झापा- पूर्वकै व्यापारिक केन्द्रको रुपमा स्थापित हुँदै गएको झापाको बिर्तामोड नगरपालिकामा जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर १ देखि ५ सम्मका जग्गाको कित्ताकाट खुलेको हो। 

जग्गा वर्गीकरणका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पाँच वडाको कित्ताकाट खुलाउन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरलाई गत फागुन २१ गते पत्राचार गरिएको बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेले जानकारी दिए। कित्ताकाट खुलाभएसंगै उक्त वडाको जग्गाको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्यसमेत आइतबारदेखि सुचारु भएको उनले बताए। 

बिर्तामोड ७, ८ र ९ को जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने वडा नम्बर ६ र १० को पुनः सूचना प्रकाशन गरेर अन्तिमरुप दिने काम भइरहेको उनले बताए। नगरपालिकाको स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले नगरवासीको राय, सुझाव सङ्कलन गरेर वर्गीकरणको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। 

नगरपालिकाले स्थानीय भू-उपयोग परिषद्को सिफारिसमा भू-उपयोग ऐन २०७६ दफा ३३ र स्थानीय कार्य फछ्र्योट नियमावली २०७४ दफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जग्गा वर्गीकरण तथा विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७९ जारी गरेको छ। 

उक्त कार्यविधिमा एक वर्षमा एक जना व्यक्तिले एउटा जग्गामा तीन पटकसम्म कित्ताकाट गर्न पाउने र बढीमा चार पटकसम्म बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। कार्यविधिमा अब बिर्तामोड नगरपालिकाभित्र जग्गा विकाससम्बन्धी योजना लागू गर्दा स्थानीयस्तरका दर्तावाला फर्महरुले आफूलाई प्राप्त अधिकारभित्र रहेर जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने र त्यस्ता जग्गालाई पूर्वअनुमति लिएर मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइने उल्लेख छ। कार्यविधिमा कित्ताकाट हुने जग्गाको मोहडा कम्तीमा ३३ फुट र त्यसको तीन गुणासम्म मात्र पछाडि लम्बाइ रहने व्यवस्थासमेत गरेको छ।

नगरले निर्माण गरेको कार्यविधिमा नगरवासीले आफ्नो जग्गाधनी पुर्जा अद्यावधिक गर्नुपर्ने र अद्यावधिक गर्दा जग्गा वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रमा राखिने नगरपालिकाले जनाएको छ।

सरकारले गत जेठमा भू-उपयोग नियमावली लागू गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो। उक्त नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यसमा नेपालको जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन्। रासस