काठमाडौं- भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा उपलब्ध हुने ट्याक्सी/क्याव लगायत फ्लिट तथा डेलिभरीमा प्रयोग हुने सवारी विद्युतीय मात्र हुने भएको छ। भारतले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्दै लाने नीति लिएको छ।
शून्य प्रदूषण सवारीलाई प्राथमिकता दिएर प्रदूषण नियन्त्रणमा योगदान पुग्ने विश्वासका साथ भारतले सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुने सवारीलाई विद्युतीय बनाउने भएको हो। यो दशकको अन्तय अर्थात २०३० बाट दिल्लीमा चल्ने ट्याक्सी, क्याव सर्भिस, फुड डेलिभरी कम्पनी तथा ई-कमर्स सेवा प्रदायकहरु पूर्णरुपमा विद्युतीय हुनुपर्ने छ।
दिल्ली ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टले शून्य प्रदूषण सवारीका रुपमा विद्युतीय सवारीलाई चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने योजना रहेको जनाएको छ। पहिलो चरणमा ट्याक्सी, क्याव सर्भिस, ई-कमर्सलगायतलाई पूर्ण विद्युतीत बनाइने डिपार्टमेन्टले उल्लेख गरेको छ।
‘दिल्लीमा ट्याक्सी, क्याव तथा ई-कमर्सलगायत सवारी पूर्ण विद्युतीय सवारी हुनेछ,’ दिल्लीका यातायात मन्त्री कैलाश गहलोतले भने, ‘अहिलेको योजनामा कुनै फेरबदल भएन भने २०३० अप्रिल १ देखि यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ।’ अहिले पनि दिल्ली विद्युतीय सवारीमा भारतभरकै अग्रस्थानमा रहेको छ। दिल्लीले ठूला विद्युतीय बसलाई प्राथमिकता दिएको छ भने निजी विद्युतीय कारको दर्ता पनि उल्लेख्य रुपमा बढाउँदै लगेको छ।
दिल्ली सरकारले विद्युतीय सवारीका चार्जिङ पूर्वाधार तीव्र गतिमा र तुलनात्मक रुपमा सस्तो मूल्यमा बनाइरहेको मन्त्री कैलाशले बताएको टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ। विद्युतीय सवारीका लागि पूर्वाधार निर्माण दिल्ली सरकारको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ।
पछिल्लो केही वर्षयता विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिँदा दिल्लीको वायु प्रदूषणमा सकारात्मक नतिजा आएको छ। त्यसैले दिल्ली सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न हदैसम्मको प्रयास गर्ने दिल्ली सरकारले जनाएको छ।
दिल्ली सरकारले बनाएको यो नीति दिल्लकै कानून विभागले पारित गरिसकेको छ। यो नीति यातायात विभागले पारित गरेपछि भने कार्यान्वयनमा आउनेछ। यो नीति २०३० अप्रिल १ देखि कार्यान्वयनमा आएपछि दिल्लीमा पेट्रोल, डिजेल तथा सीएनजीबाट चल्ने क्याव दर्ता गर्न पाइने छैन। पेट्रोलियमबाट चल्ने क्यावलाई विस्थापित गरिनेछ।
२०३० अप्रलि १ देखि विद्युतीय फ्लिट चल्ने दिने नीति दिल्लले पारित गरेमा आगामी ६ महिनाभित्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नेछ। सूचना आएको ९ महिनाभित्र दिल्लीमा विद्युतीय क्वाव १५ प्रतिशतले बढ्ने छ। १ वर्षपछि २५ प्रतिशत विद्युतीय हुने, २ वर्षमा ५० प्रतिशत हुने र ४ वर्षमा शतप्रतिशत विद्युतीय क्याव हुने अनुमान दिल्ली सरकारको छ। यो अनुपातमा कार्यान्वयन भएमा सरकारलाई सहज हुनेछ।
क्यावमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारी करिब दोबर महँगो भएकाले यसबारेमा भने दिल्ली सरकारले चासो व्यक्त गरेको छ।
काठमाडौंमा पनि विद्युतीय ट्याक्सी मात्र
बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा दर्ता हुने नयाँ ट्याक्सी अनिवार्य विद्युतीय हुने नीति पारित गरिसकेको छ। गएको वर्ष नै प्रदेश सरकारले विद्युतीय ट्याक्सीसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
सोहीअनुसार टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले टाटा मोटर्सले उत्पादन गरेको एक्सप्रेस टी विद्युतीय कार विद्युतीय ट्याक्सीका रुपमा ल्याएको छ। चार्जिङ पूर्वाधारलगायतको तयारी गरेर सिप्रदीले सेडान सेगमेन्टको विद्युतीय कारलाई ट्याक्सीमा हस्तान्तरण सुरु गरिसकेको छ।
