काठमाडौं- सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै १२ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी निकासा हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभाग तथा अन्य निकायहरूबाट भएका निर्माणका काम करिब १२ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ। त्यसमध्ये अर्थ मन्त्रालयले गएको साता २ अर्ब रूपैयाँ निकासा दिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए। 

‘हामीले मातहतका निकायहरुबाट भएका कामको दिन बाँकी भुक्तानी संकन गरेका थियौँ। त्यसरी गरिएको संकलनमा हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत करिब १२ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको देखियो,’ शर्माले भने, ‘उक्त रकम भुक्तानी दिन अर्थमन्त्रालयलाई भनेकोमा हालै त्यहाँबाट २ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ।’ अहिले देशको परिस्थिति अलिक जटिल भएकाले भुक्तानी गर्न केही कठीन भएको उनको भनाइ छ। 

निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले समयमा भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसाय नै धराशायी भएको बताएका छन्। महासंघले चैत पहिलो साता गरेको कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले यस्तो बताएका थिए। 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यवसायीहरूको ६० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी रोकिएको दाबी गरेका छन्। सो भुक्तानी रोकिँदा व्यवसायीहरू आर्थिक रुपमा धराशायी भएको महासंघको भनाइ थियो। महासंघको २४औँ साधारण सभाको काठमाडौं घोषणा जारी गर्नेक्रममा भुक्तानीको समस्या जटिल भएको बताएको थियो। 

बाँकी रहेको बीलको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सार्वजनिक निकायहरुले तत्काल व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ। साथै राज्यले भुक्तानी गर्न नसकेका ठेक्काहरूलाई कानून बमोजिम सुविस्ताको आधारमा ठेक्काको अन्त्य गरिनुपर्ने र राज्यले व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा स्वेतपत्र जारी गरी सम्बोधन गरिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका थिए।  

यता भौतिक सचिव शर्माले भने राजस्व संकलन नै कम भएर सरकारले कर्मचारीको तलब खुवाउन तथा चालु खर्च धान्नै कठिन भएर भुक्तानीमा केही समस्या भएको बताए। ‘सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन। जसले गर्दा चालु खर्चमै व्यवस्थामनमै बढी केन्द्रित भएको हुनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘परिस्थिति सुध्रिँदै गए सरकारले भुक्तानी पनि गर्दै जाने छ।’ 

बजारमा अत्यधिक तथा अप्रत्यासित रुपमा निर्माण सामग्रीहरुमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न महासंघ र नेपाल सरकारबीच गत २०७९ जेठ १२ मा भएको सम्झौता बमोजिम मूल्य समायोजनको लागि मार्ग निर्देशिन-२ जारी गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ। विगतमा पटक पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण रहेका ठेक्काहरूको म्याद थप गर्दा पनि माइलस्टोनका कारण वास्तविक म्याद थप हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ। 

एकातिर मूल्य वृद्धिको चपेटामा व्यवसायी परेको र अर्को तिर महँगोमा खरिद गरिएको सामाग्रीबाट निर्माण गरिएको कामको भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायी दोहोरो मारमा परेको महासंघले उल्लेख गरेको छ। 

अन्य निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्वाचन, क्रसर समस्या, स्थानीय तहले विभिन्न स्थानमा लिने अत्यधिक रोयल्टी, मुआब्जा तथा भुक्तानीको समस्या, चाडपर्व, वर्षायामलगायतका कारणले समयमा सम्पन्न नभएकोले सबै ठेक्काहरूको एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्की पाउनुपर्ने भन्दै महासंघ अध्यक्ष सिंहले ऐन बमोजिम व्यवसायीहरूले पेस्की पाएमा जटिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र केही चलायमान हुने तर्क राखेका थिए।