काठमाडौं- यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टका लागि मास प्रिन्टर खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरेको छ।

विभागले बुधबार सार्वजनिक सूचानमार्फत स्मार्ट कार्ड मास प्रिन्टरको आपूर्ति, जडानलगायतको काम गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको हो। यसअघि गरेको टेन्डर रद्द गर्दै विभागले पुन: मास प्रिन्टर किन्न लागेको हो। इच्छुक आपूर्तिकर्ताहरुले अप्रिल ६ तारिख १२ बजेसम्म आवेदन दिनुपर्ने छ। त्यस्तै सोही दिन १ बजे प्रस्ताव खोलिने विभागले जनाएको छ। 

समयमा लाइसेन्स प्रिन्ट हुन नसक्दा ट्रायल पास गरेका लाखौँ सेवाग्राहीहरु रसिदका भरमा सवारी चलाउन बाध्य छन्। वर्षौंदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको काम गरिरहेको विभागले हालसम्म सेवाग्राहीलाई समयमा लाइसेन्स वितरण गर्न सकेको छैन। यसअघि गरिएको टेन्डरमा विवाद आएपछि विभागले टेन्डर रद्द गरेको थियो। विभागमा महानिर्देशक छोटो समयमा सरुवा हुँदा पनि समस्या भइरहेको छ। 

स्मार्ट लाइसेन्सको सम्पूर्ण काम अहिले पनि यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ। संघीयता आउन नसकेको लाइसेन्स विगतरण प्रणालीको सम्पूर्ण नियन्त्रण विभागसँगै छ। संविधानले यातायातसम्बन्धी सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारले गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरे पनि लाइसेन्सको काम प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। 

अहिले पनि ३/४ लाख सेवाग्राही ट्रायल पास गरेर स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा छन्। विभागले कहिले स्मार्ट कार्ड सकिएको त कहिले प्रिन्ट गर्न पर्याप्त मेसिन नभएको बहानामा लाइसेन्स दिन ढिलाइ गर्दै आएको छ। 

एसियाली विकास बैंकको १५ करोड अमेरिकी डलरमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरू भएको थियो। तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिलो गरी स्मार्ट लाइसेन्स तत्कालीन बागमती अञ्चलबाट २०७२ मंसिरदेखि सुरू भएको थियो। कोभिडको समयमा ट्रायल बन्द हुँदा भने सबै डेडलक प्रिन्ट भएको थियो। त्यसयता पुनः प्रिन्ट गर्न बाँकी रहेको लाइसेन्सको संख्या बढेको बढ्यै छ।