काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा नेपाल सरकारले १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक ऋणको सम्झौता गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार सरकारले साउनदेखि फागुन अन्तिमसम्म सो ऋण सम्झौता गरेको हो।
विभिन्न निकायसँग ऋणका लागि सरकारले सम्झौता गरेको हो। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा जापान सरकारसँग नेपालले ऋण सम्झौता गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य शिक्षाका परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले ऋण सम्झौता गरेको हो।
यो वर्ष सरकारले विश्व बैंकसँग धेरै ऋण सम्झौता गरेको छ। हरित उत्थानशील र समावेशी विकास परियोजनाका लागि १० करोड डलरको ऋण सम्झौता गरेको छ।
त्यस्तै क्षेत्रीय व्यापार सञ्जाल तथा यातायता सञ्चालन परियोजनाका लागि २७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको ऋण सम्झौता गरेको छ।
विश्व बैंकसँगै यो वर्ष भएको अर्को ठुलो ऋण सम्झौता हो डिजिटल नेपाल आयोजना कार्यान्वयनका भएको सम्झौता। १४ करोड डलरको ऋण सम्झौता पनि यही वर्ष सम्पन्न भएको थियो।
त्यस्तै अर्को ठूलो दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकसँग सरकारले हिमाली क्षेत्रमा फलफूल प्ररबर्द्धनका लागि भन्दै ६ करोड डलरको ऋण सम्झौता गरेको छ। एडीबीले यही परियोजना अन्तर्गत १ करोड ९० लाख डलर अनुदान पनि दिने सम्झौता गरेको छ।
एडीबीसँगकै अर्को ऋण सम्झौता विद्यालय शिक्षा योजना आयोजना कार्यान्वयनका लागि भएको छ। यो आयोजनामा २० करोड डलरको ऋण सम्झौता भएको छ।
जाइकाले नेपाललाई ऋणसँगै अनुदान पनि दिने सम्झौता गरेको छ। जाइकाले सहरी क्षेत्रको प्रासरणलाइन सुधारका लागि १४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण दिने सम्झौता गरेको छ।
साउनदेखि चैत २ गतेसम्म नेपाल सरकारले २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता गरेको छ। विभिन्न दातृ निकायले विभिन्न आयोजना कार्यान्वयनका लागि २४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
यो बीचमा सरकारले जापान सहयोग नियोग जाइकासँग ऋण तथा अनुदानको प्रतिबद्धता पाएको छ। जाइकाले छात्रवृत्तिका लागि ३५ करोड, तराई सिँचाइ प्रणाली सुधारका लागि २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ। जाइकाले कूल २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ।
त्यस्तै दक्षिण कोरियाले नेपाललाई कूल २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ। कोरियाबाट फर्किएका नेपालीहरूका लागि सहायता तथा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको क्षमता विकासका लागि कोरियाले अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ।
यो अवधिमा स्विट्जरल्यान्डले ९९ करोड, युरोपियन युनियनले ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएका छन्। त्यस्तै एसियाली विकास बैंकले पनि १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ।
यो वर्ष नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो अनुदान सम्झौता गर्ने दातृ राष्ट्र सयुक्त अधिराज्य बेलायत हो। बेलायतले नेपाललाई दुईवटा परियोजनामा गरिक छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान दिने सम्झौत गरेको छ।
बेलायतले सुरक्षा र न्यायलाई बलियो बनाउनका लागि सुरु भएको एकीकृत कार्यक्रमको दोस्रो चरणका लागि ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ। त्यस्तै बेलायतले नै स्थानीय पूर्वाधारको रुपान्तरणका लागि १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ।
