काठमाडौं- सरकारको मासिक खर्च तथा आम्दानी र नगदको आवश्यकताका बारेमा योजना बनाउनका लागि समिति बनेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनि वित्तलाई व्यवस्थित र जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै यस्तो समिति बनाउने निर्णय गरेको हो। नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले कार्यभार सम्हाल्दै समिति बनाउने निर्णय गरेका हुन्।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को व्यवस्था अनुसार नै यो समिति बनेको अर्थसचिव तोयम रायाले जानकारी दिएका छन्।
नियमावलीको नियम २७ मा नगद योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारको नगद आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी बजेट कार्यान्वयनका लागि नगद व्यवस्थापन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा आवधिक नगद योजना (पिरियोडिक क्यास प्लान) तर्जुमा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था नियममा रहेको छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारको नगद प्रवाहसम्बन्धी विश्लेषण र हरेक महिनाको आम्दानी तथा खर्चको विश्लेषणका लागि यस्तो समिति बनाइएको छ।
‘हरेक महिना सरकारले कति आम्दानी र खर्च गर्छ भन्ने विश्लेषण गर्नका लागि यस्तो समिति बनाइएको हो । यो समितिको बैठक हरेक महिना कम्तीमा एकचोटि बस्छ’ अर्थसचिव रायाले भने।
समितिमा अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका पदाधिकारीहरू रहनेछन् ।
हरेक पछिल्लो महिनामा सरकारी खर्चको आवश्यकता, आम्दानी र भुक्तानीका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने नगदको आवश्यकता पहिचान गर्ने छ। सोही अनुसार समितिले यो सरकारी नगद प्रवाह योजना बनाउने छ। अर्थ मन्त्रालयले यही योजनाको आधारमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलय र राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गर्ने छ।
अनुमानयोग्य योजना भएको अवस्थामा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थामा जोखिम न्यूनीकरण सहज हुने तथा आवधिक भुक्तानीका लागि आवश्यक नगद व्यवस्थापन सहज हुने छ। खर्चको प्राथमिकरण गरि किफायित वित्तीय परिचालनका लागि भन्दै नियमावलीमा यो व्यवस्था गरिएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग भएको विस्तारित ऋण सम्झौतामा पनि यस्तो संयन्त्र तथा प्रणाली बनाउनुपर्ने सर्त समावेस भएको छ। नेपाल सरकार आफैले यस्तो व्यवस्था गर्ने भनेर प्रतिबद्धतता गरेको छ। सरकारले कोषसँग खर्च तथा राजस्व परिचाचालनको योजना तथा प्रणाली बनाउने प्रतिबद्धतता गरिसकेको छ। यी दुबै काम आगामी किस्ता भुक्तानीअघि सम्पन्न हुनुपर्ने छ। रासस
