काठमाडौं-  रसुवागढी/केरुङ नाकामा दुईतर्फी व्यापार र जनताको आवतजावत पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल-चीन सीमा व्यापार तथा सहयोग समन्वय संयन्त्रको आज बसेको पहिलो बैठकमा सो सहमति भएको हो।

सन् २०२३ अप्रिल १ (चैत १८ गते) देखि रसुवागढी/केरुङ निकास र प्रवेशद्वारलाई दुईतर्फी व्यापार र जनता-जनताको आवतजावतका लागि पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको त्यहाँस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले जनाएको छ। यसैगरी तातोपानी/झाङ्मु हुँदै दुईतर्फी व्यापार र यारी/पुलाङबाट मानव आवागमन सन् २०२३ मे १ (२०८० वैशाख १८ गते) देखि सुचारु हुनेछ।

संयन्त्रको बैठक आज बिहान जनवादी गणतन्त्र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र ल्हासामा सम्पन्न भएको हो। बैठकमा नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको जनसरकारका कार्यकारी उपाध्यक्ष चेन योङछीले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए। 

बैठकमा सीमापार व्यापार र जनताबीचको आवतजावतलाई अधिकतमस्तरमा सुचारु गर्ने र भूमि बन्दरगाहको सहज सञ्चालन, व्यापार सहजीकरण, भन्सार सहयोग, सीमा क्षेत्र विकास, व्यापारसँग सम्बन्धित पूर्वाधार, सीमा व्यापार र सहकार्यमा सहयोगको नयाँ बाटो खोज्नेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो।

नेपालको अनुरोधमा चिनियाँ पक्षले नेपाल-चीन सीमामा बहुआयामिक प्रयोगशाला स्थापना गर्न विचार गर्न सहमत भएको छ। नेपालले सीमापार विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने र नेचुङ-लिजी सीमा बन्दरगाहमा नेपाल क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्तावलाई पनि चीनले स्वागत गरेको छ। चिनियाँ पक्षले नेपाल-चीन सीमामा मौसमी सीमा व्यापार नाका खोल्ने आश्वासनसमेत दिएको महावाणिज्यदूतावासले जनाएको छ।

दुई देशबीचको घनिष्ठ आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै दुवै प्रतिनिधिमण्डलले चीनमा ‘सिट्रस’ फलफूल, ‘ड्राइ मिट’ र औषधिजन्य जडीबुटीजस्ता कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको निर्यातलगायतका क्षेत्रमा सम्भावित सहयोगबारे विचार आदानप्रदान गरेका थिए।

सचिव मरासिनीले काठमाडौं-ल्हासा सिधा उडानको आवश्यकतामा जोड दिँदै चिनियाँ पक्षलाई चाँडै नै सिधा उडान सुचारु गर्न आग्रह गरेका थिए। दुवै पक्षले नेपालको उत्तरी हिमाली क्षेत्रका सीमावर्ती जिल्लामा बसोबास गर्ने मानिसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोगको स्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि जोड दिएका छन्। चिनियाँ पक्षले नेपालमा उत्पादन, कृषि र तयारी पोसाकजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न आफ्ना व्यवसायी समुदायलाई प्रोत्साहन गर्न पनि सहमत भएको छ।

कोभिड-१९ को प्रतिक्रियामा दुवै देशले हालै अपनाएका नीतिलाई मध्यनजर गर्दै दुवै पक्षले नेपाल-चीन संयुक्त महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण संयन्त्रको नाम परिवर्तन गरी सीमा व्यापार तथा सहयोगसम्बन्धी नेपाल-चीन समन्वय संयन्त्र राख्ने सहमति गरेका छन्।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालय, ल्हासास्थित नेपालको महावाणिज्य दूतावास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी सहभागी थिए। त्यसैगरी चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलमा चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, वाणिज्य विभाग, भन्सार, एक्जिट एन्ट्री र स्वास्थ्य विभागका विदेश मामिला कार्यालयका उच्च पदस्थ अधिकारी सहभागी थिए। रासस