आन्तरिक हवाई उद्योग सम्रगमा फस्टाउँदो नै छ। तर आन्तरिक उडानमै स्टल उडान (दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाको विमानस्थल) ले भने लय बिर्संदै गएको देखिन्छ। विगतको तुलनामा ठूलै तवरमा स्टल उडान घटेको छ। यो अझै पनि घट्ने अवस्थामा छ।

स्टल उडान कमजोर हुनमा दुईवटा कारण छन्। पहिलो त, स्टलमा उडान भर्ने जहाजको संख्यामा नै भारी कटौती भएको छ।

जहाज कम हुँदै जानुको कारण यो क्षेत्रमा व्यवसाय गरिरहेकाहरूले लगानी नथप्नु नै हो। जहाज नथप्नुको एउटै कारण हो, जहाजको परल मूल्य अति नै महँगो छ। सेकेन्डह्यान्ड एटीआर आउने मूल्यमा स्टल उडान गर्ने जहाज खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर स्टल उडानमा रहने जहाजको सिट क्षमता १६ देखि १८ मात्रै छ। जसका कारण प्रतिसिटको लागत बढी भएको छ।

टिकटको हकमा पनि नियमन कसिलो छ। नेपालीको हकमा प्रतिटिकट कति चार्ज गर्ने भने विषयमा एकरुपता देखिए पनि विदेशीको हकमा भने कुनै बाध्यकारी नियम छैन। हामी आफैले निर्धारण गरिरहेका छौँ। विदेशीले यात्रा गर्ने समय भनेको वर्षमा बढीमा साढे २ महिनादेखि ३ महिनामात्रै हो। बाँकी समय यात्रा गर्ने भनेको त नेपाली यात्रु नै हो।

नेपालीको हकमा पनि पहाडको जनसंख्या घट्दो छ। पहाडबाट तराईतिर बसाइ सर्नेको संख्या बढ्दो छ। जसका काण स्टल उडानमा यात्रा गर्ने यात्रु सिजनल भएको देखिएको छ। बसन्त ऋतुको समयमा माथि जाने अलि बढी देखिएको छ। माथिबाट फर्कने खासै हुँदैनन्। फेरि अर्को सिजनमा तल झर्ने मान्छे हुन्छन् माथि जाने हुँदैनन्। जसका कारण स्टल उडानमा जहिले पनि वन-वे ट्राफिक भएको छ। जाँदा १८ र आउँदा १८ जना यात्रु पाउने अवस्था छैन। एउटा उडानमा ७० प्रतिशत अकुपेन्सी भएमात्रै एयर कम्पनी 'ब्रेक इभन'मा जान सक्छ।

आजको दिनमा सुदूरपश्चिममा समिट एयरको बाहेक अरु कुनै एयरको पनि जहाज छैन। हरेक सेक्टमा एउटा मात्रै जहाज छ। यो उदारण दिनुको कारण एउटा मात्रै जहाजले उडान गर्दा पनि यात्रु छैनन्। अहिले माथि जाने मात्रै छन्। तल झर्ने छैनन्। जाडोमा तल झरेका माथि जान थालेका छन्। अबको केही दिनमा तल झर्ने मात्रै यात्रु हुन्छन्। यात्रुले यात्रा गर्न पाउने अधिकार हो। तर किन सहज भएन त? भनेर प्रश्न गर्दैगर्दा एयरलाइन्स कम्पनीले दुईतर्फीको सिटलाई गणना गरेर भाडा तय गरेको हुन्छ। तर यात्रु 'वन-वे'मा मात्रै हुन्छ। जसका कारण उडान समस्या खडा भएको छ। तर कुनै कुनै बेलाचाँही टू-वे नै ट्राफिक हुन्छ। तर ६ महिनाभन्दा बढी समय 'वन-वे' मात्रै हुन्छ। समिट एयरको एकाध सेक्ट बाहेक सबै घाटामा छ। लुक्ला, डोल्पा र जोमसोमबाहेक अन्य सेक्टरको उडानमा घाटा नै छ। 

प्रत्यक्ष लगानीमा समेत नै पनि घाटा छ।  प्रत्यक्ष लगानी भनेको उडेपछि अनिवार्य हुने खर्च हो। यसमा समेत घाटा छ। जस्तै इन्धन, उडान कर्मचारीको तलब, ल्यान्डिङ, पार्किङलगायतको लगानीसमेत उठ्ने अवस्था छैन। यसको अर्थ जहाज उडाउँदा भन्दा नउडाउँदा नै फाइदा छ। जहाज थप्ने उत्साह नै छैन। यी परिवेशमा जहाज थप्नु भनेको घाटा मात्रै बढाउने हो। सबैभन्दा बढी घाटा समिटले खेपिरहेको छ। किनकि समिटकै जहाज बढी छ। यो अवस्थामा लगानीको सुरक्षा नै छैन। 

कुनैबेला नेपाल एयरलाइन्सबाहेक स्टल उडान गर्ने वायु्सेवा कम्पनीहरूसँग दुई दर्जन जहाज थिए। तर अहिले ९ वटा मात्रै जहाज छन्। जसमा समिटसँग ४, तारासँग ३ र सीतासँग ३ वटा जहाज छन्। सीतासँग रहेको तीवटा जहाजमा अहिले दुईवटा मात्रै उडानमा छ। स्टल उडानमा नयाँ लगानी नथपिएसँगै अब पनि स्टल उडानमा राज्यले नयाँ नीति नलिने हो भने एक दशकभित्रै नेपालमा स्टल उडान कोल्याप्स हुन सक्छ।

अर्को त २०७२ सालदेखि भाडामा पनि पुनरावलोकन नभएको अवस्थामा स्टल उडान माथि जान सक्ने अवस्था छैन। घट्दो चरणमा नै जाने हो। 

अहिले डलरको भाउ बढ्नाले पनि समस्या भएको छ। हाम्रो कुल लागतको ४० प्रतिशत डलरमै खर्च हुन्छ। यस हिसाबले पनि स्टल उडानमा लागत नै नउठ्ने अवस्था आएको छ।

यस्तो अवस्थामा जबसम्म राज्यले एउटा स्पष्ट नीति लिँदैन तबसम्म निजी क्षेत्रबाट स्टल उडानको क्षमता बढाउन सम्भव छैन। 

यातायातमा सहज पहुँचका लागि राज्यको पनि दायित्व हुन्छ। राज्यले दायित्व बहन गर्ने हो भने उडानमा रहेकालाई बाध्यकारी गराउँदै लागतमा सरकारको पनि यति योगदान रहन्छ भनेर निर्णय गर्नु पर्छ। उदाहरणका लागि अहिले सुर्खेतबाट कर्णालीको कुनै पनि जिल्लामा उडान हुँदैन। सबै लुम्बिनीको नेपालगञ्जबाट नै हुने हो।  कर्णालीको राजधानी आउन नेपालगञ्ज आएर जानु पर्छ। सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रमा जान पनि नेपालगञ्जबाट नै उडान गर्नु पर्छ।

यसका लागि त केही सहयोग प्रदेश सरकारबाट पनि हुन पर्छ। यात्रु भएको बेला पर्दैन तर नभएको बेलामा लागत त उठ्ने गरी योगदान गरिदनु पर्छ। यसको अर्थ जबसम्म राज्यले स्टल उडानका लागि नयाँ तवरबाट सोच्दैन तबसम्म यसमा थप हुने केही छैन।

सेवा प्रदायकहरूबाट यसबारेका सरकारलाई बारम्बार सुझाव दिँदै आएका छौँ। तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन। एकपटक खड्ग बहादुर विश्वकर्मा पर्यटनमन्त्री हुँदा कर्णालीको जिल्लाहरूमा उडान गर्दा इन्धनमा १० रुपैयाँ छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो बेला नियमित नै कर्णालीका जिल्लाहरूमा उडान भएको थियो। उहाँ मन्त्रीबाट हटेपछि छुट पनि हट्यो, उडान पनि नियमित हुन सकेन। राज्यले बेलामा नै नसोच्ने हो भने स्टल उडान लोपोन्मुख उडान हुने छ। 

स्टल उडानका लागि जनशक्तिको पनि अभाव छ। सुगममा उडान गर्ने एउटा पाइलट दुई वर्षमा तयार हुन्छ भने दुर्गम विमानस्थलमा उडान गर्ने पाइलट उत्पादनका लागि सातवर्षसम्म लाग्छ। जहाज संख्या नै कम हुँदै जाने र नयाँ नथपिने भएपछि नयाँ जनशक्ति उत्पादनको त कुरै हुँदैन र भएका पनि पलायन हुने अवस्थाले पनि यो उडानमा समस्या देखिएको छ।

लगानी गरेपछि जसले पनि प्रतिफलको आशा गरेको हुन्छ। प्रतिफल नै नहुने भएपछि लगानी हुँदैन र सेवा विस्तार पनि हुँदैन। यसका लागि सरकारले अध्ययन गरेर यो-यो क्षेत्रमा तिमीले उडान गर्नैपर्छ र उडानको घाटा सरकारले बेहोर्छ नभन्ने हो भने अब स्टल उडान सम्भव छैन। तर लुक्का, डोल्पा, जोमसोममा भने यो नचाहिने हुन पनि सक्छ। त्यही भएर सरकारले अध्ययनसहितको निर्णयको आवश्यकता चाहिएको छ।

जहाजको पार्टपुर्जा पनि ३/४ गुणासम्म महँगो भएको छ। बैंकबाट लिएको ऋण पनि बढेको बढ्यै छ। तर आम्दानी छैन। यस्तो अवस्थामा स्टल उडान बन्द हुने जोखिम छ। सरकारले यो समस्यालाई समाधान गर्न बैंक ब्याजदरमा पनि केही सहुलियत दिनु पर्छ।

दुर्गम कल्याणकारी कोषलाई पुनर्जीवित गर्ने विषय पनि आएको छ। यसलाई पुनर्जीवित गर्नु राम्रो हो। केही कानून तथा आईकाओको प्रश्न पनि उठ्न सक्छ तर राज्यले त्यसलाई मिलाउन सक्छ। कोषमा व्यवसायीले मात्रै पैसा राखेर सम्भव छैन। निजी क्षेत्रका व्यवसायीले राखेको पैसा एउटाबाट अर्कोलाई बाँड्ने काम मात्रै हुन्छ। कोष स्थापना गर्ने हो भने राज्यको पनि योगदान हुनु पर्छ।

निजी क्षेत्र व्यापार गर्न आएको हुन्छ। व्यापारमा सधैँ घाटा खाएर त बस्न सक्दैन। कि त राज्यले सुरक्षा दिनु पर्छ। नत्र निजी क्षेत्रले सेवामात्रै दिन त सक्दैन। सेवामात्रै नै दिने हो भने त सरकारी वायुसेवालाई आवश्यक जहाज खरिद गर्न लगाएर दिनु पर्छ। अन्यथा स्टल उडानमा अब कुनै पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीले लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले यसका लागि नयाँ कदम चाल्नु पर्छ। अहिलेको अवस्थामा लुक्लाबाहेक अन्य स्टल उडान फाइदमा छैन। 

जसरी अहिले दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा विमानस्थल बनेका छन् त्यसबाट नागरिकले हवाई यातायातमार्फत यात्रा गर्न पाउने अधिकार सुरक्षाका लागि पनि सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ। अहि सञ्चालनमा रहेका सुदूरपश्चिमको बझाङ र कोल्टी तथा साँफेबगरबाहेक अन्यमा त यात्रु नै पाउन सक्ने अवस्था छैन। यसैगरी कर्णालीको ताल्चा तथा डोल्पामा पनि केही यात्रु छन्। यहाँ उडान सम्भव छ। अर्को सम्भावन भएको विमानस्थल लुक्ला नै हो। यसबाहेक अन्य विमानस्थल सञ्चालनका लागि राज्य आफै तत्पर हुन पर्छ कि त निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित हुने नीति लिनु पर्छ।

( कार्कीसँग उत्तम काप्रीले गरेको कुराकानीमा आधारित)