काठमाडौं- वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको प्राथमिकता सडक तथा शिक्षामा केन्द्रित रहेको छ। विदेशी ऋण तथा अनुदान धेरैजसो शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकमा देखिएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनास्ममको विवरणअनुसार आधाभन्दा बढी ऋण तथा अनुदानको हिस्सा शिक्षा र सडकमा आएको छ। अहिलेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जाँदा शिक्षा तथा सडकमा पूर्वाधार तथा प्रणाली निर्माण हुने छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आठ महिनामा नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट २४ अर्ब ५६ करोड १० लाख बराबर अनुदान र एक खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता पाएको हो। यो अवधिमा कुल १ खर्ब ३८ अर्बको विदेशी सहायता प्रतिबद्धता सरकारले पाएको छ।
कुल सहायतामध्ये सबैभन्दा धेरै सडक र शिक्षामा रहेको छ। कुल सहायताको करिब ५० प्रतिशत सडक र शिक्षामा रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सडकमा २५.५ प्रतिशत रहेको छ। यो अवधिमा प्राप्त ऋणको प्रतिबद्धतामध्ये ३४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबर सडकमा रहेको छ। त्यस्तै शिक्षामा ३२ अर्ब ९६ करोडको प्रतिबद्धता रहेको छ। सडकमा सबै ऋण हो भने शिक्षामा अनुदान पनि रहेको छ। शिक्षामा ६ अर्ब ४५ करोड अनुदान रहेको छ।
त्यस्तै वातावरणमा ९ प्रतिशत सहायता प्राप्त भएको छ भने सूचना प्रविधिमा १० प्रतिशत रहेको छ। बाँकी अन्य कार्यक्रम तथा पूर्वाधारमा सहायता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा जापान सरकारसँग नेपालले ऋण सम्झौता गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य शिक्षाका परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले ऋण सम्झौता गरेको हो। यो वर्ष सरकारले विश्व बैंकसँग धेरै ऋण सम्झौता गरेको छ। हरित उत्थानशील र समावेशी विकास परियोजनाका लागि १० करोड डलरको ऋण सम्झौता गरेको छ।
त्यस्तै क्षेत्रीय व्यापार सञ्जाल तथा यातायात सञ्चालन परियोजनाका लागि २७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको ऋण सम्झौता गरेको छ।
विश्व बैंकसँगै यो वर्ष भएको अर्को ठूलो ऋण सम्झौता हो डिजिटल नेपाल आयोजना कार्यान्वयनका भएको सम्झौता। १४ करोड डलरको ऋण सम्झौता पनि यही वर्ष सम्पन्न भएको थियो।
त्यस्तै अर्को ठूलो दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकसँग सरकारले हिमाली क्षेत्रमा फलफूल प्ररबर्द्धनका लागि भन्दै ६ करोड डलरको ऋण सम्झौता गरेको छ। एडीबीले यही परियोजना अन्तर्गत १ करोड ९० लाख डलर अनुदान पनि दिने सम्झौता गरेको छ।
एडीबीसँगकै अर्को ऋण सम्झौता विद्यालय शिक्षा योजना आयोजना कार्यान्वयनका लागि भएको छ। यो आयोजनामा २० करोड डलरको ऋण सम्झौता भएको छ।
साउनदेखि चैत २ गतेसम्म नेपाल सरकारले २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता गरेको छ। विभिन्न दातृ निकायले विभिन्न आयोजना कार्यान्वयनका लागि २४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
यो बीचमा सरकारले जापान सहयोग नियोग जाइकासँग ऋण तथा अनुदानको प्रतिबद्धता पाएको छ। जाइकाले छात्रवृत्तिका लागि ३५ करोड, तराई सिँचाइ प्रणाली सुधारका लागि २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ। जाइकाले कुल २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ।
त्यस्तै दक्षिण कोरियाले नेपाललाई कुल २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ। कोरियाबाट फर्किएका नेपालीहरूका लागि सहायता तथा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको क्षमता विकासका लागि कोरियाले अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ।
यो अवधिमा स्विट्जरल्यान्डले ९९ करोड, युरोपियन युनियनले ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएका छन्। त्यस्तै एसियाली विकास बैंकले पनि १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ।
यो वर्ष नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो अनुदान सम्झौता गर्ने दातृ राष्ट्र संयुक्त अधिराज्य बेलायत हो। बेलायतले नेपाललाई दुईवटा परियोजनामा गरिक छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान दिने सम्झौत गरेको छ।
बेलायतले सुरक्षा र न्यायलाई बलियो बनाउनका लागि सुरु भएको एकीकृत कार्यक्रमको दोस्रो चरणका लागि ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ। त्यस्तै बेलायतले नै स्थानीय पूर्वाधारको रुपान्तरणका लागि १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ।
अनुदानजति सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रमा जाने गरेको छ भने ऋण प्रायजसो भौतिक पूर्वाधारमा आउने गरेको छ। सरकारले आफ्ना प्राथमिकताका भौतिक पूर्वाधारमा विदेशी सहुलियत ऋणमा निर्माण गर्दै आएको छ। आन्तरिक स्रोत कमजोर हुँदै जाँदा यस्ता पूर्वाधारमा अझै धेरै ऋणको आवश्यकता बढ्दै गएको छ।
