काठमाडौं- वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात समितिले टेन्डरमार्फत कम्पनी छनोट गरेर उक्त जाँच चौकी ५ वर्षलाई सञ्चालनको जिम्मा दिएको हो।
समितिले निकालेको टेन्डरबाट आईसीपी सञ्चालनका लागि टीआरएस हिमालयन लोजिपार्क प्रालि योग्ग ठहरिएको हो। यो कम्पनी नेपालको विन्दबासिनी लोजिष्टिक्स प्रालि, काठमाडौं र भारतका टीआरएस लिफ्ट एण्ड सिफ्ट सर्भिसेज प्रालि तथा एपीजे सिपिङ लिमिटेड कम्पनीहरुको संयुक्त उपक्रम हो।
टर्मिनल पट्टाबहालमा दिने सम्बन्धी नियमावली, २०७० एवम् बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको प्रावधान बमोजिम छनौट भएको कम्पनीले बोलपत्र प्रकृयामा सहभागी हुँदाको अवस्थामा पेश गरे बमोजिमकै सेयर स्वामित्व रहने गरी प्रचलित कानून बमोजिम नेपालमा टीआरएस हिमालयन लोजिपार्क प्रालि नामक कम्पनी दर्ता गरेको छ। सो कम्पनीका आधिकारीक प्रतिनिधि माधवप्रसाद बराल र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका तर्फबाट उपनिर्देशक हरेकृष्ण मिश्रले यही चैत ६ गते उक्त जाँच चौकी सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धी ५ वर्षे करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
हस्ताक्षरका क्रममा समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल, समितिका अन्य कर्मचारी तथा टीआरएस हिमालयन लोजिपार्क प्रालिका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो। उक्त सञ्चालक कम्पनीले यही चैत १८ बाट सो एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ।
एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरे वापत उक्त कम्पनीले सम्झौता बमोजिम पाँच वर्षको लागि कुल एक अर्ब ८० करोड ९० लाख १ हजार दुई सय रुपैयाँ पट्टाबहाल रकम समितिलाई बुझाउने छ। साथै समितिबाट प्रक्षेपित सवारी साधनको संख्याभन्दा बढी सवारी साधन आवत जावत भएको खण्डमा सम्झौतामा उल्लेख भएको दरमा उक्त कम्पनीले थप सवारी साधन वापत हुन आउने अतिरिक्त रकम समेत बुझाउने छ।
समिति नियमनकारी निकायको रुपमा रहने र करार सम्झौतामा उल्लेख भएका शर्त र सेवाको स्तरअनुसार निजी क्षेत्रले वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ। उक्त एकीकृत जाँच चौकी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भएपछि सो जाँच चौकीमार्फत हुने व्यापारमा थप चुस्तताको आभाष हुने र लागतको दृष्टिकोणबाट थप किफायति समेत हुने विश्वास समितिले लिएको छ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले मातहत रहेका टर्मिनल (सुक्खा बन्दरगाह/एकीकृत जाँच चौकी/कन्टेनर फ्रेट स्टेशन)हरुको सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको योग्य सञ्चालक कम्पनी छनौट गर्न टर्मिनल पट्टाबहालमा दिने सम्बन्धी नियमावली अनुसार टेन्डर गरेको थियो। गएको साउन ११ मा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रस्ताव आव्हान गरेकोमा पाँच वटा कम्पनीहरुले प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
