काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एवं कालिका कन्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको छ।

विशेष अदालतले प्रमुख विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने  फैसला सुनाएको थियो। विशेष अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको अख्तियारको पुनरावेदनमा उल्लेख छ। अख्तियारले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइमा भ्रष्टाचार भएको भनी पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित २१ जनालाई मुद्दा दायर गरेको थियो। तर विशेषले प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिएको थियो। 

अख्तियारले मंगलबार दर्ता गराएको पुनरावेदनमा पाण्डेसहित तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीले अनियमितता गरेको दाबी गरिएको छ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना अलपत्र पारेको अभियोगमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका ठेकेदार पाण्डेसहित सबै २१ जनालाई गत असार ५ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ जनालाई २०७५ मंसिरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको कालिका कन्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख रहेका पाण्डेविरुद्ध त्यही हैसियतमा दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाखको बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको थियो।