काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारले जहाँबाट रोकेको थियो त्यहीँबाट सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सीजीको लाइसेन्सका बारेमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले २०७४ सालमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका बारेमा अग्रसरता लिएको हो। 

२०७४ सालमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सीजी टेलिकम (एसटीएम) लाई युनिफाइड लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा अहिलेसम्म सीजीले लाइसेन्स पाएको छैन। 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भने सीजीलाई लाइसेन्स दिने पहिलेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि भनेर दूरसञ्चारको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग राय माग गरेको छ। 

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार राजपत्रमा लेख्नुपर्ने रायका बारेमा प्राधिकरणसँग सुझाव माग गरेको हो। 

सरकारले राय माग गरे पनि प्राधिकरणको बोर्डले यसमा निर्णय गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्म बोर्ड बैठक नबसेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए। 

‘मन्त्रालयले हामीसँग सूचनामा प्राकाशित गर्नुपर्ने ब्यहोराका बारेमा हामीसँग माग भएको छ। तर त्यसबारेमा निर्णय गर्न बोर्ड बैठक बसेको छैन’, उनले भने 'बैठक बसेपछि यसबारेमा निर्णय हुन्छ।’ 

बोर्डले सरकारले माग गरेअनुसारकै निर्णय गरेर प्राधिकरणले सरकारलाई ब्यहोरा खुलाएर पठाउने छ। यसमा फरक मत हुने सम्भावना न्यून हुने छ। 

यो ब्यहोराको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सीजीलाई लाइसेन्स दिन बाटो खुला हुने छ। 

के थियो निर्णय? 

सीमित क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा दिइरहेका कम्पनीहरूलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिने नीतिअनुसार प्राधिकरणले २०६९ सालमा इच्छुक कम्पनीका लागि भन्दै प्राधिकरणले मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। सोही मापदण्डको आधारमा युटिएल र स्मार्ट टेलिकमले अनुमति पनि पाए। तर तोकिएका क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउन नसकेको भन्दै एसटिएम (सीजी)ले पाएन। 

प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको मापदण्डमा यस्तो अनुमति पाउने कम्पनीले न्यूनतम बीटीएस टावर राखेको हुनुपर्ने थियो। तर एसटीएमले भिस्याट प्रविधिको सेवा दिइरहेकाले बीटीएस टावर राखेको थिएन। 

भिस्याट दिइरहेको कम्पनीलाई बीटीएसको मापदण्ड राखेर विभेद गरिएको भन्दै कम्पनीले प्राधिकरणमा निवेदनसमेत दिएको थियो। प्राधिकरण हुँदै उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयमा पुग्यो। मन्त्रालय हुँदै उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो। मन्त्रिपरियदले एसटीएमलाई विभेद गरिएकाले अनुमति पाएपछि बीटीएस टावर राख्नुपर्ने निर्णय गरिदियो। 

प्री कन्डिसनलाई पोस्ट कन्डिसन बनाउँदै सरकारले निर्णय गरिदियो। यही निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले सीजीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने थियो। तर प्राधिकरणले भने दूरसञ्चार ऐनअनुसार सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्राकशित भए नभएको, हुनुपर्ने वा नपर्ने के हो भनेर मन्त्रालयमा राय माग गरेर पठायो। 

यस्तो राय माग गर्दा सत्ता परिवर्तन भएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको थियो। सञ्चारमन्त्री बने गोकुल बाँस्कोटा। 

ओली आएपछि रोकियो लाइसेन्स 

दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्धारणको मापदण्ड एसटीएमको सेवाको प्रकृतिका आधारमा नमिल्ने भएको, प्रतिस्पर्धाको समान अवसर नभएको भन्दै प्री कन्डिसनलाई पोस्ट कन्डिसन बनाइदिएपछि लाइसेन्स पाउने चौधरीको विश्वास थियो। 

दाहालपछि कांग्रेस सभापति नेतृत्वमा सरकार बन्यो। देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि चुनावी दौडधुपमा सरकार थियो। त्यतिबेला उद्योगपति विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए। चुनावअघि कांग्रेस प्रवेश गरेका चौधरीले त्यति नै बेला लाइसेन्स पाउने धेरैको विश्वास थियो। 

तर चौधरी लाइसेन्सभन्दा पनि कम्पनीको सेटलमेन्टमा लागे। सरकारी निर्णय भएकाले लाइसेन्स पाउनेमा ढुक्क भएका चौधरी त्यो बीचमा बाँकी बक्यौता किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने निर्णयमात्र भयो देउवाको पालामा।

त्यसपछि चुनाव भयो। चुनावपछि नेकपाले बहुमत ल्यायो र ओली प्रधानमन्त्री बने। ओली चौधरीसँग रुस्ट थिए। 

ओली रुस्ट बनेपछि चौधरीको लाइसेन्स रोक्नका लागि सरकार नै लाग्यो। सरकारले निर्णय गरे पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएकाले प्राधिकरणले लाइसेन्स दिन मानेन र उसले फेरि सरकारको राय माग्यो। सरकारले उल्टो चौधरीको कम्पनीका बारेमा नकारात्मक तथ्य खोज्न थाल्यो। त्यसपछि प्रक्रिया रोकियो।  

अवस्था यतिसम्म आयो कि सरकार र चौधरीबीच सार्वजनिक जुहारी नै चल्यो। विवाद भएपछि चौधरीले लाइसेन्स पाएनन्। जुन बिन्दुबाट चौधरीको लाइसेन्स रोकिएको थियो अहिले त्यहीबाट सुरु भएको छ। 

चौधरीले सबथोक गरे  

टेलिकम व्यापारमा प्रवेश गर्ने हुटहुटी भएका चौधरी जसरी पनि बजारमा छिर्न चाहन्थे। हातमै आएको लाइसेन्स उम्किन थाले पनि उनले हार मानेनन्। ओली जतिसुकै रिसाए पनि उनकै सरकारका पालामा लाइसेन्स हात पारेरै छाड्ने ध्याउनमा उनी लागे। 

सरकार र चौधरीबीचमा जुहारी चलिरहेकै बेला लगानी सम्मेलनको आयोजना भयो २०७५ मा। लगानी सम्मेलनमा उपाय निस्कियो। सम्मेलन आयोजना गरेको सरकार विदेशी लगानी ल्याएको देखाउन आतुर थियो। चौधरीले सरकारको यही आतुरतालाई अवसरका रूपमा देखे। उनले आफ्नो समूहका अरू तीन आयोजनासँगै दूरसञ्चार आयोजना पनि मिसाइदिए।

चौधरीले सिजी लाइफसेलका नाममा नेपालमा फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्न टर्किस टेलिकम कम्पनी टर्कसेलसँग सम्झौता गरे। दुई कम्पनीबीच २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता भयो। 

लगानी सम्मेलनमा सिजी लाइफसेलका नाममा भएको सम्झौतालाई अघि बढाउन अब सरकार नैतिक दबाबमा हुनेछ। लगानी सम्मेलन गर्ने तर आएको लगानी दुरुत्साहित गर्न सरकारलाई सजिलो हुने छैन भन्ने उनको विश्वास थियो। तर उनको त्यो विश्वासअनुसार काम भएन।ओली सरकार टसमस भएन र उनले लाइसेन्स पाएनन्। 

ओली सरकार टसमस नहुनुका पछाडि केवल राजनीतिक कारणमात्र थिएन। त्यतिबेला धेरैले एमाले छाडेर कांग्रेस भएकाले ओली रिसाएको धेरेको अनुमान थियो। ओली चौधरीसँग रिसाएको पनि सत्य हो तर त्यही कारणले मात्र चौधरीको लाइसेन्स रोकिएको थिएन। 

नेपालमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको मात्र सेवा प्रभावकारी हुँदा प्रतिस्पर्धा नभएको र उपभोक्ताले लाभ नपाएकाले सशक्त सेवाप्रदायक चाहिन्छ भन्नेमा दूरसञ्चार प्राधिकरण नै भनिरहेको थियो/छ। सरकारले नै निर्णय गरिसकेको र अर्कै सरकारले निर्णय गरेकाले अपजस आए पनि त्यस्तो अपजस आफ्नो भागमा नपर्ने हुँदा ओलीले मिलाइदिन सक्थे। ‘तर त्यसमा कर्पोरेट रंग मिसिएको थियो’ यसबारेमा जानकार स्रोतले भन्यो। 

‘चौधरीलाई लाइसेन्स रोक्ने अवस्थामा त्यसको आड भने अर्को कर्पोरेट शक्ति लागिरहेको थियो। नेपालमा अर्को टेलिकम कम्पनी आउन हुँदैन भनेर लागिरहेका दुई शक्ति पहिलेदेखि नै थिए। एउटा युटीएल किनेर सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको समूह थियो। यो समूहले यसअघि नै युनिफाइड लाइसेन्स पाएको युटीएल किनेर चलाउने भएकाले अर्को कम्पनी आएको हेर्न चाहँदैन थियो। यो शक्तिले पनि खेल्यो’ स्रोतले भने। तर अहिले यो समूह भने सक्रिय छैन। 

अर्को समूह स्मार्ट टेलिकमलाई देखाएर सीजीमात्र होइन अरू कम्पनी नै चाहिँदैन भन्ने समूह थियो। स्मार्टले तीव्र विस्तार गरिरहेकाले तीनवटा भन्दा बढी सेवाप्रदायक नचाहिने यो समूहको लविङ थियो। यसको मुख्य आधार स्मार्ट नै थियो। यसमा अर्को ठूलो समूह थियो। ‘यही समूहले हो ओलीलाई आड भरोसा दिएको’ स्रोतले भन्यो।