काठमाडौं- सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिन अघि बढाएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रक्रियामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नजर लगाएको छ। प्राधिकरणबाट सीजीलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा हालसम्म भएका सबै निर्णयका फाइल झिकाएर अनुसन्धान सुरु गरिएको अख्तियारनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। 

चौधरी समूह अन्तर्गको टेलिकम कम्पनीले अदातलको आदेशअनुसार नै लाइसेन्स दाबी गर्दै प्राधिकरणमा उपकरण आयातको अनुमति माग गरेको थियो। अदालतको आदेशमा बीटीएस टावर उल्लेख भएको तर सीजीले अहिले नोड्स र ई-नोड्स आयातका लागि अनुमति खोजेपछि अन्यौल सिर्जना भएको थियो। 

अदालतको आदेशको व्याख्या र सो कुराबाट बच्ने उपायाको खोजीमा रहेको प्राधिकरणको काममाथि अख्तियारले ब्रेक लगाइदिएको छ। 

ओली सरकारले रोकेकै बिन्दुबाट सुरू हुँदैछ सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया 

अदालतको आदेशअनुसार सीजीलाई बीटीएस टावर राखेपछि लाइसेन्स दिन सकिने भए पनि अहिले त्यो प्रविधि काम नलाग्ने भइसकेकोमा प्राधिकरण आफै सहमत छ। 

यदि सीजीले उपकरण आयातको अनुमति पाएको अवस्थामा उसले त्यो ल्याएर जडान गरेपछि लाइसेन्स पाउने छ। सँगै ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पनि दिन सकिने प्राधिकरणले बताएको छ। 

अख्तियारको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म यो काम थाँति रहने भएको छ।