काठमाडौं- काठमाडौंमा हुने ट्राफिक जामका कारण वार्षिक १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको एक अनुमान गरिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीको अध्यक्षतामा आज बसेको सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन समन्वयात्मक बैठकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यातायात विज्ञ प्रशान्त खरेलले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यो क्षति रोक्ने विषयमा तत्काल काम थालनी गर्नुपर्ने बताएका थिए।
बैठकमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले, काठमाडौंभित्र सवारी र यातायातलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणले काम गर्ने बताए।
‘काठमाडौँ महानगरका प्रमुखको अध्यक्ष र ललितपुर महानगरका प्रमुख उपाध्यक्ष रहने प्राधिकरणको काम कारवाही सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद् रहने व्यवस्था छ’ विकसित व्यवस्थाका विषयमा जानकारी दिँदै अधिकारीले भने,‘प्राधिकरणले काम थाल्नु अघि यसका कामलाई प्रभावित हुने गरी संघ र प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि निर्णय गर्न हुँदैन।’
सरकारले सार्वजनिक यातायात नीतिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन- २०७९’ जारी गरेको छ। यो ऐन असोज ९ गते प्रमाणिकरण भएको हो। सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सहज, पहुँच योग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, लागत प्रभावी र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणको कानूनी प्रबन्ध गरेको हो।
बैठकमा महानगरका ट्राफिक व्यवस्थापन विज्ञ जगतमान श्रेष्ठले १ वर्षभित्र सवारीको गतिलाई ५ मिनेट छिटो बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गरे। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र व्यवस्थापनको इन्जिनियरिङमा समस्या भएको, जिम्मेवारी पालनामा लापरवाही भएको कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।
बैठकमा प्रस्तुति गर्दै यातायात विज्ञ खरेलले स्मार्ट लाइटको प्रयोगले ४० प्रतिशत समस्या समाधान गर्न सक्ने बताए। सडक अनुशासन, संकेत चिन्हहरु, लिफ्टसहितको आकाशे पुलजस्ता पूर्वाधारको निर्माणमा छरिएका अधिकारले नतिजामुखी काम गर्न नसकिएको उनको टिप्पणी छ।
सवारी जाम हुँदा त्यसबाट सिर्जना हुने वायु र ध्वनी प्रदुषण, तेलको खपत, सवारी साधनमा हुने ह्रास, स्वास्थ्यमा पर्ने समस्या, दुर्घटना जस्ता कारणले आर्थिक क्षेत्रमा क्षति हुने गरेको छ। व्यक्तिको समय व्यवस्थापनमा कठिनाइ सिर्जना गरेको छ। यस्तै उत्पादनशीलतामा क्षति गराएको छ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सडक विभागसहित सरोकारवाला कार्यालयका अधिकारीहरुको सहभागिता थियो।
