काठमाडौं- कांग्रेस प्रवक्ता तथा समानुपातिक सांसद डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री बनेका छन्। यसअघि पराराष्ट्र र ऊर्जामन्त्री हुँदा आफ्नो 'छबि बिगारेका' उनका लागि अहिले जटिल परिस्थितिमा अर्थमन्त्री थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।
यसअघि माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा अवसर पाएका महत यसपटक प्रत्यक्ष चुनावबाट पछि हट्दै समानुपातिकमा बसेर रोजाइको मन्त्रालयमा आउन सफल भएका छन्।
अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका महतले २०५८ चैत्रदेखि २०५९ असोजसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रुपमा पनि काम गरेका थिए। उनी दुईपटक मन्त्री र एकपटक राज्यमन्त्रीसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन्। तर उनको स्वभाव परिपक्व निर्णय लिने नेताका रुपमा अझै चिनिएको छैन। पार्टीभित्रकै राजनीतिमा पनि उनी विवादित छबिमै रहँदै आएका छन्। यो राजनीतिक छबि फेर्ने अवसर यसपटक उनीसँग छ।
विवादास्पद ऊर्जामन्त्री
२०६६ मा माधव नेपाल नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा करिब एक वर्ष ऊर्जा मन्त्रालय लिएर सिंहदरबार छिरेका महत विभिन्न विवादमा परेका थिए। ऊर्जामन्त्री हुँदा सामान खरिदको विवादमात्रै नभएर मन्त्रालयका सचिवसँग हातपातमै उत्रिएको आरोपसमेत उनलाई लागेको थियो।
ऊर्जामन्त्री हुँदा तत्कालीन सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको नियुक्तिको विषयमा उनले कार्यकालभर विवाद गरेका थिए। कार्कीलाई पहिले आफैले जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेर पत्रसमेत बनाउन लगाएका महत केही दिनमै एकाएक पछाडि फर्किएका थिए। त्यसको केही समयमै ऊर्जासचिव शंकर कोइराला गए। कोइरालाले ऊर्जामन्त्रीकै पहिलेको निर्णयअनुसार अर्जुनकुमार कार्कीलाई तामाकोशीमा नियुक्त गरेर पत्र थमाए। त्यसपछि ऊर्जामन्त्री रहेका महत र सचिव कोइरालबीच कार्यकक्षमै हातहालाहालको स्थिति बनेको थियो।
कर्मचारीसँगको खराब सम्बन्धले मात्र होइन उनी त्यसबेला 'थर्मल प्लान्ट' खरिद प्रक्रियामा पनि विवादमा परेका थिए। धान्नै नसक्ने थर्मल प्लान्ट ल्याएर विद्युत प्राधिकरण डुबाउने खेलमा लागेको भन्दै प्राधिकरणकै कर्मचारीले समेत विरोध गरेका थिए।
करोडौँ रूपैयाँ पर्ने थर्मल प्लान्ट ल्याउने विषयमा त्यसबेला ठूलो विवाद भएको थियो। मन्त्री महतले थर्मल प्लान्ट ल्याउने निर्णय गराउनका लागि तत्कालीन सचिव कोइरालालाई दबाब दिएका थिए। युरोपबाट डिजेल थर्मल प्लान्ट ल्याउने विषयमा लामो समय विवाद भएको थियो। लोडसेडिङ मुक्त गर्ने भन्दै थर्मल प्लान्ट ल्याउने योजना सार्वजनिक गरेता पनि ल्याउन भने सकेनन्।
ऊर्जा मन्त्रालयमा सँगै काम गरेका एक कर्मचारीले मन्त्री महत कीर्तिपुर क्याम्पसको विद्यार्थी राजनीतिभन्दा माथि उठ्न नसक्ने स्वभावको भएको आरोपसमेत लगाए। ‘उनी सानो सानो विषयमा पनि आफै नै लाग्ने स्वभावका छन्, पहिले पनि पिउनदेखि हाकिमको सरुवामा उनको चासो हुने गरेको थियो,’ ती कर्मचारीले भने।
तत्कालीन समयमा मन्त्री महत विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा समेत चर्को विवादमा परेका थिए। उनले जीवेन्द्र झालाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए। जुन निर्णयलाई राजनीतिक वृत्तमै पनि धेरैले रुचाएका थिएनन्।
त्यही समयमा नै मन्त्री महत लोडेसेडिङ अन्त्य गर्ने बाटोमा नलागी इन्भर्टर आयात गर्ने विवादास्पद व्यापारीलाई पोस्नतिर लागेको आरोपसमेत लागेको थियो। ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरू विद्युत उत्पादन अनुमति दिने, नविकरण गर्ने लगायतका विषयमा पनि मन्त्री महतको शैली त्यसबेला ठीक नदेखिएको सम्झन्छन्।
परराष्ट्रमन्त्री छँदा भ्रमणमै मात्र रमाउने 'रुखा' महत
ऊर्जामन्त्री हुँदादेखि नै विवादमा परेका महत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका बेला २०७३ सालमा पराराष्ट्रमन्त्री भए। परराष्ट्र मन्त्री हुँदा पनि अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण, राजदूत नियुक्तिका विवादित निर्णय र रुखो स्वभावका लागि मात्र उनी बढी चिनिए। स्पेनमा दूतावास स्थापना गर्ने, लस एन्जलमा वाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने अध्ययनबिनाको भाषणले पनि उनी विवादमा तानिएका थिए।
त्यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा २०६१ जेठदेखि माघसम्म राज्यमन्त्री हुँदाको समयमा भुटानी शरणार्थी मामिलाको दुईपक्षीय वार्ता, सार्कमा निर्देशक नियुक्ति र कर्मचारी पोष्टिङमा पनि महत विवादमा नै परेका थिए। ऊर्जासचिव शंकरप्रसाद कोइरालासँगको सम्बन्ध जस्तै परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यसँग पनि त्यससमय उनको सम्बन्ध राम्रो भएन।
पछिल्लो समय परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पनि उनी पाँच पटकको दिल्ली यात्रा र राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका गएर लामो समय उतै बिताएर विवादमा नै परे। त्यससमय अमेरिकाबाटै युरोप जान लागेका उनी 'धेरै नै विरोध भयो' भन्दै नेपाल फर्किएका थिए।
त्यस समय परराष्ट्रमन्त्री के गर्दैछन् भन्ने प्रश्नमा कर्मचारी र उनी निकटस्थको जवाफ हुन्थ्यो, 'हाल भ्रमणमा छन्, त्यसपछि अन्य भ्रमणको तयारी गर्नुछ।'
त्यतिका भ्रमणपछि पनि उनले छिमेकी एवं अन्य देशहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलित र सुदृढ बनाउन भने सकेका थिएनन्। त्यस समय राजदूत नियुक्तिका विषयमा होस् या अन्य विषयमा नै किन नहोस् परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीदेखि अन्य सहसचिवहरू मन्त्री महतको विपक्षमा थिए।
'आफूले गल्ती नै गरे पनि त्यसलाई सच्याउनपट्टी नलागेर त्यो ठीक हो भन्ने शैली महतमा देखिन्छ' उनीसँग काम गरेका एक पूर्वकर्मचारीले भने।
थप चुनौतीपूर्ण छ अर्थ
गत मंसिर ४ मा सम्पन्न चुनावमा प्रत्यक्ष छाडेर समानुपातिक रोजेका महत कांग्रेसको महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवा टिमबाट महामन्त्रीमा हारेका थिए। हारेलगत्तै सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्य मनोनित मात्रै गरेनन् प्रवक्ता नै थमाइदिए। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित सांसद विनोद चौधरी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. नारायण खड्का, पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदय शमशेर राणासमेत अर्थमन्त्रीको दौडमा थिए। प्रधानमन्त्री देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा निकट महत दुवैको आशिर्वादपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नरुचाउँदा पनि अर्थमन्त्री बनेका छन्।
महतको रुखो स्वभाव भएकैले प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्रीमा राष्ट्र बैंक, व्यवसायी र अर्थ मन्त्रालयको तालमेल मिलाउने व्यक्ति पठाइदिन देउवालाई आग्रह गरेका थिए। तर देउवाले आफ्नो विश्वास पात्र प्रकाशलाई नै पठाए।
पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालको सार्वजनिक वित्तको अवस्था असन्तुलित हुँदै आएको छ। एउटा मिलाए अर्को बिग्रिने, अर्को मिलाए फेरि अर्को बिग्रिने हुँदै आएको छ। इतिहासमै नआएको बैंकिङ प्रणालीमा समस्या देखिन सुरू भएको छ। सार्वजनिक वित्तमा विशेषगरी बजेटरी असन्तुलन व्याप्त छ। यसै त सुशासनमा कमजोर शासन प्रणाली, त्यसमाथि न्यून स्रोत र बढ्दो खर्चले गर्दा भविष्यमाथि नै दबाब सिर्जना भएको छ। विभिन्न कारणले पछिल्ला केही वर्षदेखि राजस्व अपेक्षित बढ्न सकेको छैन।
अर्थतन्त्रका जटिल समस्याहरू देखिइरहँदा छलफल केन्द्रित काम नगरी एकल निर्णयमा बढ्न चाहने महतका लागि समय सही नहुन सक्छ। प्रकाशशरणले टिमसँग समन्वय नगर्ने र टिमलाई विश्वास नगर्ने परिपाटीका कारण कठिन अवस्थामा रहेको अर्थ मन्त्रालयमार्फत कामको गति दिलाउन ठूलै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ।