काठमाडौं-  उद्योग विभागले स्टार्टअप कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव माग गरेको छ। यस्ता उद्यमीलाई ऋण दिनका लागि बनेको कार्यविधिअनुसार विभागले प्रस्ताव मागेको हो। 

स्टार्टअप उद्यमका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यविधि २०७९ अनुसार २१ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ। कर्जा लिन इच्छुकहरूले तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ। प्रस्तावको ढाँचा कार्यविधिमै उल्लेख गरिएको छ। 

यो कर्जा पाउनका लागि कस्ता व्यवसाय र सोच योग्य हुन्छन् भनेर कार्यविधिमै उल्लेख गरिएको छ। 

यस्ता छन् मापदण्ड :

क) चुक्ता पूँजी ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी नभएको

ख) उद्यमको कुल आय वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको 

ग) स्थिर पुँजी (घर जग्गाको मूल्य बाहेक) २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको

घ) उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या दश जना भन्दा बढी नभएको

ङ) कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सिर्जनशिल सोचको प्रयोगको कार्य।

च) उद्यमले वार्षिक रुपमा गर्ने कूल खर्चको कम्तिमा ५ प्रतिशत अंश उत्पादन विकास बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने गरेको। 

छ) उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेण्ट वा डिजायन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेण्ट वा डिजायन वा सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको।

यी उल्लेख भएकोमध्ये पाँचवटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। क देखि घ सम्मका चारमध्ये तीन र ङ देखि छ सम्मबाट २ वटा मापदण्ड अनिवार्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। 

तर नेपालमा दर्ता नभएको, सूचना प्रविधि एवं नविनतम् सोचको प्रयोग नगरी वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गर्ने, कम्पनी वा व्यवसायलाई टुक्राएर बनाइएको वा सहायक कम्पनी वा फर्मको रुपमा काम गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा परेको वा त्यस्तो व्यक्तिबाट सञ्चालन भएको, कर प्रयोजनको लागि स्थायी लेखा नम्बर नलिएको, होल्डिङ कम्पनीको रुपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम मझौला वा ठूला उद्योगको वर्गीकरणमा पर्ने उद्यम र  प्रचलित कानूनले प्रतिबन्ध लगाएका अन्य विषय जोडिएकाहरू योग्य हुने छैनन्। 

कार्यविधिमा उद्यमको प्रकृति पनि निर्धारण गरिएको छ। कृषि तथा पशुपालन, जडिबुटीमा आधारित, पर्यटन प्रवर्द्धन र मनोरञ्जन, विज्ञान प्रविधि र सूचना प्रविधि, शिक्षा र सिकाई, यातायात, अटोमोबाइल्स र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित उद्यम यसमा योग्य हुनेछन्।

स्टार्टअप कार्यान्वयन तथा संरक्षण, नीति निर्माणका लागि एउटा समिति बन्ने छ। यो समितिमा उद्योग विभागका महानिर्देशक संयोजक हुनेछन्। कार्यान्वयन समितिको सचिवालय विभागकै हुनेछ। यसले अभिलेख तथा संयोजनको काम गर्नेछ।

एक उद्यमीले एकभन्दा धेरै प्रस्ताव पेस गर्न पाउँदैन। आएका प्रस्तावहरूमध्ये छनौट गर्नका लागि कार्यान्वयन समितिले छनौट तथा मूल्यांकन समिति बनाउनुपर्ने छ। यो समितिले मूल्यांकन गर्नेछ। प्रस्ताव पेस गर्नेहरूले आफै उपस्थिति भएर प्रस्तुति दिनुपर्ने छ। 

यसरी छानिएका परियोजनाका लागि २५ लाख रुपैयाँ नबढ्नेगरि सिफारिस गर्नुपर्ने छ। ३० दिनभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने छ कर्जाका लागि। यसरी राष्ट्र बैंकमा सिफारिस पुगेपछि बैंकमा कर्जा प्रवाहको निर्देशन दिनुपर्ने छ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको बैंकमा गएर सात दिनभित्र छानिएकाहरूऩ सम्झौता नगरेमा स्वत: रद्द हुनेछ।