काठमाडौं- अनिवार्य नियामकीय शुल्कसमेत बुझाउन नसकेर लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा गएको स्मार्ट टेलिकममा गलत नेक्सस र नियतले कर्जा प्रवाह भएको पाइएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्मार्ट टेलिकममा आँखा चिम्लेर करौडौँ ऋण प्रवाह गरेको र अहिले कम्पनी डुब्नै लाग्दा जोखिममा परेको छ।
सामान्य सुरक्षणको ग्यारेन्टीसमेत नलिएर ऋण दिएको तर अहिले कम्पनी डुब्न लागेपछि यो ऋण प्रवाहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चासो लिएको हो। राष्ट्र बैंक हुँदै ऋण प्रवाहका क्रममा भएका कमजोरीका बारेमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले समेत छानबीन गरिरहेको छ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, प्राइम बैंक लगायतका कम्पनीको ऋण जोखिमा परेको छ। ऋण दिँदा यी बैंकहरूले कम्पनीको योजना तथा कार्ययोजना, आम्दानीको ग्यारेन्टीभन्दा पनि कानूनी रुपमा असम्बन्धित व्यक्तिको विश्वासमा ऋण दिएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
स्मार्ट टेलिकमको यो खराब ऋण प्रवाहमा कयौँ कमजोरी तथा नियमकीय विचलन देखिएको छ। बैंकहरूले गलत बाटोबाट ऋण प्रवाह गरेका छन्। ‘यदि भोलिका दिनमा स्मार्टले तिर्नै नसक्ने अवस्था आएमा उनीहरूले जसको विश्वासमा ऋण दिएका छन् कानूनी रुपमा त्यस विश्वासको आधार देखिँदैन’ प्रारम्भिक अध्ययनमा संलग्न राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।
विशेषगरि ठूला कम्पनीलाई ऋण प्रवाह गर्दा बैंकहरूले कम्पनीको सम्पत्तिमात्र भन्दा पनि सञ्चालक र लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो तथा विश्वासलाई पनि आधार बनाउँछन्। नियमबाहिर भए पनि बैंकहरूले यस्तो गर्छन्।
तर स्मार्टलाई ऋण प्रवाह गर्दा कानूनी रुपमा स्मार्टको सञ्चालक घोषणा नभएको तथा पहिचान नभएको व्यक्तिको विश्वासमा आएर ऋण प्रवाह भएको पाइएको छ।
स्रोतहरूका अनुसार सतिशलाल आचार्यको विश्वासमा ऋण प्रवाह गरिएको थियो। सतिशलाल आचार्य स्मार्टको आधिकारिक लगानीकर्ता होइनन्। अझ भनौँ उनी अहिलेको समयमा स्मार्ट टेलिकममा १ प्रतिशतभन्दा माथिको लगानी गर्न योग्य पनि छैनन्।
एनसेलमा २० प्रतिशत लगानी आचार्य परिवारकै रहेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन तथा नियमअनुसार नै अर्को कम्पनीमा लगानी गर्न पाउँदैनन्। नियामकीय बाध्यताका कारणले पनि लगानीकर्ता हुन नमिल्ने व्यक्तिको विश्वासमा बैंकहरूले ऋण दिएको पाइएको छ।
स्मार्टले विनाधितो अझ आचार्यकै विश्वासमा ३७ करोड ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ। अहिले स्मार्टको व्यापार व्यवसाय धरासायीमात्र भएको छैन उसले लाइसेन्स जोगाउनसक्ने अवस्थासमेत छैन। यसअघि खारेजीको प्रक्रियमा गइसकेको स्मार्टको लाइसेन्स अहिलेसम्म सत्तारुढहरूको आशिर्वादमा टिकेको छ।
यो प्रकरणले दुईवटा कुरा पटाक्षेप गरेको छ। पहिलो स्मार्ट टेलिकममा अदृष्य रुपमा एनसेलकै लगानीकर्ताको लगानी रहेको छ। जुन दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघि अध्ययन गर्दा पनि फेला पारेको थिएन। अर्को भनेको बैंकहरूले ऋण लगानी परियोजनाको सम्भावना नभइ व्यक्तिको पोर्टफोलियोके विश्वासमा ऋण प्रवाह गर्छन्।
यो ऋण प्रकरणमा बलियो अनुसन्धान हुने हो भने अर्को अनियमितता पनि बाहिरिने निश्चित छ। आचार्यको गैरकानूनी लगानी स्मार्टमा रहेको खुल्नसक्ने छ। विभिन्न सेल कम्पनीहरूको सञ्जालबाट उनले अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गरेको हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ।
स्रोतका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सतिशलाल आचार्यको लकरलाई अघोषित धितोका रुपमा राखेको छ। तर यो नियमित होइन। बैंकका उच्च अधिकारीले आचार्यको लकरको नियन्त्रण लिएका छन्। सोही आधारमा ऋणलाई सुरक्षण गर्न खोजिएको बताइन्छ। तर भोलि आचार्यले यसको वैधतामा प्रश्न उठाएमा नाकाम हुने देखिन्छ।
