काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफू मन्त्री भएपछिको कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालेयताको तीन महिनामा गरेका कामको फेहरिस्ता सोमबार सार्वजनिक गरेका हुन्।
यस्ता छन् उनले सार्वजनिक गरेका मुख्य कामको विवरण
नीतिगत/ सुशासन/ कानूनी सुधारतर्फ
१. मन्त्रालयका समग्र कामलाई गुणात्मक परिवर्तनका साथ अगाडी बढाउन र नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधारका हेतु तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्न विषय विज्ञहरू सम्मिलित तीनवटा छुट्टा-छुट्टै आन्तरिक सुधार सुझाव कार्यदलहरू गठन गरिएको छ। डा. राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा सुशासन सुधार सुझाव कार्यदल, डा. सुर्यराज आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार कार्यदल र पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था सुधार सुझाव कार्यदल गठन भइ तीनवटै कार्यदलले तिब्रताका साथ तोकिएको टीओआर बमोजिम तथ्यांक संकलन एवं सरोकारवालाहरुसँग छलफल अगाडी बढाईरहेको अवस्था छ। सो मध्ये सुशासन कार्यदलले चैत्र मसान्त भित्र र अन्य दुई कार्यदलहरुले आगामी दुई महिना भित्र सुझावको मस्यौदा बुझाउने गरी कार्य भइरहेको छ। उक्त प्रतिवेदनहरुका आधारमा नीति, ऐन, नियम, कानूनलाई सुधार या संशोधन गरी समग्र कामलाई गुणात्मक तबरबाट गति दिन र मन्त्रालयको कार्यशैलीमा समेत सुधार गर्न सफलता मिल्ने विश्वास गरिएको छ।
२. उपत्यका भित्रका सडकहरुलाई दुरुस्त एवं सेवा संचालन योग्य र खाल्डाखुल्डी रहित बनाउनको लागि मेरो संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायहरु (नेपाल विद्युत प्राधिकरण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र सडक विभाग) को प्रमुखहरुबीच सुरुमा १५-१५ दिनमा र हाल प्रत्येक महिना उच्चस्तरिय समन्वय समितिको बैठक बसी समस्या पहिचान एवं सो को समाधानार्थ कार्ययोजना तयार गर्ने, प्रगति अनुगमन गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको छ। साथै कार्यान्वयन तहमा संघीय सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको सुपरिटेन्डेन्ट ईन्जिनियरको संयोजकत्वमा माथि उल्लिखित निकायहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी संयन्त्र निर्माण भएको र उक्त संयन्त्रले नियमित रुपमा सडकहरुको स्थलगत अनुगमन गरी समस्या पहिचान एवं सो को समाधानार्थ तत्काल सम्बोधन गर्ने कार्यले निरन्तरता पाईरहेको छ।
३. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरुमा विद्युतीय शासनलाई प्राथमिकता दिंदै समय पालना, ई-हाजिरी र कार्यालय अटोमेसन लागु गरिएको छ।
४. जनशक्ति व्यवस्थापन तर्फ पद अनुसारका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिइ कामकाज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई न्यायसंगत, पारदर्शी र स्वच्छ बनाईएको छ।
५. यस क्षेत्रको नीतिगत सुधारको लागि सार्वजनिक सडक ऐन, २०७९, नेपाल पानीजहाज संचालन ऐन, २०७९, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक २०७९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७९, डिप्लोमा इन्जिनियरिंग परिषद् ऐन, २०७९ र नेपाल ईन्जिनियरिङ प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भइ राय/ सहमतिको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ। साथै रेल्वे बोर्ड नेपालबाट बोर्डको विनियमावली, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (तेस्रो संशोधन) नियमावली, सहरी क्षेत्र यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण नियमावलीको मस्यौदा तयार भइ राय/ सहमतिको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ। राष्ट्रिय यातायात नीति, २०७९ को मस्यौदा तयार भइ राय/ सहमतिको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
६. संविधानको मर्म एवं राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्बोधन गरी आयोजनाहरुको प्राथमिकताको प्राथमिकिकरण र जिम्मेवारी बहन गर्ने चुनौतिपूर्ण कार्यलाई मनन गरी उपयुक्त कार्य सम्पादन गर्न पहल गरिएको छ।
७. मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक नेतृत्व, विभाग एवं मातहतका कार्यालयहरुबाट आफ्नो तहबाट गरिनुपर्ने कानूनबाट निर्धारित निर्णय स्वतन्त्रतापूर्वक गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुका साथै सामूहिक निर्णय प्रक्रियाबाट विभिन्न समस्या समाधान गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।
८. सेवा प्रवाहको सुधारका लागि प्रारम्भ गरिएका सुधारका प्रयासबाट सकारात्मक परिणाम आउन सुरु भएको छ तर अझै सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन, यसका लागि सुधार प्रयासको निरन्तरता आवश्यक रहेको छ।
९. मन्त्रलायले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य एवं सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउने काममा प्रारम्भ गरिएका तत्कालिन र दीर्घकालीन सुधारका प्रयासहरुमा मन्त्रालयको नेतृत्व सबै कर्मचारीहरुका साथै सम्बद्ध निकायहरु एवं आम संचार माध्यमहरुबाट समेत पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुने र सुधारका प्रयासले निरन्तरता पाउने कुरामा म विश्वस्त छु।
सडक यातायाततर्फ
१०. उपत्यका भित्रका सडकहरु लगायत राष्ट्रिय राजमार्गहरुको नियमित, पटके, आवधिक तथा बिशेष मर्मत कार्यलाई यस अवधिमा प्राथमिकताका साथ तिब्रता दिइएको छ। माथि उल्लिखित संयन्त्रहरुको प्रभावकारी पहल समेतबाट उपत्यका भित्रका सडक र राष्ट्रिय राजमार्गहरुलाई खाल्डा-खुल्डी रहित बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ र यसमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। यस अवधिमा मात्र सडक विभाग अन्तर्गत रहेका सडकहरुमा १३६७५५ वर्ग मिटर पटके मर्मत (पटहोल मर्मत) कार्य भइ चालु आवमा कुल २४८६४५ वर्ग मिटर सडकमा पटके मर्मत भएको छ। सडक विभाग मातहत विभिन्न डिभिजन अन्तर्गत रहेका ८७९६ किमि सडक मध्ये करिब ८ प्रतिशत लम्बाईमा मात्र पटहोल मर्मत कार्य बाँकी रहेको र उक्त कार्य समेत विशेष प्राथमिकता साथ भइरहेको छ। यस अवधिमा १४२ किमिसहित चालु आवमा कुल १७७ किमि सडक कालोपत्रे स्तरमा पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नति भएको साथै यस अवधिमा भएको २४१ किमिसहित चालु आवमा जम्मा २७८ किमि सडक आवधिक मर्मत सम्भार कार्य सम्पन्न भएको छ।
११. यस मन्त्रालय अन्तर्गत संचालित विभिन्न आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा रही निर्माण कार्यले गति लिन नसकिरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पश्चात उपत्यका भित्र र उपत्यका बाहिरका रुग्ण ठेक्काहरुको विवरण संकलन एवं आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउन मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, आयोजना प्रमुखहरु र उक्त ठेक्काहरुसँग सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरुसँगको प्रत्यक्ष छलफल एवं समीक्षा बैठक आयोजना गरियो। उक्त सन्दर्भमा २६४ वटा रुग्ण ठेक्काहरु पहिचान भएकोमा नियमित अनुगमनबाट सो मध्ये २४ वटा ठेक्काहरुमा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने गरी ठेक्का तोडिएको र ४४ वटा ठेक्काहरु प्रचलित कानून बमोजिम सुबिस्ताको आधारमा तोडिएको र बाँकी १९६ ठेक्काहरुको हकमा निर्माण व्यवसायीबाट प्रतिबद्दता लिई आवधिक लक्ष्य (माईलस्टोन) निर्धारण गरी निर्माण कार्य सुरु रहेको छ।
१२. विगत लामो समयदेखि सुस्त गतिमा निर्माण संचालन भएको नारायणघाट–बुटवल खण्डको स्थलगत अनुगमन पश्चात निर्माण कार्यमा तिब्रता प्राप्त गरेको र यसै अवधिमा कालोपत्रे सुरु भइ करिब ४ किमि खण्डमा दुई लेन कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ। यस अवधिमा थप ५.५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइ हाल उक्त सडक खण्डको भौतिक प्रगति २८ प्रतिशत पुगेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कन्चनपुर–कमला खण्डमा १६ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेकोमा यस अवधिमा थप ११.३ प्रतिशत कार्य भइ हाल समस्टिगत भौतिक प्रगति २७.३ प्रतिशत पुगेको छ। मुग्लिन–पोखरा सडक अन्तर्गत पूर्वी खण्ड (आँबुखैरेनी–जामुने) को ७ किमिमा विद्युत पोल स्थानान्तरणको कार्य सुरु भएको र उक्त खण्डमा कालोपत्रे गर्न अस्फाल्ट प्लान्ट र निर्माण सामाग्री तयारी अवस्थामा रहेको छ। उक्त खण्डको समस्टिगत भौतिक प्रगति १० प्रतिशत रहेकोमा यस अवधिमा थप ११ प्रतिशत कार्य भइ हाल समस्टिगत भौतिक प्रगति २१ प्रतिशत पुगेको छ ।
१३. काठमाडौं उपत्यका चक्रपथ दोश्रो खण्ड कलंकी-महाराजगन्जको विस्तार कार्य अन्तर्गत साईट क्लियरेन्स लगायतका पूर्व तयारीका केही कार्यहरु बाँकी रहेको अवस्थामा महामहिम चिनियाँ राजदुत, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीहरु सहितको संयुक्त स्थलगत अनुगमन पश्चात सो कार्यको समाधान गरी चक्रपथ विस्तार कार्यले गति लिएको छ। हाल चिनियाँ परामर्शदाताबाट डिजाइन गर्ने कार्य भइरहेको साथै उक्त खण्डमा सर्भिस लेन निर्माणको कार्य नेपाल सरकारको श्रोतबाट तीब्र गतिमा भइरहेको छ। यसका साथै काठमाडौं चक्रपथको कोटेश्वर–कलंकी खण्डको ग्वार्को चोकमा फ्लाईओभर निर्माण कार्य समेत सुरु भएको छ।
१४. राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तर्फ मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत यस अवधि भित्र १८ किमि सहित यस आव जम्मा ४२ किमि सडक कालोपत्रे भएको र थप ३ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत यस अवधिमा थप १५ किमि सडक सहित यस आवमा जम्मा ३६.५ किमि सडक कालोपत्रे भएको र यस अवधिमा थप ८ वटा पुल निर्माण भएको छ। उत्तर-दक्षिण राजमार्गहरु अन्तर्गत रहेको कालिगण्डकी कोरिडोरमा थप ९ किमि कालोपत्रे सम्पन्न भएको र थप ३ वटा पुलहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी, कर्णाली कोरिडोरमा यस अवधिमा थप २८ किमि ट्रयाक चौडा गर्ने कार्य भई यस आवमा जम्मा ३८ किमि सडक चौडा गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने कोशी कोरिडोरमा थप १३ किमि गरी जम्मा १५ किमि सडक ग्राभेल स्तरमा स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न भएको छ।
१५. नागढुंगा-नौबिसे सुरुङ मार्गको मुख्य सुरुङ र आपतकालीन सुरुङ गरी कुल ५४९९ मिटर मध्ये यस अवधिमा थप ३५० मिटर सहित हालसम्म जम्मा ४२५० मिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। ईपीसी मोडलमा ठेक्का व्यवस्थापन भएको सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायीबाट डिजाइन तयार भई परामर्शदाताबाट रिभ्युको क्रम मा रहेको छ। यस अवधिमा निर्माण व्यवसायी साइटमा परिचालन भइसकेको अवस्था छ।
१६. पूर्व झापाको बाहुनडाँगीदेखि पश्चिमको डडेल्धुराको रुपालसम्म जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गको गुल्मी र सुर्खेत खण्डमा गरी ४८ किमि ठेक्का आवहान भइ सम्झौता भएको र निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने चरणमा रहेको छ। अन्य खण्डमा कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति कार्य चालु रहेको छ।
१७. यस अवधिमा सडक विभाग अन्तर्गत योजना/ डिभिजनहरुबाट भएको निर्माण कार्यको प्रगतिको समीक्षा गर्दा चालु आव मा भएको कुल २४८ किमि मध्ये यस अवधिमा १६७ किमि सडक कालोपत्रे भएको, कुल ३१६ किमिमध्ये यस अवधिमा २१० किमि सडक ग्रावेल स्तरमा स्तरोन्नति भएको र कुल १०४ किमि मध्ये यस अवधिमा ४० किमि नयाँ ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको छ। पुल निर्माण तर्फ यस अवधिमा कुल ६५ वटा सहित चालु आवमा जम्मा ७४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। विगतमा निरन्तररुपमा संचालित स्वीकृत कामलाई थप गति प्रदान गरी यी उपलब्धीहरु हाँसिल गरिएको छ।
रेल यातायाततर्फ
१८. बर्दिबास–निजगढ खण्डमा २ किमि लम्बाई ट्रयाक बेड निर्माण भएको; २ वटा रेल्वे पुलको निर्माण सम्पन (बागमती र जंघा नदी); रौतहट जिल्लामा पर्ने बन क्षेत्रको रुख हटाउने कार्य २.५ वर्ष पछि सुरु भएको छ।
१९. भारतको वथनाहादेखि विराटनगरसम्म मालवाहक रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको। कुर्था विजलपुरा खण्डको निर्माण सम्पन्न भइ रेल सेवा सञ्चालनको तयारी भैइरहेको छ।
२०. बिजलपुरा–बर्दिबास खण्डको रेखांकनमा जग्गा अधिग्रहण कार्यको समस्या समाधान भइ मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ र करिव ७ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ।
२१. रक्सौल–वीरगंज–काठमाडौं रेलवेको विकासका लागि भारत सरकारको सहयोगमा भएरहेको विस्तृत सर्भे तथा अध्ययन कार्य यस अवधिमा तिब्रताका साथ भइ अबको १ महिनामा अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुने अवस्था रहेको छ। केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा चिनिया परामर्शदाता एफएसडीआईबाट स्थलगत रुपमा सुरु भएको छ।
२२. जयनगर–जनकपुर रेलमा दैनिक करिब तीन हजार यात्रुहरुले सहज यातातात सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्, जनकपुर क्षेत्रको पर्यटन तथा ब्यापार व्यवसायमा वृद्धि भएको र रेल संचालन घाटा कम हुदै गएको छ। हाल भारतको एउटा रेल कम्पनीबाट ठेक्कामा संचालन भएको यो सेवा आगामी सन् २०२४ को जनवरीदेखि नेपाली दक्ष कामदारहरुबाट नै नेपाल रेल कम्पनीबाटै संचालन गर्ने गरी ओएनएमको मस्यौदा तयार भएको छ।
यातायात व्यवस्थातर्फ
२३. सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) माग अनुसार उपलब्ध गराउन नसकी सेवाग्राहीले भोगेको सास्ती, कठिनाइलाई दृस्टीगत गरी छपाई सँग सम्बन्धित स्मार्ट कार्ड, प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया लगायतको कार्ययोजना मन्त्रालयले तदारुकताका साथ अगाडी बढाएको छ। १२ लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्तिका लागि आइसीबी मार्फत छनोट भएको जर्मनी कम्पनीसँग २०७९ फागुन १० गते सम्झौता भइ शीघ्र आपूर्तिको पहल गरिएको छ। यसको साथै कार्ड आपूर्तिमा विद्यमान प्रकारको संकट देखानपरोस भनेर थप स्मार्ट कार्ड आपूर्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउन श्रोत सुनिस्चितताको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ।
२४. सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई गर्ने मास-प्रिन्टर खरिद प्रक्रियामा राष्ट्रिय बोलपत्र माध्यममार्फत कुनै पनि बोलपत्र प्रस्ताव नभएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र माध्यममार्फत खरिद गर्न पुन: सूचना प्रकाशित भएको छ। यस खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुँदा दैनिक छपाई क्षमतामा दोब्बर वृद्धि हुन्छ। स्मार्ट कार्ड र मास प्रिन्टर प्राप्त भए पश्चात ८ महिनामा लाइसेन्स छपाईको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने कार्ययोजना तय भएको छ।
२५. प्रदेश सहितका यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयअरुमा अनलाइन भुक्तानी एवं परिमार्जित विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणालीको सम्झौता बमोजिमको म्याद म्याद १५ डिसेम्बर २०२३ सम्म थप गरी यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, बर्दिवासमा परीक्षणको कार्य अगाडी बढेको छ। परीक्षण सम्पन्न भए लगत्तै बाँकी १४ कार्यालयमा लागु गर्न प्रक्रिया अगाडी बढाइने छ।
२६. लाइसेन्स छपाईकोमा देखापरेको समस्याको स्थायी समाधान नभएसम्मको लागि विदेश जाने कामदार एवं विद्यार्थी, शान्ति मिसनn जाने सेना, प्रहरी र डिप्लोम्याटलाई अनलाइन निवेदन दिएको तेस्रो दिनभित्र स्मार्ट कार्ड छपाई गराई विभागको सहायता कक्षबाट उपलब्धता गराउने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ लाइसेन्स र वर्ग थपको हकमा विभाग र सम्बन्धित कार्यालयले परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति-पत्र छपाई गरी उपलब्ध गराइएको छ।
२७. अनलाइन भुक्तानी सहित परिमार्जित विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिप-पत्र प्रणाली यातायात व्यवस्था कार्यालय/सेवा कार्यालयहरुमा लागु गर्नका लागि परामर्श सेवा खरिद भइ कार्य अगाडी बढेको छ।
२८. विद्युतीय सवारी चालक अनुमति-पत्र प्रणाली थप ५ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय/सेवा कार्यालयहरु (गौर, चितवन, राजविराज, पाल्पा र चौरजहारी) मा लागु गरिएको। कुल ३६ वटा कार्यालयहरुमा उक्त प्रणाली लागु भएको छ।
२९. कानूनी, क्षेत्राधिकार लगायतका विषयका बाबजुत वागमती प्रदेश सरकार समेतको समन्वयमा सेवाग्राहीले लाइसेन्सको ट्रायल पास गरेको तीन दिन भित्र लाइसेन्स स्वीकृत गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। नयाँ लाइसेन्सको अवधि र लाइसेन्स नवीकरण अवधि ५ वर्षबाट १० वर्ष कायम गर्नको लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधनको लागि प्रस्ताव गरी पठाइएको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजीमा मात्र भइरहेकोमा देवनागरी लिपिमा समेत हुने गरी संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ साथै आरएफआईडी गेट नागढुंगा र मुड्खु भन्ज्यांगमा निर्माण प्रक्रिया समेत अगाडी बढेको छ।
३०. सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणको काम कानून बमोजिम प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयहरुमा रहे पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सरल सुलभ र समयमा नै गर्न आगामी आवदेखि लाइसेन्स छपाई, रुट परमिट जस्ता कामलाई सम्बन्धित प्रदेशस्तरबाट संचालन गर्ने गरी कार्य थालनी गरिएको छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्तर्फ
१. नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को अध्यक्ष लगायतको रिक्त पदहरुमा नियुक्ति गर्ने कार्य सम्पन्न भएको।
२. परिषदमा इन्जिनियरहरुको लाइसेन्स परीक्षा मार्फत नयाँ नाम दर्ताको लागि पहिलो पटक २०७९/१२/१२ बाट परीक्षा सुरु भए।
