बिहीबार , कात्तिक ८ गते २०८१    
images
images

लघुवित्तमा फैँलदो ऋणको जालो : ऋण तिर्न ऋणबाट ग्रसित छन् महिला

images
बिजनेस न्युज
बिजनेस न्युज
सोमबार, चैत ६ २०७९
images
images
लघुवित्तमा फैँलदो ऋणको जालो : ऋण तिर्न ऋणबाट ग्रसित छन् महिला

लघुवित्तसम्बन्धी हालको समस्या आउनुमा त्रिपक्षीय त्रुटी छ। ऋणी, लघुवित्त र स्थानीय तहको गैरजिम्मेवारीपनले समस्या विकराल बनेको देखिन्छ।

images
images

गुल्मी- गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका-६ की विजुला परियार हाल चारवटा लघुवित्त संस्थामा आबद्ध छिन्। उनको हाल यी संस्थामा कुल १३ लाख रूपैयाँ ऋण छ। परियार पहिले एउटा लघुवित्तमा मात्र आबद्ध थिइन्। सो लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएपछि त्यही ऋण तिर्न एकपछि अर्को गर्दै लघुवित्तमा आबद्ध भइन्।

images
images
images

यसरी एउटा संस्थाबाट ऋण लिएर अर्कोमा तिर्दा न पहिलेको चुक्ता हुन सक्यो, न पछिल्लोमा भार घट्यो। ऋण तिर्न लिएको ऋणमध्येको केही परियारले घरखर्चसमेत चलाइन्। अहिले परियार आफूले ऋण तिर्न ऋण लिएपछि ऋणको चङ्गुलमा परेको स्वीकार गर्छिन्। 'उद्यमशीलतातर्फ लगानी गर्ने ध्यान भएन', उनले भनिन्, 'हिलोले हिलो पखाल्दा कहिल्यै सफा भएन।' उनले ऋण लिएर ऋण तिर्दा ऋणबाट उम्कन नसकेको बताइन्।

परियार हाल धौलागिरि, माइक्रो, चौतारी र सूर्याेदय गरी चार वटा लघुवित्त संस्थामा आबद्ध छिन्। एकल महिला भएकाले सुरूमा खुसी भएर संस्थामा लागेकी उनले लिएको ऋण कुनै व्यवसायमा लगाइनन्। उनले ऋण लिएर घरखर्च, बिरामी र अर्को सहकारीको ऋण तिरिन्। एकबाट ऋण लिएर अर्कोमा तिर्दा ऋणको घेराबन्दीमा आफू परेको परियारको भनाइ छ।

images

जिल्लाकै छत्रकोट गाउँपालिका-२ की जमुना सोमरे पनि हाल सात वटा लघुवित्त संस्थामा आबद्ध छिन्। गत असारमा पाँच वटाको ऋण जेनतेन चुक्ता गरे पनि दुई लघुवित्तलाई तीन लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। उनको समस्या पनि उही हो। 'पहिले लिएको ऋण बिरामी परेपछि खर्च भयो', उनले भनिन्, 'पछिल्ला संस्थाको ऋण अघिल्ला संस्थाको तिर्दातिर्दै बाँकी रह्यो।' कुनै व्यवसाय नभई ऋण तिर्न ऋण लिँदाको परिणाम आफूले भोगेको सोमरेको भनाइ छ।

images

गुल्मी दरबार गाउँपालिका-४ की रेमकला पेमीले पनि आठ वटा लघुवित्तबाट ऋण लिएकी छिन्। ऋण लिएर चार लघुवित्त संस्थामा तिरे पनि रु पाँच लाख ऋण बाँकी छ। पेमीसँग ऋण तिर्ने अब कुनै उपाय रहेन। कुनै उद्यमशीलतामा लगानी गर्ने नभई घरखर्चको जोहो गर्न ऋण लिएको पेमी सम्झिन्छिन्। उनी अहिले निस्कनै नसकिने ऋणको तलाउमा डुबेकी छिन्। 'रातमा निद्रा न दिउँसोमा भोक तिर्खा छ', उनले भनिन्, 'चाहेर पनि लघुवित्तबाट उम्कन सकिएन।' ऋण लिएपछि लगानीको बाटोमा नभई ऋण तिर्नेतर्फ केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ।

धुर्कोट गाउँपालिका-६ का राजन भण्डारी दुवै खुट्टा राम्रोसँग टेक्नु हुन्न। दुई लठ्ठीको सहारामा यताउता गर्ने भण्डारी लघुवित्तको ऋणले हल न चल भएका छन्। उनले गाउँभर ऋण खोजेर लघुवित्तमा तिर्दा पनि बाँकी तीन लाख रूपैयाँ ऋण छ।

उतिबेला घरमै सदस्य बनाउन लघुवित्त आएपछि उनी खुसीले गद्गद् भए। ऋण पाउने भएपछि झनै हर्षका आँशु खसे। तर, ऋण तिर्न ऋण लिएको परिणामले राजनका आँखामा आँशु ओभाएका छैनन्। 'लघुवित्तको ऋण तिर्न गाउँभर डुलेँ', उनी भन्छन्, 'गाउँका कुनै व्यक्तिले पनि पत्याएन् न त लघुवित्त संस्था नै अब कर्जा दिन तयार छ। अब मेरो ऋण तिर्ने उपाय छैन।' ऋण लिएर ऋण तिरेपछि समस्या बल्झिँदै गएको उनको भनाइ छ।

गुल्मी दरबार गाउँपालिका-१ की गोटेली सिञ्जाली र वडा नं ४ की हुमकला घर्ती पनि सोही समस्याबाट पीडित छन्। उनीहरू पनि पाँचभन्दा बढी लघुवित्तमा आबद्ध छन्। ऋण नतिर्ने डरका कारण लघुवित्तले तमसुक बनाइदिएको छ। ऋण तिर्न ऋण लिएपछि ऋणको चङ्गुलमा परेको उनीहरू स्वीकार गर्छन्।

यो समस्याबाट जिल्लामा धेरै व्यक्ति गुज्रिएका छन्। गुल्मी जिल्लामा मात्र १० हजारभन्दा बढी महिला यो समस्याबाट ग्रसित रहेको बताइएको छ। गुल्मीमा २८ लघुवित्त संस्थाले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। यो लगानी उठ्नुको सट्टा ऋण नतिर्ने भन्दै आन्दोलन चर्किन थालेको छ। सामान्य समस्यालाई बहाना बनाएर ऋण मिनाहाको माग गर्दै आन्दोलन गर्नेक्रम निरन्तर बढिरहँदा ती लघुवित्त संस्था पनि ठूलो आर्थिक सङ्कटमा फसेका छन्। अधिकांश ऋणी अहिले आफूहरुको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने माग गर्न थालेका छन्।

लघुवित्तसम्बन्धी हालको समस्या आउनुमा त्रिपक्षीय त्रुटी छ। ऋणी, लघुवित्त र स्थानीय तहको गैरजिम्मेवारीपनले समस्या विकराल बनेको देखिन्छ। ऋणीहरू व्यावसायिक योजना नबनाइ ऋण लिने, ऋण लिएर ऋण तिर्ने र घरखर्च गर्नाले लघुवित्तको समस्या बढ्दै गएको हो। 
 
लघुवित्तले ऋण लैजान अनिवार्य गर्ने, पारिवारिक सहमतिबिना दिने र उद्यमशीलतामा लगानी नगरे पनि हुने गर्नाले समस्या भएको हो। स्थानीय सरकारले ग्रामीण भेगका महिलालाई आम्दानीमूलक कार्यक्रमका तालिम नदिने, लघुवित्तको जबर्जस्तीपनलाई बेवास्ता गर्नाले समस्या थप बढेको जानकारहरु बताउँछन्।

यतिबेला देशभर लघुवित्तलाई गलत देखाउँदै ऋण नतिर्नका लागि देशव्यापी मोर्चासमेत बनेको छ। लघुवित्तविरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालको अध्यक्ष बनेर गुल्मीका मनिराम ज्ञवाली ऋण मिनाहाको माग गर्दै हिँडेका छन्। उनी ऋण नतिर्नका लागि निरन्तर आन्दोलनमा छन्। लघुवित्तले राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बाकसमा च्यापेको ज्ञवालीको आरोप छ। 

'ऋण लिएपछि तिनुपर्छ भन्ने थियो', उनले भने, 'लघुवित्तको अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा हुनैपर्छ।' लघुवित्तले ग्रामीण महिलालाई आर्थिक र सामाजिक शोषण गरेको उनको आरोप छ। उहाँकै नेतृत्वमा केही दिन अगाडि गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा जिल्लाभरका महिला जम्मा भएर आन्दोलन समेत गरेका थिए।

गुल्मीको एक लघुवित्तका सञ्चालक अर्जुन आचार्यले ऋण लिएपछि ऋण तिर्नैपर्ने बताउँछन्। 'समस्याको पहिचान हुनुपर्छ', उनले भने, 'कमजोरी होलान् तर नकारात्मकरुपले अगाडि बढेर भएन।' उनले ऋणी र लघुवित्तका खास समस्याबारे स्थानीय तहले चासो दिनु सकारात्मक रहेको बताए। 

धुर्कोट गाउँपालिकाले लघुवित्त संस्था र ऋणीको खास समस्याबारे पहलकदमी काम गरेको छ। ‘आत्महत्या होइन उद्यमशीलता-ताला चाबी होइन खेतबारी हरियाली’ भन्ने अभियानका साथ ऋणी र लघुवित्त संस्थाबीच गाउँपालिकाले छलफल गरेको पालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले बताए। 'समस्या लघुवित्त संस्था र ऋणी दुवैमा रहेछ', उनले भने, 'कृषि र पशुपालनको उद्यमशीलतामा ऋणी केन्द्रित हुनुपर्छ।' उनले आफूहरूले पनि उद्यम गर्ने गरी तालिम प्रदान गर्नेलगायतका कार्यक्रम ल्याउने बताए।

लघुवित्त संस्थाले ब्याजदर घटाउने, पारिवारिक सहमतिमा ऋण दिने, ऋण तिर्न ऋण नदिने, व्यावसायिक योजना बनाउनेलाई मात्र ऋण दिनेलागयतका काम गर्नुपर्ने तथा ऋणीले पनि व्यवसायमा लगानी गर्ने, ऋण लिएर फजुल खर्च नगर्ने र समयमै किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने साथै ऋण लिएर ऋण तिर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने सम्झौता भएको छ। यसमा स्थानीय तहले ऋणीलाई उद्यमशील बनाउन तालिम दिने, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने, सीपमूलक तालिम र औजार वितरण गर्ने गरी त्रिपक्षीय सहमति भएको हो। 

लघुवित्त संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र ऋणीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर धुर्कोट गाउँपालिकामार्फत नेपाल सरकारलाई समेत अनुरोध गरेका छन्। भेलामा उपस्थित ४० जनाले हस्ताक्षर गरेर लघुवित्त संस्थाका कानुन संशोधन गर्ने, एक पालिकामा एक लघुवित्तले मात्र लगानी गर्ने, विपन्न परिवारलाई सस्तो दरमा ऋण दिने, लघुवित्तको अनुगमन स्थानीय तहलाई दिने, ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको ब्याजदर एक अङ्कमा झार्ने, प्राकृतिक प्रकोप र जटिल रोगबाट ग्रसित परिवारको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने भन्दै ऋणी, लघुवित्त र गाउँपालिकाले संयुक्त अनुरोध गरेका छन्। रासस


प्रकाशित : सोमबार, चैत ६ २०७९०९:२८
प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend