काठमाडौं- बर्सेनि हुनुपर्ने मर्मतसम्भार सम्झौतालाई चार वर्षका लागि गरेका नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकले एकमुष्ठ भुक्तानी गर्न खोजेका छन्।  वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता कुनै पनि सेवाका लागि गर्दा वार्षिक रुपमा हुनुपर्नेमा प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले चार वर्षका लागि गरेका थिए। सम्झौता अवधिमै चार वर्षका लागि एकैपटक सम्झौता गरेर बदमासी गरेका पौडेलले रकम पनि बढाएका थिए।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अुनसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशनविपरीत सम्झौता गरिसकेको टेलिकमले अहिले अर्को बदमासी गरेको छ। 

चार वर्षका सम्झौता गर्दा रकमको भुक्तानी वार्षिक रुपमै हुन्छ भन्ने जवाफ दिए पनि अहिले भने एकमुष्ट नै भुक्तानी गर्न खोजिएको छ। एसिया इन्फोलाई चार वर्षको सम्झौताको रकम एकैपटक र अहिले नै भुक्तानी गर्न खोजिएको छ। 

टेलिकमले बिलिङ मर्मतका लागि भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सिफारिसका लागि अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब कायमै रहेको समयमा सरकारी स्वामित्वकै टेलिकमले अनावश्यक दायित्व सिर्जना गर्दै ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्राको अनुमति मागेपछि प्राधिरकणमा छलफल भइरहेको छ। 

‘कुनै पनि वार्षिक सम्झौता गरेपछि त्यसको भुक्तानी वार्षिक रुपमै हुन्छ र हुनुपर्छ। यसको अर्थ टेलिकमले चार वर्षका लागि वार्षिक सम्झौता गरेको थियो। तर त्यसको भुक्तानी वर्षेनी हुने भनिएको थियो। सोही अनुसार हामीले पनि सुनेको हो तर अहिले पत्र भने एकमुष्ट भुक्तानीका लागि आएको छ’ प्राधिकरण निकट स्रोतले भन्यो।  

यो रकम भुक्तानीको अर्थ टेलिकमले अग्रिम भुक्तानी गर्न खोजेको देखिन्छ। कुनै पनि सेवाको अग्रिम भुक्तानी त्यो पनि विदेशी मुद्रामा गर्न खोजेपछि प्राधिकरणले थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै अनुमति दिएको छैन। 

बिलिङ मर्मतमा सुरुदेखि गडबडी 

टेलिकम व्यवस्थापनले चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोसँग थप चार वर्षका(प्लस १ वर्ष) लागि वार्षिक मर्मत सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको छ। जुन सम्झौता नै अनियमित हो।  टेलिकमले बिलिङ प्रणालीको मर्मत सम्भार तथा नियमित व्यवस्थापनका लागि भन्दै चार वर्षमा तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको हो। 

एसिया इन्फोले नै नेपाल टेलिकमसँग अहिले भएको बिलिङ प्रणाली जडान गरेको थियो। जडान गरेपछि सोही कम्पनीलाई मर्मतसम्भारको जिम्मा दिँदै आइएको छ। बिलिङ प्रणाली पुरानोमात्र नभइ स्ट्यान्डर्ड नहुँदा कम्पनीको व्यापारमा नोक्सानी भइरहेको भन्दै पछिल्लो पटक सरकारी अध्ययनले पनि देखाएको छ। सरकारी कार्यदलको अध्ययनले देखाउनुअघि नै नेपाल टेलिकममा भएको बिलिङ प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निक्लिएको थियो। 

एसिया इन्फोले बनाएको बिलिङ प्रणालीकै कारण बर्सेनि अर्बौं आम्दानी चुहावट भइरहेको भन्दै आधुनिक र स्वचालित प्रणाली ल्याउनका लागि यसअघिका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले खरिद प्रक्रिया नै अघि बढाएका थिए। तर अधिकारी बाहिरिएर सुनिल पौडेल प्रबन्ध निर्देशक हुनेवित्तिकै उक्त खरिद प्रक्रिया रोकियो। खरिद प्रक्रिया रोक्नेमात्र होइन पौडेलले अझै चार वर्ष यही प्रणालीबाट काम चलाउने साँठागाँठ गरेका छन्। अहिलेको मर्मत सम्झौता चार वर्षका लागि गर्नु भनेकै अझै चार वर्ष यही प्रणाली चलाउने मनसाय देखिने अधिकारीहरू बताउँछन्। 

बिलिङ प्रणाली मर्मतको यो ठेक्का कतैबाट पनि नियमित देखिँदैन। यसअघि टेलिकमले प्रत्येक वर्षमा नवीकरण हुने सम्झौता गर्दै आएको थियो। जसमा वर्षमा ३० देखि ३५ करोडसम्म पुग्ने गरेको थियो। तर अहिलेका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले एकैपटक ३ अर्ब बढी र चार वर्षका लागि सम्झौता गरिदिए। 

एकैपटक चार वर्षको सम्झौतामात्र होइन भुक्तानी पनि दिन खोजिएपछि यसमा कमिसनको प्रष्ट योजना देखिएको छ। लागत वृद्धिदेखि अस्भाविक समयको सम्झौताले अनियमितताको बलियो आधार दिएको छ।