काठमाडौं- युरोपियन युनियनले युनियन भित्र रहेका मुलुकहरुले नयाँ इन्टरनल कम्बस्चन इन्जिनयुक्त कार २०३५ देखि बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा मतदान गरेको छ। यो जलवायु परिवर्तनमा सहयोग पुग्न ठूलो दुरगामी निर्णय हो।
यो कानून गएको फेब्रुअरीमा युरोपेली पार्लेमेन्टले स्वीकृत गरेको थियो। यो सबै प्रक्रियाको स्वीकृति राजनीतिक नेतृत्वबाट समेत गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। यही क्रममा मतदान गर्दा पक्षमा देखिएको जर्मनीले स्वीकृतिका क्रममा भने विपक्षमा उभिएको हो।
जर्मनीले कानूनी छिद्रको प्रयोग गरेर २०३५ पछि पनि इन्टरनल कम्बस्चन इन्जिन युक्त कार बिक्री गर्न पाउनु पर्ने बताएको छ। जर्मनीको यो कुरामा केही ईयू सदस्यहरुले सहमति जनाउन थालेका छन्। जर्मनीको सो कुराले ईयूको कार्बन न्यूनीकरण प्रतिबद्धतामा ठेस पुर्याउन सक्ने सीएनएनले लेखेको छ। २०५० सम्म कार्बन-न्युट्रल प्रक्रियामा सहफलता प्राप्तिमा अवरोध हुन सक्छ।
युरोपबाट निस्कने ग्रिनहाउस ग्यासमा कार तथा च्यानको हिस्सा १५ प्रतिशत रहेको छ। ईयूको क्लाइमेट पोलिसीमा प्रदूषण गर्ने सवारी हटाउनु महत्वपूर्ण पाटो हो।
शून्य प्रदूषण कामय गर्न पेट्रोलियम सवारीको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने जुन निर्णय ईयूले गरेको छ त्यो महत्वाकांक्षी निर्णय हो। ईयूको सबै निकायले डिजेल र ग्यायोलिनबाट चल्ने नयाँ कार २०३५ बाट बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने कानून त बनिसकेको छ। कारको आयू १५ वर्ष भएकाले २०५० को शून्य प्रलूषण लक्ष भेट्न २०३५ मै पेट्रोलियम कार बिक्री प्रतिबन्ध अनिवार्य छ।
तर पछिल्लो समय जर्मनीले सबै प्रकारका आईसी इन्जिन कार प्रतिबन्ध लगाउने कुराको विरुद्धमा कुरा उठाइरहेको छ। जर्मनीले हरित फ्युलबाट चल्ने इन्जिनयुक्त कारलाई चल्न दिनु पर्ने आवाज बुलन्द बनाउँदै लगेको छ।
जर्मनी फक्सवागन, मर्सिडिज बेन्ज, बीएमडब्लू, अउडीलगायत ब्रान्डका कार उत्पादन गर्ने मुलुक हो। जर्मन कम्पनीहरुले आम रुपमा बिक्री हुनेदेखि विलासी कारसम्म उत्दान गर्दै आएका छन्।
जर्मनीको उक्त आवाजलाई अन्य युरोपेली देश इटाली, पोल्यान्ड तथा चेक रिपब्लिकले पनि साथ दिने भएका छन्। २०३५ देखि पेट्रोलियम कार प्रतिबन्ध लगाउने कानून युरोपियन काउनसिलले औपचारिक रुपमै पारित गरेको छ। युरोपियन कायनसिल युरोपियन युनियनको सबैभन्दा माथिल्लो राजनीतिक इकाई हो। मार्चको सुरुवातमै काउनसिलले नीति पास गरेपनि सबै प्रकारका कारलाई प्रतिबन्ध लगाइहाल्न नहुने आवाज बढ्दै गएपछि भोटिङ केही पर धकेलिएको थियो।
के हो ई-फ्युल
सिन्थेटिक फ्युल वा ई-फ्युल वातावरणमै भएको हाइड्रोजन र कार्बनडाइअक्साइड क्याप्चर गरेर बनाएर बनाइन्छ। केही उत्पादकले यो इन्धनलाई पनि ‘क्लिन’ नै भन्ने गरेका छन्। तर वास्तविकता त्यस्तो छैन। मान्छेले बनाएको यो इन्धनले पनि वातावरणलाई असर नै गर्छ। परम्परागत इन्धनले सहरनै यो ई-फ्युलले वायु प्रदूषणमा भूमिका खेल्नेछ।
वातावरण संरक्षणमा काम गर्नेहरु र कानून निर्माताहरुले पनि नयाँ नियमबारे समन्वयन गर्नु पर्ने बताएका छन्। अर्काथरीले भने यो वातावरणका लागि राम्रो नहुने जिकिर गरेका छन्। ईयूको अगाडिको दृश्य क्यिर भइसकेकाले शून्य प्रदूषण नीतिमा आफूहरु स्पष्ट रहेको ईयूका कानून निर्माता जन ह्युटमले बताएका छन्। ई-फ्युलको प्रवर्द्धन गर्नुको कुनै तुक नभएको समेत उनको भनाइ छ।
यसमा अझै अरु समस्याहरु पनि छन्। एउटा मुख्य समस्या ई-फ्युल अहिलेसम्म ठूलो परिणाममा उत्पादन हुन सकेको छैन। त्यस्तै यसको उत्पादन लागत महँगो छ भने उत्पादन प्रकृयाका लागि धेरै नवीकरणीय उर्जा आवश्यक पर्छ।
जर्मनीको प्रस्तावमा एक दर्जनभन्दा बढी सवारी उत्पादक कम्पनीहरुको समूहले यूईमा खुल्ला पत्र पेश गरेका छन्। सो समूहमा भोल्भोदेखि फोर्डसम्म रहेका छन्।
युरोप बाहेकका अन्य देशहरुले पेट्रोलियम कारको बिक्री प्रतिबन्धबारे ठोस निर्णय लिएका छैनन्। केही महिनाअघि भएको कोप २७ मा पेट्रोलियम कारको प्रतिबन्धबारे जापानले फरक मत राखेको थियो। जापान टोयोटा, होन्डा, निसान, माज्दा, सुबारु सुजुकीलगायत कम्पनीहरुको देश हो। संसारको सबैभन्दा धेरै कार बिक्रेता कम्पनी टोयोटाले हालसम्म विद्युतीय कार उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छैन भन्दा फरक पर्दैन।
यद्यपी विश्वले फोसिल फ्युल सवारीको विकल्पमा जाने संकल्प भने गरिसकेको छ। त्यसैले एकाध वर्षहरु थपिएपनि विद्युतीय सवारीको विकल्प अब कसैंसँग पनि छैन। भारतले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ। तर हालसम्म उसले पेट्रोलियम कार प्रतिबन्धको मिति भने घोषणा गरेको छैन। नेपालमा आउने ८० प्रतिशतभन्दा बढी सवारी भारतमै बनेका हुन्। त्यसैले भारतले शून्य प्रदूषण सवारी नीति अवलम्बन गरे लगत्तै नेपालमा शून्य प्रदूषण सवारी नीति स्वतः प्रयोगमा आउनेछ।
तथापी सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्सार कर छुट दिँदै आएको छ। सोही कारण विश्व बजार पेट्रोलियम कारको तुलनामा नेपालमा विद्युतीय सवारी सस्तो मूल्य उपलब्ध रहेको छ।
