काठमाडौं- मधेस र बागमती प्रदेशले संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थालाई चुनौति दिँदै स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानमा अंकुस लगाएको पाइएको छ। 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यी दुई प्रदेशले तीनवटा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम सिफारिसभन्दा न्यून हस्तान्तरण गरेको पाइएको छ। 

मधेस प्रदेशले एउटा नगरपालिका तथा बागमतीले दुईवटा गाउँपालिकाको समानीकरण अनुदान विनियोजनभन्दा आधामात्र हस्तान्तरण गरेको पाइएको छ। 

वित्त आयोगको सिफारिअनुसार नै विनियोजन गरेपनि यी प्रदेशले सम्बन्धित स्थानीय तहमा आधामात्र बजेट हस्तान्तरण गरेको पाइएको छ। 

मधेस प्रदेशले आयोगको सिफारिस अनुसार नै भिथिला बिहारी नगरपालिकाका लागि ७९ लाख ५८ हजार वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि विनियोजन गरेको थियो। तर प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरण अनुसार सो नगरपालिकामा मधेस सरकारले ३९ लाख ७९ हजारमात्र हस्तान्तरण गरेको छ। 

त्यस्तै बागमती प्रदेशले भने कैलाश गाउँपालिका मकवानपुरका लागि आयोगको सिफारिस अनुसार ७६ लाख ६९ हजार विनियोजन गरेपनि ९ लाख ११ हजार २८९ रुपैयाँमात्र हस्तान्तरण गरेको छ। 

त्यस्तै बागमतीले नै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकालाई आयोगको सिफारिस अनुसार ९५ लाख ५२ हजार विनियोजन गरेपनि जम्मा ४४ लाख ७ हजार १८४ रुपैयाँमात्र हस्तान्तरण गरेको छ। 

यी प्रदेशले न्यून हस्तान्तरणभन्दा पनि संविधान, ऐन तथा कानूलाई ठाडो चुनौति दिने काम गरेका छन्। संविधानको धारा ६० को ३ बमोजिम प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय अनुदानको परिमाण तय गर्ने सिफारिस गर्ने अधिकार वित्त आयोगलाई दिएको छ। तर यी प्रदेशले बजेटमै विपत तथा असमान्य अवस्था आइ न्यून राजस्व संकलन भएको अवस्थामा यस्तो अनुदानको पहिलो किस्ता बाहेकको रकम प्रदेश सरकारले पुन: निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

‘यो व्यहोरालाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।