नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएर प्रत्येक संघीय इकाइमा एक अवधि पार भइसकेको छ। अहिले दोस्रो संघीय आवधिक निर्वाचन भएर सरकारहरू सञ्चालित छन्। गएको पाँच वर्षको समय आफैमा धेरै त होइन तर पनि संविधान भएको व्यवस्थाअनुसार संरचनाहरू बने कि बनेनन् वा बने पनि सोहीअनुसार कानूनी संरचना तयार भए कि भएनन् भन्ने कुराले यसको मुख्य परिणाममा फरक पार्छ। 

संविधान कार्यान्वयन भएर संघीय संरचना अहिले सञ्चालित छन्। देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश र एक संघीय सरकार रहेका छन्। यी प्रत्येक सरकारको काम काराबाही र त्यसबाट आएको सामूहिक राष्ट्रिय परिणामप्रति कतिपयको असन्तुष्टि छ भने कतिपय सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। अहिलेसम्मको अभ्यासअनुसार हामीले प्रक्रियामा केही मिस गरेका छौँ त्यसको प्रभाव परिणाममा देखिएको छ। 

संविधानले तीन तहको संघीयता संरचना खडा गर्दाखेरि प्रत्येक तहको काम र लक्ष्य स्पष्ट पारेको छ। संघीय तहले नीति निर्माण, प्रदेश विकास निर्माण र स्थानीय तहले सेवा प्रवाह इकाईको रुपमा काम गर्ने भन्ने हो। नीति, विकास र सेवा यी तीनवटाको समानान्तर विकास होस् भनेर संघीय संरचना संविधानमा व्यवस्था भयो। यो अवधारणामा स्पष्ट छ कि प्रत्येक संघीय इकाईले आफ्नो काममा एकत्रित भएर काम गर्छन्।  

संविधानमा अधिकार विभाजन गरिएका अनुसूची हेर्ने हो भने सेवा प्रवाहका अधिकांश अधिकार स्थानीय तहमा छन्। तर यो सेवा प्रवाह भनिरहँदा हाम्रो संघीयताले खोजेको के हो भने तीन तहबीचमा व्यवस्थित समन्वय पनि हो। तर संघीयता कार्यान्वयनका लागि ऐन तथा नियम बनाउँदै जाँदा विगतकै केन्द्रीकृत मानसिकता परिवर्तन भएन। संघीय संरचनामा रहेका पुराना मान्छेले स्थानीय तहलाई पूरै विश्वास गरेर अधिकार नै दिन खोजेनन्। 

जस्तो जग्गा रजिष्ट्रेसनको अधिकार संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई छ, तर कानून बनाउँदा जग्गा भनेको सम्पत्ति हो, सम्पत्तिमा अलिकति तलमाथि भयो भने सबै स्वाह हुन्छौँ त्यसैले दिन सकिँदैन भनियो। सवारीसाधनकै कुरा गर्दा लाइसेन्स र रुट परमिट तल गयो तर अरु काम माथि नै रह्यो। त्यस्तै सहकारी तीनै तहमा रह्यो। तर पनि संघीय सहकारी विभागले यस्तो वातावरण बनायो कि ऊ नहुँदासम्म सहकारी ध्वस्त हुन्छ। अहिले त्यही भनिरहेको छ। 

संघीयतालाई संविधानमा जुन उद्देश्य र मर्मका साथ स्वीकार गरियो तर त्यसलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्दा देखिएन। त्यही भएर जानीजानी दोहोरो अझ तेहोरो संरचना बन्दै गए। यसले गर्दा लागत बढेको जस्तो लाग्न थाल्यो धेरैलाई। यदि संविधानको भावनाको कुरा होइन संविधानअनुसार कार्यान्वयन भएको भए लागत अझ घट्थ्यो तर संरचनागत दोहोरोपन हुँदाखेरि लागत पनि टपअप भयो। एउटै कामका लागि दोबर खर्च हुने अवस्था आयो। 

नयाँ संरचना बने र पुराना संरचना पनि यथावत रहे। संरचनागत दोहोरोपन हुँदा पनि खासमा जहाँ जनशक्ति र संरचना चाहिन्छ त्यहाँ पुगेकै छैन। सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा त झन पुगेकै छैन। जस्तो पहिला जेटी र जेटीए खेत खेतमा पुग्थे। अहिले गाउँपालिकामा एउटा जेटीए र सहायक भनेर राखिएको छ। तर हिजोको गाउँपालिका र अहिलेको गाउँपालिकाको सेवा क्षेत्र नै कति फरक परिसकेको छ। ३९९५ स्थानीय निकाय हुँदा पनि प्रत्येमा एउटा थियो अहिले ७५३ स्थानीय तह हुँदा पनि एक-एकवटा नै छन्। स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि जुन तहमा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने थियो, जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्ने थियो, उनीहरूलाई स्रोतसाधन बनाउनुपर्ने थियो भएन। त्यसैले गर्दा सेवा प्रवाह भएन तर संरचनागत दोहोरोपनले लागत भने बढेको जस्तो लागेको छ अहिले धेरैलाई।  

संविधानले स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बलियो बनायो। धेरै अधिकार पनि दिइएको छ। तर पनि नागरिकताको अधिकार दिइएको छैन। सबैभन्दा प्राइम सेवा त नागरिकता पनि हो। आखिर स्थानीय तहमा पनि संघीय सरकारकै उपसचिव कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रहेको छ। त्यही उपसचिव जिल्ला प्रशासनमा गयो भने ऊ नागरिकता दिनका लागि विश्वानीय हुने भयो तर स्थानीय तहमा हुँदा नपाउने? यो भनेको अविश्वास हो। हामीबाहेक अरुमा अधिकार गयो भने देश डुबिहाल्छ भन्ने सोचको उपज हो। जुन म प्रशासकीय क्षेत्रमा हुँदा पनि देखियो होला। 

यसरी देशको सार्वभौमिकता, सुशासन र ढुकुटीको अधिकार अलिकतिमात्र तल गयो भने आकाश नै खसिहाल्छ हामीमात्र त्यसको पहरेदार हौँ भन्ने पुरानो संरचनाका मान्छेहरूको सोचका कारणले गर्दा यस्ता कयौँ अनावश्यक कार्यालयहरू अझै अस्तित्वमा छन्। जस्तो अहिले जिल्लास्तरमा डिभिजन वन, सडक कार्यालयहरू छन्। जबकि यी कार्यालयको नियन्त्रण केन्द्रले गरिराख्न आवश्यक छैन। 

यी संरचनागत दोहोरोपन एकातिर भयो। यसले गर्दा कर्मचारीजति त्यस्तै अधिकार र काम नभएका ठाउँमा थुप्रिए तर जहाँ सेवा दिनुपर्ने हो त्यहाँ पुगेनन्। यसले गर्दा नागरिकले सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने लागतमा पनि सुधार भएन। कतिपय कामका लागि अझै पनि सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ।  

अहिले ६० प्रतिशतभन्दा धेरै काम तल गइसक्यो तर संघीय तहमा भएका पुरानै संरचना कायम छन्। कुनै पनि मन्त्रालयमा महाशाखा घटेका छैनन्। दरबन्दी उत्तिकै छन्। जबकि कामको लोड धेरै घटिसक्यो। यस्तो अवस्था आयो कि काम भएको ठाउँमा जनशक्ति पुगेन र काम नभएको ठाउँमा जनशक्ति बसिरह्यो। त्यसकारणले हामीले उपयुक्त व्यवस्थापन गरेर कामसँगै जनशक्तिको पनि हस्तान्तरण गर्न नसक्दा दोहोरिएका संरचनाले खर्च पनि बढाएर ल्यायो। तर यो समाधान गर्नै नसकिने समस्या भने होइन। राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने छ महिना वा एक वर्षमै हुने कुरा पनि हो। 

तर जतिसुकै जेसुकै भए पनि संघीयताबाट पछाडि फर्किने कुरा अहिलेको समयमा सोच्न सकिँदैन। किनभने कम्तिमा अहिलेको समयमा पनि एक तहको अधिकार सम्पन्न अभ्यास भइरहेको छ। यसले गर्दा धेरै सेवा नागरिकले घदैलोमा पाइरहेका छन्। यसलाई व्यवस्थापन गरेर अझै स्रोतसाधनयुक्त बनाउँदै जाने हो भने सेवाको गुणस्तर पनि बढ्ने र किफायति पनि हुन सकिने ठाउँ छन्। यसका लागि प्रयास गर्नुपर्छ। 

अहिले जति पनि वित्तीय तथा अन्य दबाब थपिएको महसुस धेरैले गरेका छन् यो संघीयताका कारणले होइन बरु संविधानअनुसार संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा हो। वित्तीयदेखि प्रशासनिक हस्तान्तरणमा ढिला हुँदा वा गर्न नखोज्दा समस्या आएका छन्। यदि संविधानअनुसार जाने हो भने न्यून खर्चमा धेरै सेवा प्रवाह हुन्छ। एकातिर जनताले सेवा पाउँछन् अर्कोतिर विकास र नीति निर्माणले पनि गति लिन्छ। यदि यो भावनाअनुसार काम हुँदा त समग्र राज्यकै उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ र त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पनि देखिन्छ। 

हामीले हतार हतारमा समायोजन ऐन ल्यायौँ। तर त्यसको औचित्य देखाउन सकेनौँ। त्योअनुसारको काम गर्दा अदालतमा मुद्दा परेर पनि अड्कियो। संघीय संरचना त बनिसक्यो तर यहाँबाट मान्छे नगएपछि तल मान्छे त थपिए जसरी भएपनि। यसरी मान्छे बढ्दा खर्च त भयो। अनि यही खर्च राज्यको खातामा पनि देखियो। हामीले अब संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ। दोहोरोनपन हटाउनुपर्छ। 

(वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको समयमा अर्थ प्रशासनमा रहेर काम गरेका पूर्वअर्थसचिव ढुंगानासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित )