काठमाडौं- केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यसरी उपलब्ध हुने अनुदान रकमबाट कार्यालय प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ सय ४३ स्थानीय तहले १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेका हुन्। 

अर्थ मन्त्रालयले निर्देशिका नै जारी गरेर केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको रकम कुन कुन शीर्षकमा खर्च गर्न नपाइने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। तर प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले मनमौजी रुपमा विलासी सवारी खरिद गरेका हुन्। 

शुक्रबार सार्वजनिक भएको महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनमा सवारीसाधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले सवारी भाडामा लिइ प्रयोग गरेको उल्लेख गरेको छ। केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारीसाधन खरिद गरेको भएपनि अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमबाट खरिद गरेकाले विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सुविधा तथा उपभोगसम्बन्धी कार्यमा खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ। यसरी हुँदै आएको खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

त्यस्तै २०७६/७७ मा स्थानीय तहहरुले निर्माण उपकरण समेत खरिद गरेका जनाएको छ। सो वर्ष ५१ स्थानीय तहले ब्याकहो लोडर, एस्काभेटरलगाय हेवी मेशिनरी खरिदमा ३३ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चेका हुन्। यस्ता साधनको आवश्यकता विश्लेषण र मर्मत सम्भार एवं सञ्चालन सीप क्षमतामा ध्यान नदिइ खरिद गरेको कारण यी साधनबाट प्राप्त आम्दानीभन्दा सञ्चालन गर्न बढी हुने गरेको छ। यस्ता साधन खरिद गर्दा दिगो सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश १ ले ३४ करोड १३ लाख, प्रदेश २ ले ९ करोड ६० लाख, बागमती प्रदेशले ३३ करोड १४ लाख रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेका छन्। त्यस्तै गरि गण्डकी प्रदेशले ३० करोड ७५ लाख र लुम्बिनी प्रदेशले २७ करोड १६ लाख रुपैयाँको गाडी किनेका छन्। महालेखाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खरिद गरेका सवारीको विवरण भने उल्लेख गरेको छैन। 

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिकामा मुख्यमन्त्रि वा समानस्तरका पदाधिकारीलाई १ करोडसम्मको, सभामुख, मन्त्री तथा प्रमुख सचिवलाई ७५ लाख र महाखाशा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई ३० लाखसम्मका सवारीसाधन खरिग गरिने उल्लेख छ। तर अधिकांशले निर्देशिका पालना नगरेको महालेखाले जनाएको छ।