१० वर्षभित्रमा हरेक वर्ष पर्यटन गतिविधिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सार्दै सरकारले पर्यटन दशक घोषणा गरेको छ। वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिए पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी दशक सकिँदा वार्षिक ३५ लाख पर्यटक आउने बताउँछन्। पर्यटक भित्र्याउन विमानस्थल पूर्वाधारसँगै पर्यटकीय गन्तव्यमा सिधा उडान गर्नका लागि नेपाल वायुसेवा निगम बलियो बनाउने अभियानमा लागेकोसमेत अधिकारी बताउँछन्। कोभिडपछिको पर्यटन र अबको पर्यटन दशक सफल बनाउन कस्ता कार्यक्रम समावेश हुँदै छन्? यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर बिजनेश न्युजका लागि उत्तम काप्रीले गरेको कुराकानीको सार - 

डलर आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोतका रुपमा पर्यटनलाई मानिन्छ। यत्तिको महत्वपूर्ण स्रोतको परिचालनमा हामी कहाँ चुक्यौँ? 

पर्यटन नेपालका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। हाम्रो देशका लागि पर्यटन अतिरिक्त लाभको क्षेत्र हो। कृषिमा निर्भर रहने र काम गर्ने जनशक्ति घट्दै छ। त्यसैले दीर्घकालीन स्रोतका रुपमा पर्यटनलाई नै महत्वपूर्ण मानिएको छ। 

कोभिडपछि पुन: विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्दै छ। २०२२ को संख्या हेर्दा राम्रो सुधार भएकाले २०२३ मा अझै राम्रो हुने देखिएको छ। पहिलो ३ महिनाको संख्या हेर्ने हो भने २ लाख २५ हजार विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन्।

पर्यटक जति धेरै आए हाम्रो डलर आम्दानी त्यति नै धेरै हुने हो। पर्यटन जस्तै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम रेमिट्यान्स हो। पर्यटनमा पर्यटक आकर्षित गर्नका लागि हामीले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी छन्। जस्तो कनेक्टिभिटी, प्रचारप्रसार वा हाम्रो प्रोडक्टहरू बढाउन नसकेको हो कि, त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ। यिनै कारणले पर्यटक कम आउँदा अपेक्षा गरेअनुसार आम्दानी हुन नसकेको हुनुपर्छ। 

प्रोडक्टको कुरा गर्दा विदेशतिर स्टोरि टेलिङ शैली अपनाउन थालिएको छ। हामीसँग यतिधेरै पुरातात्विक कुराहरू छन्। गौतम बुद्ध, पशुपति, राजाका दरबारहरूलगायत छन्। यसको स्टोरिटेलिङमा हामी किन जान सकेका छैनौँ? 

यो काम हामीले सुरु गरेका छौँ। प्रोडक्टको विकासमा अलि बढी खर्च पनि गर्नुपर्ने रहेछ। प्रोडक्ट भनेर पर्यटन क्षेत्र विशेष, गुम्बा, यो त्यो भनेरमात्र नहुने रहेछ। पर्यटकहरू कहाँ आकर्षित हुन्छन् त्यहाँ ध्यान दिनु पर्छ। पुरानो तर सदाबाहार प्रोडक्ट हाम्रो माउन्टेन ट्रेल हो। यसमा युरोप, अमेरिकाका पर्यटक अलि बढी आकर्षित हुने रहेछन्। त्यस्तै पदमार्गमा जानेहरू पनि प्रशस्तै आउँछन्। यो परम्परागत नै भएपनि यो सधैँ भइ नै रहन्छ। 

अब यहाँको संस्कृति, ज्ञान, सीपमा पर्यटकलाई जोड्नु पर्नेछ। परम्परागत खानेकुरा, स्थानीय स्तरको रहनसहनलाई प्राथमिकता दिएर साना होटल व्यवसायलाई त्यहाँ संलग्न गराउनु पर्छ। अर्को भनेको वाइल्डलाइफ हो। यसमा पनि राम्रो संख्यामा पर्यटन आकर्षित हुन्छन्। 

पछिल्लो समय देखिएको भनेको स्पोर्टस टुरिजम। तत्कालै ठूला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नसके पनि सार्कस्तरको खेल आयोजना गर्न त हामी सक्छौँ। क्रिकेटको आयोजना गर्न सक्यौँ भने एकै पटकमा हजारौँ, लाखौँ पर्यटक भित्र्याउन सकिने रहेछ। पर्यटक किन र के गर्दा आउँछन् भनेर राम्रो अध्ययन र तयारीको जरुरी पर्छ। पर्यटक आउने माध्यम पहिल्याएर त्यसको ब्रान्डिङ र प्रचार गर्न सकियो भने पर्यटक ल्याउन कठीन पक्कै छैन। 

प्रोग्राम वेस्ड पर्यटनलाई अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ। खेल, संस्कृति, वाइल्डलाइफलगायत प्रोगामलाई केन्द्रित गरेर काम गर्न सकियो भने पर्यटक आउने रहेछन्। 

वाइल्डलाइफ पर्यटनमा हामीले केही गर्दै थियौँ। सन् २०१२ यता निकुञ्जभित्रका होटल बन्द रहेको छ। के हामी बन्द नै गरिरहने हो कि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने तयारी छ? 

वाइल्डलाइफमात्र भनेर पनि भएन। त्यहाँभित्र हुने गतिविधिले अर्थ राख्छ। पर्यटकहरू आउने भनेको रमाउन हो। प्रकृतिसँग रमाउन, वाइल्डलाइफसँग नजिक हुन आउने हो। त्यहाँ भित्रका होटलहरू बन्द भएका छन्। बन्द भएका होटलहरूलाई प्रकृया पूरा गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ होला। निकुञ्जभित्र अलि व्यवस्थित गरेर चलाउन आदेश हुनुपर्छ, बन्द नै गर भन्नु भन्दापनि। मेरो विचारमा त्यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ र हामी त्यसका लागि पहल गर्छौं। 

पर्यटन दशकको घोषणा गरेका छौँ। यसमा हामीले गर्ने चाहिँ के हो?

सरकारले गएको कात्तिकमा २०२३ देखि २०३३ सम्मलाई पर्यटन दशकका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। यसमा गरिने मुख्य काम चाहिँ १० वर्षसम्म पर्यटनमा विभिन्न काम गर्ने, कोभिड पछिको अवस्थामा हामी पर्यटनका लागि तयार छौँ भन्ने नै हो। पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ भन्ने सन्देश दिन पनि पर्यटन दशक घोषणा गरिएको हो। 

यो दशकभित्र पनि हरेक वर्ष कम्तिमा एउटा विशेष कार्यक्रम गर्ने। कुनै वर्ष लुम्बिनी भ्रमण, कुनै वर्ष सांस्कृतिक होला, कुनै वर्ष माउन्टेनेरिङ होला, यसरी कार्यक्रम गर्ने उद्देश्य हो।

साथै यो दशकमा तीनै तहको सरकार, निजी क्षेत्र, गैह्रसरकारी क्षेत्र सबैको समन्वयमा काम गर्ने। अनि अर्को कुरा एक वर्षको मात्र पर्यटन वर्ष मनाउँदा कार्यक्रम गर्दागर्दै समय बित्ने रहेछ। १० वर्ष किन भनियो भने पर्यटनका लागि पूर्वाधार चाहिन्छ, पूर्वाधारका लागि ठूलो लगानी चाहिने भएको र व्यवसायीलाई निश्चिन्त बनाउन पर्यटन दशक घोषणा गरिएको हो। 

सरकारले बेला बेलामा यस्ता निर्णयहरू गरिरहेको हुन्छ। तर कार्यान्वयन भएर परिणाम आउँदा त्यसबाट उपलब्धि चाहिँ न्यून हुनुको कारण के होला? 

पर्यटन वर्षका रुपमा मनाइने र दशकका रुपमा मनाइने कुरा अलग अलग भनेर छुट्टै बुझ्न चाहिँ मिल्दैन। पर्यटन दशकको भिजनमा भएकै कुराहरू बजेटमा प्रस्ताव गर्छौँ। यसै वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आउँछ पनि होला।

रैथाने कुराहरू र पुरातात्विक महत्वका कुराहरू प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यस्तै वाइल्डलाइफ, गन्तव्यहरू प्रवर्द्धन, एडभेन्चर, स्पोर्टसलगायतलाई प्राथमिकता दिइने छ। पर्यटन दशकमा गरिने कुरालाई वार्षिक रुपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन गर्दै जाने हो। निरन्तरता दिने कुरा महत्वपूर्ण हो। पर्यटन दशकका लागि छुट्टै सचिवालय बनाउने तयारी छैन। अलग्गै सचिवालय बनाउँदा खर्चिलो पनि हुन्छ। भएकै संरचना मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड निजी क्षेत्रसँग समन्यव गरेर काम गर्ने हो। 

त्यस्तै हवाई क्षेत्रलाई पनि थप सुरक्षित बनाउँदै सुलभ बनाउने हो। यो पर्यटन दशकको सचिवालय मन्त्रालय आफै हो भन्दा फरक पर्दैन। 

१० वर्षपछि वार्षिक ५० लाख पर्यटक आउन अहिलेको वृद्धिदरले त्यो सम्भव छ?

पर्यटन दशक सकिँदा वार्षिक ३५ लाख पर्यटक आउने अनुमान गरिएको छ। सम्भव देखिएको छ। २०१९ मा करिब पौने १२ लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए। अहिलेसम्म पनि भारतबाट सडकमार्ग हुँदै आउने पर्यटकको रेकर्ड राखिँदो रहेनछ। अब हामीले त्यो तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न काम गरिरहेका छौँ। किनमेल गर्न र उपचार गर्न आउने जानेलाई हामीले पर्यटक मान्न खोजिएको होइन। कम्तिमा २४ घण्टा रहेर होटलमा बस्ने र खानेलाई पर्यटक मानिएको छ।

अध्यागमन र भारततर्फका नाकाहरूमा पर्यटन बोर्डसँगको समन्वयमा डेस्क नै स्थापना गरेर पर्यटक गणना गर्ने तयारी हो। यसका लागि मन्त्रालले सफ्टवेयर पनि बनाउँदैछ र यसले पर्यटन प्रयोजनका लागि हिँडेको मान्छेलाई मात्र गणनामा ल्याउने छ। १७/१८ लाख पर्यटक त यही २०२३ मा हुन्छ। 

यो पर्यटन दशकमा पूर्वाधार लक्षित के के योजना बन्लान् भन्ने लागेको छ?

पर्यटन पूर्वाधारकै लागि भनेर स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट हाम्रोमा मात्र करोडौँ रुपैयाँ माग गरेर दैनिक फाइल आउने गरेको छ। यस्ता मागहरूले सानो स्तरमा पर्यटकहरूलाई आकर्षित त गर्न सक्ला तर यसले मास टुरिजमलाई हुँदैन। पर्यटनलाई गन्तव्यले नै आकर्षित गर्ने हो। पूर्वदेखि आउँदा इलाम, पाथीभरा, जनकपुर, चितवन, लुम्बिनी, बर्दिया, सुदूरपश्चिममा पुग्दा खप्तडसम्मलाई यस्तो गन्तव्यका रुपमा अघि ल्याउनु पर्छ जहाँ जान र बस्नका लागि सहज पूर्वाधार हुन्। 

अर्को कुरा के हो भने विश्वमा पनि चलिरहेको र हामीले पनि सुरु गरेको भनेको चन्द्रागिरि हिल्सजस्तो काम। यो त निजी क्षेत्रले गरेको हो। यसले कति राम्रो प्रवर्द्धन भएको छ। केबलकार, होटललगायत संरचना निजी क्षेत्रले नै बनाएको छ। यसले पर्यटन प्रवर्द्धन पनि भयो र उद्यमशिलताको पनि विकास सँगसँगै भयो। अन्यत्रका डाँडाकाँडा निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने र त्यहाँ पुग्ने सडकहरू सरकारले बनाउने बाँकी काम निजी क्षेत्रले गरिनै हाल्छ। यो मोडालिटीमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। 

हवाई पूर्वाधारलाई पनि विस्तार गर्नुपर्ने छ। काठमाडौं एयरपोर्टलाई विस्तार गर्ने र अहिलेको टर्मिनलाई आन्तरिकमा परिणत गरेर अन्तर्राष्ट्रियका लागि नयाँ टर्मिनल बनाउने योजना छ। रनवे र ट्याक्सी वे विस्तार पनि जरुरी छ। अर्को गौतमबुद्ध विमानस्थल सबैखालका विमानलाई अप्रेट गर्नसक्ने गरि तयार भएको छ। आउँदो १० वर्षका लागि त्यसले पर्यटकको चाप धान्न सक्छ। समस्या भनेको नयाँ हवाई रुट हो त्यसका लागि भारतसँग कुटनीतिक पहल भइरहेको छ। टर्मिलनलगायत केही पूर्वाधार थप गर्ने कुरा त्यति अप्ठेरो भएन। 

पोखरा विमानस्थलको विषयमा केही प्राविधिक स्पष्टता जरुरी देखिएको छ। त्यो नभएकाले अहिले कुनै एयरलाइन्सले उडानको चासो देखाएका छैनन्। यसैगरि नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट भारतका विभिन्न सहरहरू जोड्नका लागि हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कुरा अघि बढाइसकेका छौँ। नेपालगञ्जबाट देहरादुन, चण्डीगडलगायत सहरमा साना विमानबाट पनि उडान गर्न सकिन्छ। यो माध्यमबाट एयर कनेक्टिभिटी बढाउने हो। 

नेपाल एयरलाइन्सको दुईवटा वाइडबडी मार्फत अहिले लामो दुरीमा जापानको नारिता उडान गरिरहेको छ। अब कोरिया जाने कुरामा कोरिया सकारात्मक छ, अस्ट्रेलियासँग पनि कुरा भइरहेको छ। अबको वर्षदिनमा हामी नेपाल एयरलाइन्सबाट कोरिया, जापान र अस्ट्रेलियामा सिधा उडान हुन्छ। युरोपसँगको विषयमा चाहिँ सेफ्टीको कुरा भएकाले यसमा पनि समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ। यति भन्दै गर्दा हाम्रो नेपाल एयरलाइन्ससँग विमानको संख्या कम भएकाले त्यसलाई थप गर्दै जानु पर्नेछ। 

सन् २०१६ देखि भारतसँग हवाई सम्झौताको कुरा भएको तर अहिलेसम्म त्यो सम्भव भएको छैन। प्रविधि स्तरोन्नति गर्न सकिएको छैन। यी कुराहरू हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएका कुरा पत्याउने आधार के हुन्?

परिणामबाट देखिएपछि पत्याउने आधार त्यही नै हो। अब पत्याउने आधार बनिरहेको छ। अरुले के भने भन्ने कुराको जवाफ त मैले कसरी दिन सक्ने भएँ र! तर आइएलएसको कुरा र हवाई रुटको कुरा अबको समयमा सम्बोधन हुनुपर्छ। अबको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको प्रमुख एजेन्डामा यो विषय पक्कै पर्छ। यसबारे प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन पनि गरिसक्नु भएको छ। हामीले यसका लागि थप एक्सरसाइज पनि गरेका छौँ। मन्त्री ज्यूले पनि प्राथमिकता दिनु भएको र प्राविधिक टोली पनि गठन भएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि यो टोलीले गएर छलफल गर्नेछ। यो पटकको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा हवाई रुटको समस्या समाधान हुने सम्भावना मैले देखेको छु। 

पोखरा वा भैरहवा विमानस्थल बीआरआईको एजेन्डा छँदा पनि छैन र हामीले त्यसको अंग बन्नेगरि सम्झौता गरेका पनि छैनौँ। चीनको उपप्रधानमन्त्री आउँदा किन त्यो बोलिदिनु भयो त्यो थाहा भएन। भारत वा चीन सरकारको सहयोग हामीले लिइरहेका छौँ र सहयोग लिँदैमा उहाँहरूको एजेन्डामा जोडिएको भन्ने पनि हुँदैन। त्यो उहाँको व्यक्तिगत बिचार होला।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्न राष्ट्रिय ध्वजावाहकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हाम्रो ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स भने हरेकपटक मन्त्री परिवर्तन हुदाँ नेतृत्व फेरिएर लथालिंग अवस्थामा छ। नेपाल एयरलाइन्सलाई सुधारेर राष्ट्रिय ध्वजावाहक जस्तो बनाउन के गर्नुपर्छ?

नेपाल एयरलाइन्सलाई अहिलेकै जस्तो व्यवस्थापकीय पद्धती, अहिलेकै जस्तो मानवसंसाधनबाट लामोसमयसम्म यो संस्था चल्न सक्दैन, म यसमा क्लियर छु। यो एकदमै स्पष्ट कुरा हो। त्यसैले यसको पुनर्संरचना नै गर्नुपर्छ। भारतमा कुनै बेला सरकारसँग दुई एयरलाइन्स थियो अहिले त्यो अर्को तवरबाट चल्दैछ। अमेरिकी सरकारसँग कुनै एयरलाइन्स छैन। हाम्रो सरकारसँग पनि हुनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन। हाम्रो जस्तो साना मुलुकको सरकारसँग केही न केही हुनै पर्छ। सरकारको सम्पत्तिको रुपमा त्यो रहनु पर्छ तर त्यसको पुनर्संरचना भने आवश्यक छ।

अहिले भइरहेको १६/१७ सय कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदैमा एनएसीको सबै सम्पत्ति सकिने अवस्था छ। कुनै पनि एयरलाइन्सको ४ वटा जहाज चलाउन १६ सय कर्मचारी हुँदैन। यसरी संस्था नाफामा जाने परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन। त्यसैले एनएसीका कर्मचारी कटौती गर्नै पर्छ। अर्को कुरा काम गर्ने तौरतरिका फेरिनुपर्छ। परम्परागत ब्युरोक्रेटिक तरिकाले यो संस्था चल्दैन, यो त व्यवसाय गर्ने संस्था हो नि।

सर्भिसको रुपमा पहाडी उडानमा हो तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान भनेको त व्यवसाय हो नि। यसका लागि निगमलाई कम्पनी मोडेलमा लैजानु पर्छ। अथवा कुनै प्रतिष्ठित संस्थालाई निश्चित समयका लागि व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्छ। अहिले निगम जहाज उडाएर नभइ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट चलिरहेको छ। एयरलाइन्सले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाटै बाँच्छु भन्यो भने त त्यो दीगोपन नै भएन। त्यसैले यसको पूर्णरुपमा रिफर्म गरियो भनेमात्र यो राष्ट्रिय ध्वजावाहक भन्नलायक हुन्छ। 

आन्तरिक उडानतर्फ एयरलाइन्स कम्पनीहरूले अन्तरप्रदेश उडान सुरु गरेका छन्। तर यसलाई विस्तार गर्न सरकारले के तयारी वा योजना बनाएको छ?

कहीँ पनि यात्रु नभइ त उडान हुन सम्भव छैन। बुद्ध एयरले अन्तरप्रदेश उडानका लागि जुन अग्रसरता देखाएको छ त्यसका लागि बुद्ध एयरलाई धन्यबाद। तर कुनै पनि निजी विमान कम्पनीले अलिकति नाफा नभइ उडान गर्न सक्ने कुरै भएन। फेरि अहिले नेपालको एयरलाइन्सहरू अलिकति अप्ठेरो अवस्थामै छन्। यात्रु पर्याप्त हुने गन्तव्य हेरेर यसमा अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ। यात्रुको अकुपेन्सी, त्यसको लागत बारेपनि हेरिन्छ।  

अन्तरप्रदेश उडानलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले सहुलियत दिन त सम्भव छैन। आर्थिक रुपमा राज्य आफै कमजोर अवस्थामा भएकाले कर छुट वा अन्य सहुलियत दिन हामीले प्रस्ताव नै गरे पनि त्यो सम्भावना देखिँदैन। 

अबको केही समयमा स्टल उडानहरू लगभग बन्द नै हुने अवस्था देखिएको छ। यसबारेमा राज्यले के सोचिरहेको छ?

यो कुरा महत्वपूर्ण हो। हामीले यसबारेमा बुझि पनि रहेका छौँ। साना एयरक्राफ्टहरूको संख्या नेपालमा घट्दै छ। तर हामीले विमानस्थलहरूमा लगानी गरि नै रहेका छौँ। ती विमानस्थलहरूमा उडाउने जहाज छैन।

उदाहरणका लागि गुल्मीको विमानस्थलमा परीक्षण उडान भएपछि अर्को उडान हुन सकेको छैन। हामीसँग अहिले एयरक्राफ्टको अभाव छ। नेपाल एयरलाइन्ससँग दुईवटा विमान छन्, त्यो पनि कन्डिसनमा छैन। निजीसमेतको गरेर अहिले ७ वटा जतिमात्र विमानले त्यो धानिरहेको अवस्था छ। यसबारे हामीले वायुसेवा सञ्चालकहरूसँग छलफल गरेका थियौँ। उहाँहरूको भनाइ नेपालमा २० वर्षभन्दा पुराना जहाज ल्याउन पाइँदैन। त्योभन्दा नयाँ ल्याउँदा लागत धेरै पर्छ। पुराना ल्याउन खोलिदिनु पर्छ भन्ने छ। तर पोखराको पछिल्लो दुर्घटनाले पुराना जहाज भनेर जनमानसमा यस्तो छाप परिसकेको छ कि त्यो गर्न नसकिने अवस्था छ।

जहाज पुराना हुँदैन भन्दै गर्दा प्रविधि त पुराना हुन्छ नि भन्ने स्कुल अफ थट त छ। पुराना जहाज ल्याउने दिने निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। नयाँ जहाज ल्याउँदा खर्चपनि उठ्दैन भन्ने वायुसेवा सञ्चालकहरूको तर्क छ। यसले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। 

निर्णय गर्न सकिएन भने अबको ३/४ वर्षजतिमा हामी स्टल उडानमा जहाजविहीन हुन्छौँ होला जस्तो लाग्छ। यसबारेमा भने राज्यले केही सहुलियत दिएर ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। सो सेवालाई निरन्तरता दिन राज्यले केही अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ।  

नोट: यो अन्तर्वाता लिँदा अधिकारी पर्यटन सचिव रहेका थिए- सम्पादक

भिडियोमा हेर्नुहोस्