काठमाडौं- मतदाता सङ्ख्या र बजार महँगी बढ्दो भए पनि अनावश्यक खर्च कटौती गरिएका कारण विगतको तुलनामा यस वर्षको निर्वाचनमा कम खर्च भएको देखिएको छ।
गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा हालसम्मको विवरणमा करिब ७ अर्ब ५० करमेड खर्च भएको अनुमान छ भने नेपाल सरकारले सो निर्वाचनका लागि विनियोजन गरेको मध्ये करिब ३ अर्ब ५० करोड फिर्ता हुने देखिएको छ। आगामी बैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनसमेतको खर्च विवरण समावेश भई महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गरेपछि वास्तविक खर्च थाहा हुनेछ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालका अनुसार गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको खर्च विवरण भने यकिन भइसकेको छ। यस वर्षको स्थानीय तह निर्वाचनमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार सात सय २३ मतदाता, २१ हजार नौ सय ५५ मतदान केन्द्र रहेकामा कुल पाँच अर्ब चार करोड तीन लाख ९२ हजार खर्च भएको छ। यसअनुसार यो निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च रु दुई सय ८४ भएको देखिएको छ। विसं २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा मात्रै प्रतिमतदाता खर्च पाँच सय नौ भएको थियो। अनावश्यक खर्चका शीर्षक कटौती गरी मितव्ययी तुल्याइएको प्रवक्ता पौड्यालको भनाइ छ।
विसं २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख ७२ हजार चार सय २४ मतदाता, १८ हजार पाँच सय ७३ मतदान केन्द्र र सात अर्ब १५ करोड ७७ लाख १९ हजार खर्च भएको थियो। त्यसबेला दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो।
यस्तै, २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन एक करोड ५४ लाख २७ हजार नौ सय ३८ मतदाता, १९ हजार आठ सय नौ मतदाता र रु सात अर्ब ८० करोड १४ लाख ४९ हजार खर्च भई प्रतिमतदाता लागत रु पाँच सय छ भएको देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्वाचन खर्चमा यस वर्ष भएको मितव्ययीताबारे पुष्ट्याइँ माग गरेकामा आयोगले पछिल्ला पाँच निर्वाचनका कुल मतदाता, मतदान केन्द्र, कुल खर्च र प्रतिमतदाता खर्चको हिसाबसहित विवरण उपलब्ध गराएको छ।
नेपाल सरकारबाट २०७९ साउन १९ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन मिति २०७९ साल मङ्सिर ४ गते आइतबार देशैभर एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति घोषणा भएको थियो। निर्वाचन सम्पन्न गर्न सामान्यतः एक सय २० दिनको अवधि आवश्यक हुनेमा उपलब्ध एक सय सात दिनको समयसीमाभित्रै निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। यस निर्वाचनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सय ६५ सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सय १० सदस्य गरी कुल दुई सय ७५ सदस्य निर्वाचित भएका छन्। प्रदेशसभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत तीन सय ३० सदस्य निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दुई सय २० सदस्य गरी कुल पाँच सय ५० सदस्य निर्वाचित भएका छन्।
यो निर्वाचनमा आयोगले विद्युतीय माध्यमबाट खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सामग्री खरिद गरेको छ भने ढुवानी योजना बनाई सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा समयमै ढुवानी गरेको थियो। निर्वाचनमा कुल ७२ निर्वाचन सामग्री प्रयोग भएकामा आयोगबाट ५७ प्रकारका सामग्री खरिद गरी १५ प्रकारका सामग्री जिल्ला र स्थानीयस्तरबाटै खरिद गराएको थियो।
आयोगले यस वर्षका निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा (घरदैलो कार्यक्रम) मा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको थियो भने मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा विविधीकरण गरिएको (रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन, कन्सर्ट, सामाजिक सञ्जाल, कल सेन्टर आदि) बाट दिएको थियो।
यस्तै सरोकारवाला (कलाकार, निजी क्षेत्र, गैसस, युवा, सञ्चारमाध्यम) सँग सहकार्य गरेको थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलको निर्वाचन चिह्न समावेश गरी मतपत्र छपाइ गरेको थियो। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन अधिकृतबाट निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेपश्चात् मतपत्र छपाइ कार्य गरिएको थियो।
स्थानीय तह निर्वाचनमा भएका खर्च र प्रतिमतदाता लागतको विवरण
प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए। निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् १२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा विजय हासिल गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ नियमावलीअनुरुप निर्वाचन व्यवस्थापनको सिलसिलामा सम्पन्न गर्नुपर्ने विभिन्न कार्य प्रक्रियालाई निर्देश गर्न आयोगबाट विभिन्न मितिमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, मतदान तथा मतगणना निर्देशिका, आर्थिक, अनुगमन निर्देशिका, निर्वाचन आचारसंहिता लगायतका आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि जारी गरेको थियो। रासस
