झापा- कोशी प्रदेशमा दूध उत्पादन गर्ने छ जिल्लाका किसानलाई प्रदेश सरकारले प्रतिलिटर दुई रूपैयाँका दरले अनुदान दिने भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा गाईपालन गरेर दूध उत्पादन गर्दै आएका किसानलाई प्रोत्साहन र उत्पादन वृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १२ करोड ५० लाख रूपैयाँ रकम अनुदानका लागि विनियोजन गरेको छ।

प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, धनकुटा र इलामका चिस्यान केन्द्र, डेरी तथा सहकारीका माध्यमबाट किसानलाई अनुदान दिइने पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय कोशीका सूचना अधिकारी डा. विनोद साहले बताए।

‘यो कार्यक्रम प्रदेशमा पहिलो पटक लागू भए पनि निकै उपयोगी हुनेमा आशावादी छौँ’, उनले भने। जिल्लाका भेटेरिनरी अस्पतालबाट सूचना नै जारी गरेर दूध संकलन गर्ने संस्थासँग आवेदन माग गरेको र आवेदनबाट छनोटमा परेका संस्थामार्फत किसानको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरुको अनुदान रकम वितरण गरिने उनले जानकारी दिए।

झापा र इलाममा अनुदान वितरणका लागि १८ डेरी र सहकारी छनोट भइसकेका छन्। तिनीहरुले दूध उत्पादन गरिरहेका किसानको लगत संकलन गरेर प्रतिलिटर दुई रूपैयाँका दरले अनुदान वितरण गरिने छ। उत्पादनका आधारमा किसानलाई अनुदान दिँदा साना किसान बढी लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ। 

अनुदानले किसानलाई प्रोत्साहन हुने र दूध उत्पादनमा वृद्धि गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको उनले बताए। ‘प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो’, डा. साहले भने, ‘अनुदानको कार्यक्रमले कृषक आकर्षित हुन्छन् र दूध उत्पादन वृद्धिमा मन लगाएर लाग्छन्।’  

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास अधिकृत शीतल भट्टराईले झापा र इलामका ५७ संस्थाले किसानलाई अनुदान रकम वितरणका लागि कार्यालयमा आवेदन दिएको बताए। उनले दूध संकलन गर्ने संस्थाबाट आएको आवेदनका आधारमा छनोट गरी किसानको तथ्यांक र दूधको परिणामको विवरण लिई रकम वितरण गरिने बताए।

उनले छ/छ महिनामा किसानलाई रकम वितरण गर्ने भनिए पनि विवरण आइनसकेका कारण रकम वितरण हुन नसकेको बताए। ‘सबै विवरण आउन बाँकी छ, विवरण आइसकेपछि जनप्रतिनिधिसहितको रोहबरमा रकम वितरण गर्छौं’, उनले भने।

उनका अनुसार झापा र इलामका दूध किसानलाई प्रतिलिटरमा दुई रूपैयाँ अनुदान दिने गरी प्रदेश सरकारले छ करोड ५० लाख रूपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्ये झापामा तीन करोड ७५ लाख रूपैयाँ र इलाममा दुई करोड ७५ लाख रूपैयाँ रकम अनुदानका लागि विनियोजन भएको छ। रासस