काठमाडौं- ठूलो आकारका विदेशी लगानीका परियोजनाको सहजीकरण तथा स्वीकृत गर्ने लगानी बोर्डको बैठक गएको आठ महिनादेखि बस्न सकेको छैन। 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा गएको साउन २३ गते बोर्डको ५२औँ बैठक बसेपछि हालसम्म बैठक बसेको छैन। 

लगानी स्वीकृतिका प्रक्रिया अघि बढाउन तथा सहजीकरणका लागि बोर्डको निर्णय चाहिन्छ, तर सुरुमा चुनाव र त्यसपछि सरकारले पूर्णता नपाउँदा बैठक बस्न सकेको छैन। 

अहिलेसम्म नयाँ लगानीका प्रस्ताव खासै नआए पनि यसअघि नै अघि बढेका प्रक्रिया भने यो बीचमा अवरुद्ध भएका छन्। साउनपछि सरकार चुनावमा केन्द्रीत भएको र त्यसपछि चुनावबाट बनेको सरकारले पूर्णता नपाउँदा कयौं निर्णय रोकिएका छन्।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने बोर्डमा अर्थमन्त्री उपाध्यक्ष हुन्छन्। त्यस्तै ऊर्जा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री,  वन तथा वातावरणमन्त्री सदस्य हुन्छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव र नेपाल राष्ट्र बैंका गभर्नर सदस्य हुन्छन् भने बोर्डको सदस्य सचिवका रुपमा बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्छन्। 

पुसमै नयाँ सरकार बने पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्‌ले पूर्णता नपाउँदा बैठक बसिरहेको छैन। अहिले भने वन तथा वातावरणमन्त्री बाहेक अरु सदस्य उपलब्ध भइसकेका छन्। लगानी बोर्डले हालसम्म ३३ परियोजना स्वीकृत गरेको छ। ४ खर्बका परियोजना अहिले निर्माणाधीन रहेका छन्।