काठमाडौं- अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अग्रसरता लिएका छन्। मन्त्री महतले राजस्व संकलन, चुहावट नियन्त्रणका लागि अहिले भइरकेका काम कारबाहीका बारेमा जानकारी लिनका लागि समितिको बैठक बोलाएका छन्। 

मन्त्री महतले चुहावट नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने र भइरहेको काम कारबाहीका विषयमा छलफल गर्न समितिको बैठक बोलाएका हुन्। 

चालु आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै कमजोर प्रशासनिक कडाइका कारणले चुहावट बढिरहेको छ। चुनावी गतिविधि, लगत्तै नयाँ सरकार गठनको कसरतले सिर्जना भएको ग्यापका कारणले गर्दा चोरी पैठारी बढिरहेको छ। 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा चुहावट नियन्त्रणका लागि केही प्रयास भए पनि उनी हटेसँगै फेरि सुस्त भएको छ। 

चुहावट व्यापक बढ्दा राजस्व संकलन प्रभावित भइरहेको रिपोर्टिङ भएपछि अर्थमन्त्री महतले गृमहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई फोन गरेरै मन्त्रालयमा बोलाएका छन्। 

राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा हुन्छ। यसमा गृहमन्त्री पनि सदस्य हुन्छन्। समितिमा गृह सचिव, नेपाल प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सदस्य हुने व्यवस्था छ।

चुहावट नियन्त्रणका लागि सचिव तहमा पनि समन्वय समिति हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयमा भइरहेको बैठकमा चुहावट नियन्त्रणका लागि काम गर्नुपर्ने विषयमा छलफल हुने छ।