काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेतहरु देखिएको दाबी गरेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७२औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटनसत्रलाई सम्बाेधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक, राजश्व संकलनमा वृद्धि, पुँजीगत खर्चमा सुधार देखिएको बताए।

अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिए पनि ट्रयाकमा भने आइनसकेको दाहालको भनाइ छ। ‘कम्तिमा १० महिनालाई पुग्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिती रहेको छ। पछिल्लो समय उल्लेख्य रुपमा राजश्व संकलन हुन थालेको छ', प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'बैंक वित्तीय संस्थामा ब्याजदर उच्च हुँदा केही समस्या देखिएको छ। यसको समाधानका लागि पनि पहल भइरहेको छ।’

अर्थतन्त्रका वर्तमान जटिलतालाई हटाउन सरकार प्रयासरत रहेको समेत प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। उनले आगामी बजेटमा केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका परियोजनालाई अगाडी बढाइने जानकारी समेत दिए। 

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा छ। परम्परागत प्रकृतिको नीति कार्यक्रम र बजेटबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ। सरकारले यो पटक विगतभन्दा भिन्न, विगतभन्दा नयाँ विगतभन्दा केही गुणात्मक नीति कार्यक्रम र योजनाहरु अगाडि बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ। जसबाट मुलुकको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान दिन सकियोस्।’

बैंक वित्तीय संस्थामा उच्च ब्याजदरले पारेको असर न्यूनीकरणका लागि पनि पहल भईरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। उनले भने, ‘पछिल्लो समय उच्च ब्यादजरले समग्र उद्यमी व्यवसायी एवं ऋणहरुमा परेको असरबारे मैले राष्ट्रबैंकका गर्भनर लगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसंग पनि छलफल गरिरहेको छु केही दिनमा सकारात्मक संकेत देखिनेछ।’

मुलुकको उद्योग व्यापारको विकास र विस्तारमा निजी क्षेत्रको योगदान बढाउन महत्वपुर्ण योगदान गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चेम्बर अफ कमर्सलाई समेत धन्यवाद दिए। उनले निजी क्षेत्रको सहयोगबिना सरकार अगाडि बढ्न नसक्ने समेत बताए।

यस्तै चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए। अध्यक्ष मल्लले भने, ‘राजश्व संकलन हालसम्म केवल ४५ प्रतिशतमा सिमित रहेको छ। राजश्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु मुलुकका लागि सुखद संकेत हैन। आर्थिक गतिविधी विस्तार गरी राजश्व लक्ष्य वृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता हो। ’

सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गरी कर राजश्वको दायरामा ल्याउनका लागि बिल लिने दिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए। करमा नागरिकको सहभागिता वृद्धिका लागि नागरिकतासँगै प्यानकार्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ। 

आयात र निर्यातबीचको खाडल उच्च हुँदा व्यापार घाटा बढिरहेको अध्यक्ष मल्लले बताए। उत्पादन वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण एवं व्यवसायिक गतिविधीलाई बढाएर अर्थतन्त्रलाई अगाडी बढाउनुपर्ने अध्यक्ष मल्लले जोड दिए।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि लगानी मैत्री वातावारण, कृषि, जलश्रोत, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु पर्ने अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो यसकालागि ठोस योजना र सुशासन एवं पारदर्शिताको आवश्यक्ता रहेको उनको भनाइ छ।

पछिल्लो समय उच्च ब्याजदरका कारण उद्यमी व्यवसायी एवं ऋणीहरुमा निकै असर गरेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले ब्याजदरलाई छिटोभन्दा छिटो एकल अंकमा सीमित गरिनुपर्नेमा जोड दिए।