काठमाडौं- निजी लगानीको दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकम नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा आउने भएको छ। 

रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क बुझाउन नसकेको स्मार्टको लाइसेन्सको म्याद २०८० सालको बैशाख २ गते सकिँदैछ। तर अहिले नै कम्पनीले वर्षौदेखिशुल्क बुझाउन सकेको छैन। 

अर्बौँ ऋण, नियमकीय शुल्कको दायित्व बोकेको स्मार्टको सेवा विस्तार करिब ठप्प जस्तै भएको छ। यस्तोमा प्राधिकरणले स्वामित्व नियन्त्रणमा लिनका लागि समिति बनाएको छ। 

लाइसेन्सका अवधि सकिएका कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि बनेको कार्यविधि अनुसार नै प्राधिकरणले सञ्चालक बोर्डका सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा समिति बनेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए।

यो समितिले कार्यविधि अनुसार नै काम गर्ने उनको भनाइ छ।  

यो समितिले ६ महिनाभित्र स्मार्ट टेलिकमकै बोलकबोल गर्ने छ। लिलामीको माध्यमबाट यसअघि नै अनुमति पाएका कम्पनीहरूमाझमा बिक्री गर्न खुला गर्ने छ। यदि यसरी बिक्री भएमा सो कम्पनीले स्मार्टको नियन्त्रण लिने छ। 

यसको मूल्यांकन तथा लिलामी प्रक्रियाका बारेमा समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ। स्मार्टले सरकारलाई करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ। 

२०६९ सालमा सरकारले बलियो टेलिकम कम्पनीको आवश्यकता महसुस गर्दै आव्हान गर्दा स्मार्टले आवेदन दिएको थियो। स्मार्टले २०७० साल बैशाख २ गते आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएको थियो। 

स्मार्ट टेलिकम बन्द भएमा यसलाई ऋण दिने बैंकहरूको ऋण पनि जोखिममा पर्ने भएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक तथा अन्य केही बैंकहरूले यसलाई करोडौं रुपैयाँ त  बिना धितो ऋण दिएका छन्। धितोमै दिएको ऋण पनि जोखिममा पर्ने देखिएको छ।