काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्ससम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र शुष्मालता माथेमाको इजलासले आइतबार रिट खारेज गरेको हो। 

आदेशसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बजारको आवश्यकताअनुसार नयाँ स्कट एक्सचेञ्ज र ब्रोकरको लाइसेन्स खोल्न खुला भएको छ। गत बुधबार पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिनेगरी गरेको नियमावली संशोधन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६४ को परिधिभित्र नै रहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ठहर गरेको थियो।

आइतबार पनि अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रसहितले दायर गरेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब नयाँ स्टक र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ। नयाँ स्टक ब्रोकरविरुद्ध परेका सबै प्रकारका रिटको सुनुवाइसमेत सकिएको छ। 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका गर्न लागेको थियो। उक्त निर्णय रोक्न माग गर्दै मिश्रले रिट दायर गरेका थिए। सरकारले नियमावली संशोधन गर्दै यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सरकारले गरेको संशोधन नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै मिश्रले २०७९ असोज ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

यसअघि यस्तै विवादमा सर्वोच्चले एउटा फैसला सुनाएको थियो। अधिवक्ता अमृत खरेलले बोर्डले नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न संशोधन गरेको नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा विस्तृत व्याख्या गरेको थियो।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल सम्मिलित पूर्ण इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको थियो। 

बोर्डले एक स्टक एक्सचेन्ज, दुई कमोडिटी एक्सचेन्ज र संख्या नखुलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि गत भदौमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ को दोस्रो संशोधन र धितोपत्र व्यवसायी ९धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी० नियमावली, २०६४ चौथो संशोधन गरेको थियो।  

यी तीन किसिमका नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि बोर्डले गत असोज २ गते आवेदन खुला गरेको थियो। उक्त कार्यलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। २०७९ कात्तिक ४ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले लिखित जवाफ मगाउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त अन्तरिम आदेशले सबै प्रक्रिया रोकिएको भन्दै धितोपत्र बोर्डले छिट्टै फैसला सुनाउन माग गर्दै आएको थियो।

अब सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यस्तै पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाको ५० करोड रुपैयाँ र धितोपत्र व्यापारीको एक अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। उनका अनुसार ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजीलाई तीन तहमा विभाजन गरेर २० करोड रुपैयाँ, ६० करोड रुपैयाँ र डेढ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

हालको व्यवस्थाअनुसार दुई करोड चुक्ता पुँजी भए धितोपत्र दलाल कम्पनी स्थापना गर्न सकिने थियो । यस्तै सीमित संख्यामा मात्रै ब्रोकर लाइसेन्स बाडिँदै आएको थियो। तर अब भने हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र स्टक एक्सचेन्समा ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारी लाइसेन्सको दस्तुर पनि बढेको छ। सबैभन्दा महँगो स्टक डिलरको लाइसेन्सको एक करोड रुपैयाँ छ। डिलर निवेदनको दस्तुर दुई लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै, हरेक वर्ष नवीकरणको शुल्क पनि बुझाउनुपर्छ। बोर्डका अनुसार पाँच लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क लाग्नेछ।

त्यसैगरी, विभाजन गरिएका अन्य दुई लाइसेन्सको दस्तुर पनि कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल लाइसेन्सको शुल्क ५० लाख रुपैयाँ र धितोपत्र दलाल सेवाका लागि बोर्डले २५ लाखप्रति लाइसेन्स तोकेको छ।