काठमाडाैं- नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना-मझौला उद्योगले कम्तीमा ३० प्रतिशत साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्नुपर्ने भएको छ। बोर्डले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
बोर्डले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग १५ दिनभित्र राय सुझाव मागसमेत गरेको छ। बोर्डले तयार पारेको मस्यौदामा साना तथा मझौला उद्योगहरुले जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत तथा बढीमा ४९ प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो।
यस्तै यस नियमावली बमोजिम धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने उल्लेख छ। कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्दा पब्लिक कम्पनीको रुपमा एक आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कम्पनीको रुपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरेकाले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाले क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य हुने छैन।
आवेदकले न्यूनतम २ सय ५० कित्ता सेयरको लागि आवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सेयर बाँडफाँट गर्दा सर्वप्रथम सबै आवेदकलाई २ सय ५० कित्ताको दरले धितोपत्र बाँडफाँट गर्नुपर्ने र बाँकी रहेको निष्कासित धितोपत्रको समानुपातिक रुपमा खण्डित नहुने गरी बाँडफाँट गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद नाफामा सञ्चालनमा रहेको, प्रति सेयर चुक्ता पूँजी भन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको, साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको, कम्तिमा औसत वा सो भन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको तथा पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रति सेयर नेटवर्थको दुई गुणा सम्म निष्कासित मूल्य तोकेर प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न पाउनेछन्।
यस्ताे छ मस्यौदाको पूर्णपाठ :
