काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिनेगरी गरेको नियमावली संशोधन 'धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६४' को परिधिभित्र नै रहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ठहर गरेको छ।

सरकारले चुक्ता पुँजी बढाएर नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय पनि गरेको थियो। बोर्डले संशोधन गर्दै धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता नियमावली २०६४ संशोधन गर्दै नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स दिने बाटो खोलेको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट तीन तहको ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नेगरी संशोधन गरिएको थियो।  

सर्वोच्चको बुधबारको आदेशसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बजारको आवश्यकताअनुसार नयाँ स्कट एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन माग गर्नेगरी नियमावली संशोधन गर्न बाधा नरहेको भन्दै बोर्डलाई बाटो खुला गरिदिएको हो।

अधिवक्ता अमृत खरेलको वारेस भइ इन्द्रबहादुर बानियाँले नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको लाइसेन्स दिनेगरी भएको नियमावली संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए।

अब सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यस्तै पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाको ५० करोड रुपैयाँ र धितोपत्र व्यापारीको एक अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। उनका अनुसार ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजीलाई तीन तहमा विभाजन गरेर २० करोड रुपैयाँ, ६० करोड रुपैयाँ र डेढ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

हालको व्यवस्थाअनुसार दुई करोड चुक्ता पुँजी भए धितोपत्र दलाल कम्पनी स्थापना गर्न सकिने थियो । यस्तै सीमित संख्यामा मात्रै ब्रोकर लाइसेन्स बाडिँदै आएको थियो। तर अब भने हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र स्टक एक्सचेन्समा ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारी लाइसेन्सको दस्तुर पनि बढेको छ। सबैभन्दा महँगो स्टक डिलरको लाइसेन्सको एक करोड रुपैयाँ छ। डिलर निवेदनको दस्तुर दुई लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै, हरेक वर्ष नवीकरणको शुल्क पनि बुझाउनुपर्छ। बोर्डका अनुसार पाँच लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क लाग्नेछ।

त्यसैगरी, विभाजन गरिएका अन्य दुई लाइसेन्सको दस्तुर पनि कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल लाइसेन्सको शुल्क ५० लाख रुपैयाँ र धितोपत्र दलाल सेवाका लागि बोर्डले २५ लाखप्रति लाइसेन्स तोकेको छ।