काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियक्त भएको करिब तीन महिनामै आज दोस्रोपटक संसदमा विश्वासको मत लिँदैछन्। गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियु्क्त भएका दाहालले पहिलोपटक पुस २६ गते विश्वासको मत लिएका थिए। आज फेरि उनले संसदबाट विश्वासको मत लिँदैनछन्। 

विश्वासको मत लिने क्रममा दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि विभिन्न अवरोधका बीचमा सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको उल्लेख गरेका छन्। गएको तीन महिनामा सरकारले आर्थिक समस्या समाधानका लागि उल्लेखनीय काम गरेको जानकारी गराएका छन्। 

सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका विषयको प्रभावकारी, परिणाममुखी र समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार भएको, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लगिसकिएको   उनले जानकारी दिएका छन्। 

सरकारले काम गरेकैले गर्दा केही आर्थिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक नतिजा देखिएको  उनले उल्लेख गरेका छन्। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारको क्रममा रहेको, तरलता सङ्कुचनको स्थितिमा सुधार भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आगमन आदि क्षेत्रमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको उनको भनाइ छ। 

तर दाहालले भनेका यी सुधारका काम न उनको सरकारको गरेको प्रयासले भएको न सरकारले साँच्चिकै त्यसका लागि केही काम गरेको छ। उनले यसमा कर्मकान्डी भाषण गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्रीले उपब्धीका रुपमा प्रस्तुत गरेका अधिकांस सूचक उनको सरकारको कुनै पनि हस्तक्षेपले गर्दा आएका होइनन्। किन भने यी त गत गर्षदेखिको व्यापार नियन्त्रणका कारण देखिएको परिणाम हो। दाहाल नेतृत्वको सरकार आएपछि अर्थतन्त्रका बारेमा व्यवासायीका प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गर्ने बाहेक केही देखिएको छैन। 

बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिएपछि आन्तरिक माग सिर्जना गर्नका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने सरकार उल्टै खर्च गर्ननसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। स्रोतको संकुचन हुँदा सरकार अहिले भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। गत सातामात्र निर्माण व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर काम सकिएको र बिल पेस भएको ६० अर्ब रुपैयाँ सरकार ले भुक्तानी गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। 

व्यवसायीहरूको यो आरोपमा सत्यतता रहेको स्वयम् सरकारकै अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। यस्ता समस्या समाधानका लागि यो बीचमा सरकारले कुनै पनि पहल गरेको छैन। व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय भएको छैन। अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित निर्ण भनेको सरकारले गरेको काम भनेको केही जलविद्युत आयोजनालाई वन क्षेत्रको अनुमति दिने मात्र देखिएको छ। 

नीतिगत तथा अन्य सुधारका निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन। पछिल्लो समय एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेपछि त कयौं मन्त्रालय खाली रहेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा ती मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्। 

एमाले लगायतका दलको समर्थनमा पुष १० मा प्रधान्त्री नियुक्त भएपछि दाहालका लागि सबैभन्दा कठिन काम भनेको अर्थतन्त्रको भद्रगोल सूचकहरू थिए। सायद त्यही भएर पस ११ गते सपथ लगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट आर्थिक समस्या समाधानका सरकार केन्द्रित हुने निर्णय पनि भयो। चुनावपछिको फ्रेस जनादेशबाट बनेको सरकार, त्यसमाथि अर्थतन्त्रमै केन्द्रित हुने सरकारी निर्णय र एमालेबाट विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि सुरूमा निजी क्षेत्र सबैभन्दा धेरै उत्साहित थियो। 

निजी क्षेत्रका प्रतिनिहरू नयाँ सरकारबाट आशावादी देखिएका थिए। यसै पनि अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील नदेखिने राजनीतिक दलका नेताहरूबाट धेरै विश्वस्त नभएपनि यो पालिको संकटबाट सचेत भएर काम गर्नसक्ने उनीहरूको आश थियो।  तर दुई महिना बितेपछि अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरू निराश भएका छन्। अर्थात् पहिलेजस्तो उत्साही छैनन्। 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पहिलेजस्तो सामान्य अवस्थामा बनेको पनि थिएन। विगत १८ महिनादेखिको निरन्तरको दबाबले गर्दा अर्थमन्त्र मन्दीमा गएको छ। आन्तरिक बजारमा माग सिर्जना भएको छैन। पुँजी अभावमा बैंकहरूले ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। 

विगतमा ऋण लिएका व्यवसायीहरू समयमै ऋणको सावाँ ब्याज तिर्नसक्ने अवस्था नहुँदा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्यामा पनि उत्तिकै बढेको छ। सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरूले अर्थतन्त्रमा समस्या झन गहिरिँदै गएको प्रष्ट देखिन्छ। 

पछिल्लो एक वर्षदेखि आयातमा गरिएको कडाइका कारणले बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन केही व्यवस्थित भएपनि जोखिम कायमै रहेको नेपाल राष्ट्र बैंककै पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

सरकारी राजस्व आधा शताब्दीपछि ऋणात्मक भएको छ। छ महिनामा राजस्व ऋणात्मक भएपछि सुरु अनुमानबाट साढे २ अर्ब लक्ष्य घटाइसकेको छ। राजस्व नै ऋणात्मक हुने अवस्था आएपछि सार्वजनिक वित्त पनि चरम दबाबमा परेको छ। यस्तो अवस्थामा बनेको सरकारले आउनेवित्तिकै अर्थतन्त्रकै समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन्छ भन्ने धेरैको विश्वास थियो। तर निजी क्षेत्र निरास बनेको छ। 

प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने क्रममा गरेको एउटा घोषणा भने सत्य रहेको छ। यो बीचमा सरकारले साँच्चै गरेको काम भनेको गठबन्धन फेलबदल र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गरानु हो।