बिहीबार , वैशाख ६ गते २०८१    
images
images

सकेसम्म मितव्ययी हुनुपर्छ तर ठूलो ऋण लिनेगरि संघीयताले खर्च बढाएको छैन : खिमलाल देवकोटा [अन्तर्वार्ता]

images
images
सकेसम्म मितव्ययी हुनुपर्छ तर ठूलो ऋण लिनेगरि संघीयताले खर्च बढाएको छैन : खिमलाल देवकोटा [अन्तर्वार्ता]

अहिले बढेको भनेको प्रदेश सांसदको संख्या मात्र हो। यो त घटाउन सकिन्छ। प्रदेश मन्त्रालय घटाउन सकिन्छ। यो त खर्च घटाउन सकिने कुरा हो। खर्च कटौति र मितव्ययी हुनसक्ने ठाउँसम्म गर्नुपर्छ तर संघीयताकै कारणले ठूलै ऋण लिनुपर्ने अवस्था पक्कै पनि छैन। 

images
images

राष्ट्रियसभाका सदस्य डा खिमलाल देवकोटा नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन हुनुपूर्वको विकेन्द्रीकरणकै पालादेखि संलग्न हुँदै आएका हुन्। संघीय शासन प्रणाली तथा कार्यान्वयनका बारेमा पछिल्लो समय निकै पैरवी र बहस गरेका उनी अहिले राष्ट्रियसभा सदस्य छन्। संसदमा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा भइरहेका कमजोरी र गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा निरन्तर आवाज उठाइरहन्छन्। अखबारी लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रीय रहेका देवाकोटाको मुख्य सरोकार संघीय शासन प्रणाली हुन्छ। नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि एक अवधिको सरकारले पार गरेको छ भने दोस्रो अवधि सुरु भएको छ। प्रस्तुत छ अहिलेसम्मको अवस्थाका बारेमा देवकोटासँग बिजनेस न्युजका रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश -

images
images
images

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएर सरकारहरूले एक अवधि पार गरेका छन्। अहिले दोस्रो अवधि सुरु भएको छ। कार्यान्वयनको पहिलो अवधिलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन सही बाटोमा उन्मुख छ? 

images

हरेक सिक्काका दुईवटा पाटा हुन्छन्। एउटा पाटोबाट मात्र होइन दुवैतिरबाट हेर्नुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि यस्तै छ। असल अभ्यास देखिनेगरि पनि भएका छन्। सँगै कमजोरी तथा चुनौती पनि रहेका छन्। 

images

असल अभ्यास जे जति छन् त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र कमजोरीलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ। 

images
images

गएको पाँच वर्षमा नेपालको संघीयताले एउटा संस्थागत स्वरुप धारण गरेको छ। प्रदेशहरू चलायनमान भएका छन्। स्थानीय तह चालयमान भएका छन्। ६० प्रतिशत कमर्मचारी त प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुगेका छन् यसरी हेर्दा कर्मचारी पनि समायोजन भएका छन्।

विगतमा प्रत्येक नागरिकले धेरैजसो कामका लागि सदरमुकाम जानुपर्ने अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाएका छन्। सदरमुकाममा शिक्षा, कृषिजस्ता कार्यालय थिए तर अहिले त्यहाँ हुने काम स्थानीय तहमै सरेका छन्। 

विगतमा गाविस सचिवहरू द्वन्द्वका कारणले गर्दा सदरमुकाम केन्द्रित हुँदा सानो कामका लागि पनि सचिव खोज्दै जानुपर्ने अवस्था थियो। त्यो सबै अहिले स्थानीय तहमा पुगेको छ। हिजोका दिनमा मान्छे बसाइसराइ गरेका थिए तर अहिले फेरि मान्छेहरू गाउँ फर्किन थालेका छन्। 

मान्छेहरू गाउँ फर्किन थालेको भन्नुभयो तर जनगणनाको तथ्यांकले त गाउँमा संख्या उल्टो घटेको देखियो, होइन ? 

यही बीचमा आएको जनगणनाले गाउँघरको जनसंख्या घटेको छ भनेको छ। यो तथ्यांकलाई संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय शासनको गुणस्तरसँग तुलना गर्न मिल्दैन। यदि यसरी गर्ने हो भने अन्याय हुन्छ।  

जनसंख्याको प्रतिवेदन हेर्दा गाउँ सुनसान भए भनिएको छ। त्यो प्रतिवेदन पनि गलत हो भन्न मिल्दैन तर यसलाई संघीयताको प्रभाव देखिएन भन्न मिल्दैन। 

यसअघि २०६८ सालमा गणना भएको थियो। संघीयता कार्यान्वयनमा गएको त २०७४ सालमा हो। २०७२ सालमा संविधान जारी भयो र २०७४ सालदेखि संरचनाहरू सञ्चालनमा आएका थिए। पछिल्लो पाँच वर्षमात्र यसले समेटेको छ। 

साँच्चिकै संघीयताको प्रभाव समाजमा, गाउँघरमा के कस्तो पर्‍यो भनेर हेर्नका लागि आगामी गणना हेर्नुपर्छ। अहिलेको गणनाकै आधारमा संघीयता र जनसंख्याको तुलना गर्नु न्यायिक हुँदैन। 

वास्तविकता चाहिँ के हो भने विगतमा सहर तथा सदरमुकाम थिग्रिएका मान्छेहरू अहिले गाउँ फर्किएका छन्। यो सत्य हो तर गणनामा देखिनेगरि प्रभाव देखिनका लागि अर्को गणना कुरौँ। 

यो बीचमा भएका कमजोरी चाहिँ के देख्नुभएको तपाईंले? 

संघीयता कार्यान्वयनको सवलामा केही कमजोरी पनि छन्। विगतमा भएका चार हजार स्थानीय निकायलाई गाभेर अहिले ७५३ स्थानीय तह बनाएका छौँ। हिजोका कतिपय सिंगो गाविसलाई अहिले वडा पनि बनाइएको छ। तर योअनुसार कर्मचारी दिन सकिएको छैन। सरुवा भएका कर्मचारी पनि बाटोबाटै फर्किएर आएका छन्। समग्रमा स्थानीय तहले अहिलेसम्म पर्याप्त कर्मचारी पाएका छैनन्। यो हुँदा सेवा प्रभावित भएको छ वा जसरी सेवा दिनुपर्ने हो त्यसरी भएको छैन। 

संघीय निजमति ऐन अहिलेसम्म आएको छैन। संघीय कानून नआउँदा समग्र प्रशासन प्रभावित भएको छ प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म। 

प्रदेशलाई अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन गरिएको छैन। संविधानले स्थानीय तहलाई १२ कक्षासम्मको शिक्षाको अधिकार दिएको छ तर अहिलेसम्म सोअनुसारको संघीय शिक्षा ऐन आएको छैन। 

संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई सरकार मानेको छ। तर केन्द्रमा बस्नेहरूले अझसम्म पनि तिनिहरूलाई सरकार होइन केन्द्रको अधिनस्थको जस्तो व्यवाहर देखाउने काम पनि भइरहेको छ। प्रशासनिक इकाइकै रुपमा हेर्ने मानसकिता अझै हाबी छ। 

यही कारणले गर्दा संविधानले सरकार भने पनि सोहीअनुसार सरकारको अनुभूति गराउन अझै सकेका छैनन्। 

बजेट विनियोजन तथा योजना निर्धारणमा पनि यो देखिएको छ। केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र मिचेर गएको देखिन्छ। यहाँसम्म कि प्रदेशले पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र मिचेको देखिन्छ। संस्थागत दोहोरोपन उत्तिकै छ। 

केन्द्रिकृत मानिसकता अहिले पनि उत्तिकै छ। यो मानसिकतामा सुधार हुनका लागि पाँच वर्ष समय कम हो कि? पाँच वर्षमा कम्तिमा यो सोच व्यवहारमा परिवर्तन हुनुपर्ने होइन? 

अधिकार र स्रोतसाधन प्रदेश र स्थानीय सरकारमा दिएपछि सबै सकिन्छ र दुरुपयोगमात्र हुन्छ भन्ने मानसिकता केन्द्रमा बस्नेहरूसँग अझै पनि छ। यदि यो कुरा हो भने सिंहदरबारका मन्त्रालयले गरेको काम र खर्चका बारेमा जनताले कसरी देख्छ र थाहा पाउँछ? विभिन्न मन्त्रालयले कहाँ काम गर्छन्। पारदर्शिता कहाँ हुन्छ। जनताले कसरी थाहा पाउँछन् तर स्थानीय तहका बारेमा त जनताले प्रत्यक्ष देख्छन् नि। त्यहाँ सबैभन्दा धेरै जवाफदेहीयता छ।

कुनै पनि जनप्रतिनिधि हिजोसम्म चप्पल लगाएको हिँडेको थियो, जनताको काम पनि गरेको छैन। उसको उद्यम व्यवसाय केही छैन तर चार वर्षमै ऊ गाडी चढेर हिँड्ने हैसियतमा पुग्यो भने त सबैभन्दा पहिला जनताले मूल्यांकन गर्छन् र प्रश्न गर्छन् नि। त्यही कुरा यहाँ सिंहदरबारमा बस्नेहरू मुक्त हुन्छन्। उनीहरूका विषयमा जनताले प्रत्यक्ष धारणा बनाउने मौका नै पाउँदैनन्। 

जहाँ सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठ्छ र जनताले नजिकबाट अडिट गर्न पाउँछन् त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने तर केन्द्रमा जहाँ वर्षौंदेखि सार्वजनिक अडिटबाट मुक्ति पाउने शासन चलाइरहेकाहरूबाट चाहि पारदर्शिता हुने? यो मिल्ने कुरा हो?

नेता कार्यकर्ताले कर्मचारीलाई दोष दिन्छन्। तर प्रणाली चलाउने नेताहरूले नै हो नि होइन ? 

२०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि हामीले विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गर्न खोज्यौँ। २०४७ सालको संविधानले निक्षेपणको अवधारणा ल्याएको थियो। प्राथमिकता शिक्षा, स्थानीय सडक, हुलाक, खानेपानी जस्ता अधिकार स्थानीय निकायमा दिनुपर्छ भनियो। तर पनि त्यतिबेला गाविसले गर्ने काम जिल्लास्तरका अरु कार्यालयहरूले पनि गर्थे, जिविसले गर्ने काम अरु कार्यालयहरूले गर्थे। त्यसले गर्दा दोहोरोपन भयो, स्रोतको दुरुपयोग भयो। एउटै सडकमा जिविस, गाविस र सडक विभागले पनि गर्ने भयो। यसले गर्दा स्रोतको दुरुपयोग बढ्यो। त्यही कारणले गर्दा एउटै निकायका रुपमा काम गराउने भनियो तर त्यो कार्यान्वयनमा आएन। 

२०६१ सालमा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भनेर इलाका बराबरको स्थानीय निकाय बनाउने भनेर स्थानीय निकाय सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले सुझाव दिएको थियो। त्यो बेलाको स्थानीय निकायलाई बजेटदेखि लगानीसम्मको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने पनि सुझाव थियो। 

त्यतिबेला प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफै त्यो आयोगको अध्यक्ष पनि हो तर त्यसको कार्यान्वयन भएन। पहिला पनि पाँचवटा विकास क्षेत्र थिए। अञ्चल पनि थिए। विकास क्षेत्रमा सचिवको दरबन्दी थियो। तर त्यहाँ शाखा अधिकृत पनि जान मान्दैन थियो। अनि दुर्गममा कोही जान नमान्ने अवस्था थियो। मुस्किलले सदरमुकामसम्म मात्र जाने हुन्थ्यो। ठूला सहरमा मात्र जाने चलन थियो। 

यतिसम्म कि दुर्गमकै भएका कारणले उसले जागिर खाएको छ कोटाबाट अनि उसलाई त्यही गएर सेवा गर भन्दा पनि नमान्ने अवस्था थियो। तर सहर नै खोज्ने उसले। सबै ठाउँकाले सहर केन्द्रित भयो। देशभरकाले काठमाडौं खोज्ने भयो। त्यही भएर हिजोको विकेन्द्रीकरण असफल भयो। 

अहिलेको संघीयता पनि विकेन्द्रीकरण नै हो। फरक के मात्र हो भने हिजोको विकेन्द्रीकरण कानूनी थियो अहिलेको संवैधानिक हो। कानूनमा ल्खेको कुरा कार्यान्वयन गरेनन् भनेर संविधानमै लेखेपछि त मान्छन् कि भन्ने मात्र हो। संविधानमा लेखपछि त मान्नैपर्ने बाध्यता होला। 

संविधानमै स्थानीय तह तथा प्रदेशको अधिकार लेखिएको छ। कर्मचारी समायोजन गर भनिएको छ। त्यो त कार्यान्वयन गर्नैपर्ने भयो नि होइन र? जनप्रतिनिधि आउँछ उसले संविधानअनुसारको अधिकार लिन्छ भन्ने हो। यो संवैधानिक विकेन्द्रीकरण हो। 

यसको दोष कर्मचारीलाई मात्र दिन मिल्दैन। अहिले पनि माओवादी वा मधेस आन्दोलनबाट आएका होलान् जुनसुकै पार्टीका होउन्। उनीहरू मन्त्री भएपछि बिर्सिन्छन्। सडकका आवाज सबै बिर्सिन्छन्। मन्त्री भएपछि त्यहाँका कर्मचारीले घुमाउँछन्। अधिकार नदिने कुरामा उनीहरूले मन्त्रीलाई घुमाउँछन्। सुविधा कटौती हुने कुराको डर देखाउँछन्। त्यसपछि दिन चाहँदैनन्। हिजो त कानूनी विकेन्द्रीकरण थियो र दिएनन् अहिले संवैधानिक हुँदा पनि दिएका छैनन्। 

त्यो मन्त्री र उसका वरिपरि हुने कर्मचारीले हिजोको विकेन्द्रीकरण असफल बनायो र आज त्यही कर्मचारीले मन्त्रीलाई घुमाइरहेको छ। त्यत्रो संघीयता प्राप्तिका लागि भनिएको आन्दोलनबाटै आएको मन्त्री पनि त्यसमा रुमल्लिएको छ। जो नेतृत्वमा गएको छ उसले मन्त्री पद भनेको घामछाया हो र नागरिकको आवाज छोड्न हुँदैन भनेर बुझ्दैन ऊ त त्यही घुम्ने कुरामै भुल्छ। कर्मचारी भनेको त स्वार्थी प्राणी हो जहाँ सेवा सुविधा हुन्छ त्यही आँखा लगाउने हो। सकेसम्म उसको त सहरमै बस्ने भन्ने हो। 

त्यही भएर मैले संकल्प प्रस्ताव पनि संसदमा दर्ता गरेको थिएँ। 

बजेट भाषण भनेको कानून हो। संसदबाट पारित भएको कानून नै हो। अब त्यसमा खानेपानी, सिँचाइ तथा सहरी विकासका कामहरू बजेटमार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइयो। पछि फेरि मन्त्री तथा क्याबिनेटले उल्टाएर ल्याइयो। तल गएर योजना तथा कार्यान्वयन तहमा जाँदा पनि खोसेर ल्याइएको छ। यो त अचाक्ली नै भयो। यो कुरामा निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ। 

तर संघीयताप्रति असन्तुष्ट समूह बढिरहेको छ। संसदमै पनि उठिरहेको छ। संघीयता काम लाग्दैन भन्नुका साथै प्रदेशको धेरै आलोचना भइरहेको छ। प्रदेश बढी भयो कि वा यसको समीक्षा गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा पनि उठेको छ। तपाईंलाई के लाग्छ? 

पाँच वर्ष भनेको धेरै लामो समय होइन यो त एउटा सरकारमात्र हो। प्रभावकारिताको समीक्षा त गर्न सकिन्छ र पुनर्विचार गर्ने समय भने होइन। अहिले एक तहले अर्कोलाई स्वीकार नगर्ने चलन पनि छ। केन्द्रका कर्मचारीले अरु इकाइका कर्मचारीलाई दोस्रो दर्जाको जस्तो व्यवहार गर्ने चलन पनि उत्तिकै बढेको छ। यहाँका नेताहरूले पनि नगन्ने भइरहेको छ।

समन्वय र सहकारितामा आधारित हाम्रो संघीयताको मोडलअनुसार कामै भइरहेको छैन। पहिलो कुरा यसको मोडल अनुसारको काम हुनुपर्छ। प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा संघले प्रवेश गर्न हुँदैन र स्थानीय क्षेत्राधिकारमा प्रदेश छिर्ने काम तत्काल बन्द हुनुपर्छ। यो मिचाह प्रवृत्तिले राम्रो परिणाम भने पक्कै ल्याउनेवाला छैन। 

प्रधानमन्त्रीले स्थानीय सडक उद्घाटन गरेको पनि देखियो। संसारका सयौँ देशमा संघीयता छ र त्यहाँ विधिअनुसार काम भएको छ। जहाँ विधि र सिद्धान्तअनुसार काम भएको छ त्यहाँ परिणाम पनि आएको छ। नभएको ठाउँमा परिणाम देखिएको छैन। हाम्रोमा स्थानीय पूर्वाधारको काम तल भए पनि खानेपानीको काम पनि केन्द्र सरकारले नै हेर्छ। स्थानीय सडकको उद्घाटन माथिबाट भयो। यो भएन, हुँदै हुँदैन। जसको काम र अधिकार हो उसैलाई दिनैपर्छ। 

प्रदेशको संख्या धेरै होइन। स्वीट्जरल्यान्डको जनसंख्या पनि धेरै छैन। तर त्यहाँ कति धेरै प्रदेश छन्। त्याँ पनि २६/२७ वटा प्रदेश छन्। हाम्रो थोरै जनसंख्या हुने र त्यहाँ धेरै हुनेको बराबर छ। ठाउँअनुसार पनि हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। 

बरु खर्च कटौती गर्न सकिन्छ। संस्थागत संरचना दोहोरिएको छ त्यसले खर्च बढाएको छ भने त्यसलाई घटाउन सकिन्छ। प्रदेश सांसदको संख्या धेरै भयो त्यसलाई घटाउन सकिन्छ। क्याबिनेटको आकार सानो बनाउन सकिन्छ। मन्त्रालयको संख्या घटाउन सकिन्छ। विभाग घटाउन सकिन्छ। खर्च घटाउन सकिन्छ भने त्यो गरौँ बरु। 

कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नभएको भन्दै केन्द्रले तलबाट बजेट नदिएको दिएको पनि तानेको देखिन्छ। खासमा क्षमता विकासका लागि पनि तल्ला तहहरूलाई स्रोत साधन दिनुपर्ने दायित्व होइन ? 

स्थानीय तहलाई काम र अधिकार दिएरमात्र हुँदैन। त्यसका लागि स्रोत साधान पनि त चाहियो नि। कर्मचारी पनि चाहिन्छ। कानून चाहिन्छ। शिक्षाको काम भए त्यही क्षेत्रको चाहिन्छ। प्राविधिक जनशक्ति पनि चाहिन्छ तर यहाँ भने अहिलेसम्म सामान्य कर्मचारी नै पुगेका छैनन्।

कामसँग वित्त पनि जोड्नुपर्छ। स्रोत साधान र कर्मचारी पनि चाहिन्छ। त्यसमा पनि विषयगत चाहियो। सँगै कानून र क्षमता विकास पनि चाहिन्छ। पहिलोचोटि प्रदेश बैठक बस्यो र बैठक कसरी राख्ने भन्ने कुरा सिकाउन पर्दैन। अनि यो केही पनि नदिने तर काम भएन भनेर बजेट नदिने र दिएको पनि तान्ने काम त कतैबाट मिलेन। 

केन्द्रमै पनि पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत न्यून छ। आफै पनि खर्च गर्न सकेको छैन। 

अहिले सार्वजनिक ऋणको कुरा आउनेवित्तिकै संघीयता र गणतन्त्रका कारणले बढ्यो भन्ने कुरा उठ्छ। सांसदहरूले नै यस्तो कुरा बोलिरहेका छन्। सर्वसाधारणमा पनि यो धारणा अझ बलियो हुँदै गएको देखिन्छ। यो संघीयतामा गएपछि बढेको खर्च साँच्चिकै भनेअनुसार नै हो त? ऋण नै बढाउनेगरि बढेको हो त? 

खर्चको कुरा गर्दा पहिला पनि जिविस थियो। सभापति, उपसभापति र इलाका सदस्य हुन्थे। इलाका सदस्यहरू पनि मोटरसाइकल चढेर हिँड्थे। जिविस भएको भए अहिले कार चाहिन्थ्यो होला। त्यसको अहिले खासै काम नै छैन। पहिला पनि पाँचवटा विकास क्षेत्र र १४ वटा अञ्चल थिए र त्यहाँ संरचनागत व्यवस्था थियो र खर्च थियो। चार हजार स्थानीय निकाय थिए अहिले घटेका छन्। तर अहिले त जनताका लागि सुविधा बढेको छ। सदरमुकाम पुग्नुपर्ने सयौँ काम घरआँगनमै हुन थालेका छन्। सेवाको तुलना पनि गर्नुपर्छ। 

अहिले बढेको भनेको प्रदेश सांसदको संख्या मात्र हो। यो त घटाउन सकिन्छ। प्रदेश मन्त्रालय घटाउन सकिन्छ। यो त खर्च घटाउन सकिने कुरा हो। खर्च कटौती र मितव्ययी हुनसक्ने ठाउँसम्म गर्नुपर्छ तर संघीयताकै कारणले ठूलै ऋण लिनुपर्ने अवस्था पक्कै पनि छैन। 

जहाँ काम हुन्छ त्यहाँ दाम हुनुपर्छ। त्यहाँ संस्था हुनुपर्छ। जब सिंहदरबारको काम ६० प्रतिशतभन्दा बढी तल पठाइयो भने यहाँ यत्रो मन्त्रालय किन चाहियो। कर्मचारी यति धेरै किन चाहियो यही। यत्रो विभाग किन चाहियो जबकि त्यसको काम जति प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसक्यो। साठी हजार कर्मचारी संघमा किन चाहियो। तल जानुको अर्थ जनताको नजिक जाने हो। त्यहाँ गएपछि जनताले प्रश्न पनि गर्नसक्छ। सिंहदरबारमा सामान्य नागरिक आउन सक्दैन। यहाँ कर्मचारी अब धेरै किन चाहियो। 

हाम्रो माथि हेभी संस्था भयो। काम तल गएको छ सोहीअनुसार कर्मचारी संस्था तथा बजेट पनि तल जानुपर्छ। 

वित्तीय स्रोतको हिसाबले कुरा गर्दा नामै अनुदान राखिएको छ। राजस्वमाथि प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार हो र यो अनुदान नभइ वितरण हो भन्ने मानसिकताभन्दा दानको रुपमा दिनेजस्तो व्यवाहर गरिन्छ। त्यही भएर माथिबाटै सर्त थोपरेर पठाउने गरिन्छ। कज्याउने काम भइरहेको छ। यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ?

वित्तीय हस्तान्तरण स्थानीय तह र प्रदेशको संवैधानिक अधिकार हो। हाम्रोमा काम जति तल गएको छ तर राजस्व भने केन्द्र सरकारले नै उठाउँछ। भन्सार राजस्व भएका कारणले पनि यस्तो छ फेरि एकद्वार भएमा राम्रो हुने भएकाले आधारभूत रुपमा करको अधिकार संघमा रह्यो तर काम भने तल गयो सोहीअनुसार पैसा पनि तल जानुपर्छ। यसमा समानीकरण अनुदान तल पठाउनुपर्छ तर अन्य सर्तसहितका अनुदान पठाउने काम बन्द गर्नुपर्छ। यति भन्दा भन्दै पनि तलका तहरूले करको परिचालन गर्न सकेका छैनन्। सम्भावना धेरै छ तर पनि त्यसको परिचालन भएको छैन। 

माथिबाट गएको पैसा नै खर्च हुन सकेको छैन भनेर अरु सोच किन खोज्ने भन्ने छ। अहिले भएकै स्रोत पनि परिचालन हुन सकेको छैन। 

संस्थागत ट्रान्सफर नहुँदाको कारणले पनि स्थानीय सरकार प्रभावित भइरहेका हुन् कि? 

यसमा एक त कर्मचारीको कमीका कारणले पनि होला। अनुभवको कमीले पनि होला। कानूनको कमीले पनि होला। सुविधाजनक वित्तीय उपलब्धतताको कारणले पनि होला।

यसका लागि अन्तरप्रदेश र स्थानीय तह परिणाममा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसले गर्दा उपलब्ध स्रोतको परिचालनमा सिर्जनशील हुने वातावरण दिन्छ। कतिपय ठाउँमा स्रोतको अभाव त छ सबैतिर भने होइन। 

वित्तीय हस्तान्तरणको प्रणालीका कारणले प्रदेश स्थानीय तहमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट क्याप्ड हुन्छ। यसले गर्दा सिर्जनशीलता संकुचित हुँदैन? 

यही कुरा हामीले भनिरहेका छौँ कि सशर्त अनुदान पठाउन हुँदैन। यसमा त अहिले ८० प्रतिशत त विद्यालयका शिक्षकको तलब मात्र छ। नेता तथा सांसदहरूले राजनीतिक प्रभाव देखाउनका लागि भनेर सशर्त अनुदानको नाममा पठाउने गरेका छन्। यहीबाट तोकेर पठाउने काम गरिन्छ। यहाँबाट उसकै योजना प्रणालीबाट आउनुपर्छ। कहाँ बाटो बनाउने भन्ने कुरा त सम्बन्धित तहले थाहा पाउने कुरा हो। अरुकै काम गर्दा गर्दा उसले कामै गर्न सक्दैन। यति धेरै योजना माथिबाट पठाइएको छ कि उसले आफै सोच्नै सक्दैन। 

यसलाई सुधार गर्नका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक साक्षरता र सशक्तिकरणको आवश्यकता कत्तिको छ? 

हामीले सिफारिस पनि गरेका छौँ कि यो आवश्यकता धेरै छ। अन्तर सम्बन्ध जस्ता विषयमा साक्षर बनाउनुपर्छ। स्थानीय तह सेवा बाहक, प्रदेश विकासको बाहक र केन्द्र नीति निर्माणको बाहकका रुपमा हुनुपर्छ र एक आपसमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। सुशासनलाई जोड दिनका लागि भनेर साक्षरता दिनुपर्छ। 

नेताहरूमा सिक्नुपर्छ भन्ने भावना पाइन्छ? कर्मचारीले चलाइहाल्छन् नि भन्ने मानसिकता नै हाबी ? 

नेताहरूमा त अहिलेसम्म त्यसो सुधारको आवश्यकता नै देखिँदैन। उल्टो खोस्ने काममा उहाँहरू तल्लीन हुनुहुन्छ। 

यो समग्र विकासक्रममा वित्त आयोगको भूमिका कस्तो देखिन्छ?  

एक त वित्त आयोगलाई संविधानले दिएको अधिकार कानूनबाट संकुचित गरिएको छ। तर यति हुँदा पनि संस्थागत अग्रसरता चाहिन्छ। नेतृत्वले आफै अघि सरेर यस्तो भयो भनेर भन्न सक्नुपर्छ। 

images

प्रकाशित : आइतबार, चैत २६ २०७९०५:४८

प्रतिक्रिया दिनुहोस