काठमाडौं- खराब कर्जा बढ्न थालेपछि ऋण उठाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिन थालेको छ। राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको अग्रिम भुक्तानी आएमा कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० लाख रुपैयाँसम्मको कुनै पनि कर्जामा अग्रिम भुक्तानी आएमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो। विगतमा केही शुल्क लिएर अग्रिम कर्जा सेटल गर्दै आएका थिए। ऋण र किस्ता उठ्न समस्या आएपछि राष्ट्र बैंकले खुलुको व्यवस्था गरेको हो। 

बैंकले कर्जा अग्रिम भुक्तानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै शुल्क लिएमा वा लिने जानकारी दिएमा गुनासो दर्ता गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले आग्रह समेत गरेको छ। सुरूमा बैंककै गुनासो शाखामा गुनासो राख्न र सुनुवाइ नभएमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइमा गुनासो दर्ता गराउनसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको हो।

नेपालमा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दै गएको खराब कर्जाले राष्ट्र बैंकदेखि बैंकर्ससम्मलाई त्रास थपेको छ। ऋणकर्ताको ब्याज र किस्तासँगै कर्जा नवीकरण हुन छाडेपछि खराब कर्जा बढ्दै गएको छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स तथा लघुवित्त क्षेत्रमा खराब कर्जाको ग्राफ बढ्दो छ। 

चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनाको वित्तीय विवरणअनुसार खराब कर्जा ११२‍.३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अब आउने तेस्रो त्रैमासको विवरणमा खराब कर्जा झनै बढ्ने आँकलन गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म समग्रमा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने आँकलनमा तयार रहन बैंकर्सहरूलाई आग्रह गरिसकेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ माघमा वाणिज्य बैंकहरूको २‍‍‍‍.४९ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको २.८२ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरूको ७.८२ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ। जबकि, २०७८ माघमा वाणिज्य बैंकहरूको १.१८ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १.४२ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरूको ७.०५ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको थियो।