सम्झौता गरिसकेको बोर्डका निर्देशक रामा भट्टराईले जानकारी दिए।

उनका अनुसार पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेशका २१ पालिकाले बोर्डसँग सम्झौता गरिसकेका छन् भने मधेस प्रदेशका १६ पालिकाले यो कार्यक्रम गर्न बोर्डसँग सम्झौता गरेका छन्। यसैगरी, कोशी प्रदेशका १३, गण्डकी प्रदेशका १४, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका गरी १८ पालिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछन्। 

उक्त कार्यक्रमबाट वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तीन हजार युवा लाभान्वित हुने बोर्डले जनाएको छ। पुनः एकीकरण कार्यक्रमका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा १५ करोड २५ लाख रूपैयाँ रकम छुट्याएको जनाइएको छ। यही बजेटअनुसार कार्यक्रम गर्न बोर्डले सुरक्षित आप्रवासन सामी कार्यक्रम लागु भएका देशका ३९ जिल्लाका पालिकालाई प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो।

त्यसमध्ये पालिकाहरूले २४ हजार जनालाई यो कार्यक्रममा सहभागी गराउने गरी ४३ करोड रूपैयाँ रकम माग गरेका थिए। बोर्डले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्याएको रकमअनुसार पहिलो चरणमा निश्चित पालिकामार्फत थोरै सङ्ख्यामा यो कार्यक्रम लागू गरिएको बोर्डको भनाइ छ। बोर्ड र पालिकासँग भएको सम्झौताअनुसार पालिकाले यस आवमा कति जनालाई पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो त्यसबमोजिम बोर्डमार्फत रकम पाउनेछन्।

पालिकाहरुले आफ्नो पालिकास्तरको आवश्यकता र चाहनाअनुसार आफूले गर्ने कार्यक्रमसहित बोर्डमा प्रस्ताव पेस गरेका छन्। बोर्डबाट विनियोजन भएको रकममा धेरैजसो पालिकाले ५० प्रतिशत रकम थप गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको पनि बोर्डले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाका लागि पहिलो पटक पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बोर्डले छुट्टै निर्देशिका नै ल्याएको छ। रासस