काठमाडौं- औद्योगिक ग्राहकको विद्युत डिमान्ड शुल्क बढाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रस्ताव खारेज भएको छ। विद्युत नियमन आयोगको मंगलबार साँझ बसेको बैठकले प्राधिकरणको प्रस्ताव उल्ट्याउँदै औद्योगिक ग्राहकको डिमान्ड शुल्क नबढाउने निर्णय गरेको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकका लागि डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो। हाल १३२ केभी क्षमताका वितरण प्रणालीबाट विद्युत उपभोग गर्ने औद्योगिक ग्राहकका लागि डिमान्ड शुल्क प्रति केभी प्रति महिना २२० रूपैयाँ छ। यसलाई बढाएर प्रति केभी ३३० रूपैयाँ बनाउने प्रस्ताव प्राधिकरणले गरेको थियो।
'उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको अवस्थामा औद्योगिक ग्राहकका लागि डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव आएको थिइ,' आयोग स्रोतले भन्यो, 'प्राधिकरणको प्रस्ताव उचित देखिएन। तसर्थ डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव पारित भएन।'
प्राधकिरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत महसुल पुनरावलोकनका लागि पठाएका थिए। आयोगले सिँचाईमा ८० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने गरी नयाँ महसुल निर्धारण गरिदिएको छ।
प्राधिकरणले प्रस्ताव पठाएपछि आयोगले केही समयअघि सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको थियो।
