काठमाडौं- विभिन्न उत्पादनमूलक तथा लक्षित क्षेत्रमा जाने कर्जामा सहुलियत दिनका लागि सुरु भएको ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम अवरुद्ध भएको छ।
सहुलियतपूर्ण शीर्षकमा लिएको कर्जाको ब्याज अनुदान रोकिएको र बैशाख १ गतेदेखि अनुदान नपाइने भन्दै बैंकहरूले ऋणीहरूलाई फोन गर्न थालेका छन्। ‘चैत मसान्तसम्मको ब्याजमा मात्र अनुदान पाइने र त्यसपछि अुनदान नपाइने भन्दै बैंकले फोन गर्न थालेका छन्’ एक व्यवासयीले भने।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान दिनका लागि बिनियोजन गरिएको बजेट अपुग भएकाले अहिलेका लागि स्थगन भएको राष्ट्र बैंक निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ।’ अहिले नै रोकिएको त भन्न नमिल्ला तर विनियोजित बजेट अपुग हुने देखिएकाले खासै प्रबर्द्धन गर्ने नीति छैन’ स्रोतले भन्यो।
पछिल्लो राष्ट्र बैंकले यस्ता सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिताको अध्ययन गराइरहेको छ। तेस्रोपक्ष परामर्शदातामार्फत राष्ट्र बैंकले यो अध्ययन गराइरहेको छ। परामर्शदाताबाट राष्ट्र बैंकले सहुलियतमा गएको कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययन गराउने भएको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले परामर्शदातालाई आह्वान गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले विभिन्न शीर्षकमा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ। यसमा पुर्नकर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा सहुलियत ऋणको बारेमा अध्ययन गराउने भएको हो। ब्याजदरमा तथा ऋणमा दिइने यस्तो सहुलियतको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्दै आएको छ। सरकारले दिने सहुलियतको पहुँच, प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्दै आएको छ।
विभिन्न १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुँदै आएको छ। आधार दरमा दुई प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण लगानी गर्छन्। यसरी तय हुने ब्याजदरमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारले दिन्छ। नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई रकम दिन्छ र बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसमक्ष दाबी गर्छन्।
माघ मसान्तसम्म यस्तो कर्जामा कुल १९ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ब्याज अनुदानका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर हालसम्म जम्मा २ अर्बमात्र दिएको छ। बाँकी रकम माग गरेर राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपनि अर्थले भुक्तानी दिन सकेको छैन।
फागुनमै राष्ट्र बैंकले सात अर्ब बजेट माग गरेर अर्थमा पठाएको थियो। तर त्यति धेरै दिन नसक्ने बताएपछि ४ अर्ब रकम दिनका लागि बजेट सिफारिस भएको थियो। यही रकम पनि तत्काल भुक्तानी हुने सम्भावना छैन।
नयाँ कर्जा स्वीकृत नगर्ने र ब्याज अनुदानका लागि पनि परियोजना सर्टिङ गर्न राष्ट्र बैंकले सर्कुलर गरिसकेको छ। यही अुनसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीलाई फोन गरिरहेका छन्।
