सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने गरी योजना बनाएको छ।
भौगोलिकरूपमा विकट, छरिएर रहेको, सार्वजनिक सेवा सुविधा पुर्याउन र प्राप्त गर्न कठिनलगायतका स्थानमा रहेका बस्तीको पहिचान गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। यसैगरी विपद्को उच्च जोखिममा रहेको वा क्षतिका कारण सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीको पहिचान गरी एकीकृत बस्तीमा समेत समावेश गरिने जनाइएको छ।
यसका लागि प्रतिघरका लागि अधिकतम ८ लाख रूपैयाँ बजेट उपलब्ध प्रदेश सरकारले गराउने छ। हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लाका लागि प्रतिघर ८ लाख रूपैयाँ बजेट उपलब्ध हुनेछ। जुम्ला र कालिकोट जिल्लामा प्रतिघर अधिकतम छ लाख ५० हजार रूपैयाँ बजेट निर्धारण गरिएको छ। रुकुमपश्चिम, सल्यान, दैलेख र जाजरकोट जिल्लाका लागि प्रतिआवास छ लाख र सुर्खेत जिल्लाका लागि भने पाँच लाख रूपैयाँ बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने छ।
आयोजनाको लगानीबाट निर्माण गरिने एकीकृत बस्तीमा आयोजनाका लाभग्राहीले लागतमा योगदान दिनुपर्ने हुन्छ। ‘एकीकृत बस्ती विकास सञ्चालन नियमावली, २०७९’का अनुसार लाभग्राहीले प्रतिएकाइको कुल लागतको कम्तीमा पाँच प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो योगदान भने रकम बजाबरको नगद वा सामग्रीमा लागत सहभागिता तथा सो बराबरको श्रमदानसमेत गर्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था छ।
एकीकृत बस्तीमा निर्माण भएका संरचना लाभग्राहीले १५ वर्षसम्म बिक्री गर्न पाउँदैनन्। बस्तीमा निर्माण सम्पन्न भएका आवास तथा पूर्वाधार क्रमशः नागरिक एवं समुदायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। नागरिकलाई प्राप्त जग्गा र आवासमा उनीहरूको नै पूर्ण स्वामित्व रहेता पनि १५ वर्षपछि मात्र स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि बाटो खुल्नेछ। तर स्वामित्व अधिकारप्राप्त भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा भने हकवालाले आफ्नो नाममा भने नामसारी गर्न पाउनेछन्।
एकीकृत बस्ती विकासका लागि मुख्यरूपमा स्थानीय तह नै आयोजना कार्यान्वयनको भूमिकामा हुनेछन्। सम्बन्धित स्थानीय तहले आयोजनाबमोजिमको आवास, सडक, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत्, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयलगायतका आधारभूत पूर्वाधारको निर्माण गर्ने दायित्व हुनेछ।
नक्सांकन गर्दा आफ्नो क्षेत्रभित्रको बस्तीको आर्थिक-सामाजिक अवस्था, आवासको घनत्व, बस्तीमा पूर्वाधारको पहुँच, जोखिम, प्राकृतिक स्रोत साधन, सार्वजनिक तथा सामुदायिक पूर्वाधार र छरिएर रहेका बस्तीको विवरण समेटी स्रोत नक्सा तयार गर्नुपर्ने स्थानीय तहको दायित्व रहेको नियमावलीमा उल्लेख छ। आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि सुरक्षित र विवादरहित आवश्यक जग्गाको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ। जग्गा व्यवस्थापन गर्दा पूर्वाधार विकास गर्न सहज हुने जग्गा छनोट गर्नुपर्ने नियमावलीमा छ।
प्रदेश सरकारले हाल कर्णालीका स्थानीय तहलाई एकीकृत बस्ती विकासको आयोजनाका लागि अवधारणापत्र पेस गर्न स्थानीय तहलाई आह्वान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकासका लागि १० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाले जानकारी दिए। तर स्थानीय तहले यस विषयमा सक्रियता देखाए र माग धेरै आउने भयो भने थप बजेटका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने योजनासमेत रहेको उनले बताए।
'स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्छ', उनले भने। यसका साथै स्थानीय तहको मागबमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा समेत यस कार्यक्रमतर्फ बजेट विनियोजन गर्ने योजना रहेको सचिव निरौलाले जानकारी दिए। रासस
