काठमाडौं- मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल)ले ट्रान्समिसन लाइनको ३० किमी खण्डको पुनः सर्भेको सम्झौता सम्पन्न भइ काम अघि बढिरहेको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आइतबारको बैठकमा आयोजनाको हालसम्मको कार्य प्रगति र भावी योजनाबारे जानकारी गराउँदै एमसीए-नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले रातमाटे सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम लगभग सकिएको बताए।

उनले भने, 'प्रसारण लाइन पुनर्वास कार्ययोजना र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि विभिन्न टोली परिचालन भई काम अघि बढिरहेको छ। प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि ६ जिल्लामा सूचना प्रकाशित भइसकेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाउने चरणमा पुगेको छ।'

बैठकमा प्रसारण लाइनअन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटे, रुपन्देहीको बुटवल र तनहुँको दमौलीमा बनाउन पर्ने सबस्टेसन निर्माण ठेक्काका लागि १० दिनभित्रै बोलपत्र आह्वान हुने, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि परामर्श सेवाको बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गर्ने तथा इन्टरनेसनल रफनेस इन्डेक्स उपकरण खरिदका लागि करार सम्झौता भई सामान आपूर्तिको चरणमा रहेको जानकारी दिइयो।

आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको समष्टिगत भौतिक प्रगति ६ दशमलव ९७ र वित्तीय प्रगति पनि ६ दशमलव ९७ नै रहेको प्रमुख विष्टले जानकारी दिए। करिब ७४ अर्ब ३४ करोडको आयोजना रहेकामा हालसम्म करिब पाँच अर्ब १८ करोड खर्च भएको बताइएको छ। समितिले हालसम्मको प्रगति र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको जानकारी दिएको छ।

आयोजनाले १० जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरी दर घोषणा, जग्गा आयोजनाको नाममा दर्ता, प्रसारण लाइनको भोगाधिकार क्षेत्र निर्धारण र मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्रमा हटाउनुपर्ने रूख गणना लगायतका कार्यलाई मुख्य क्रियाकलापका रुपमा राखेको छ।

आयोजनालाई समयसीमाभित्रै सम्पन्न हुने छवटा पूर्वसर्तमध्ये आधारमध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, विद्युत् नियमन आयोगको ऐन तर्जुमा र गठन, योजना कार्यान्वयन सम्झौता, बुटवल-गेरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे नेपाल-भारतबीच सहमति र संसद्द्वारा सम्झौता अनुमोदन सम्पन्न भइसकेको छ।

आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, रूख कटान र निर्माण क्षेत्रमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्य भने अझै बाँकी रहेको छ। आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा पूर्वतयारी सम्पन्न गरी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने समयका रुरुपमा आगामी भदौ महिना तय गरिएको छ। सोही मितिदेखि एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको पाँचवर्षे कार्यविधिको दिन गणना सुरु हुनेछ।

आयोजनाअघि बढाउने सन्दर्भमा ठेकेदारको छनोट गुणात्मकताका आधारमा हुने जानकारी दिइएको छ। ठेकेदारको छनोट मूल्य, क्षमता र गुणात्मकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने प्रमुख विष्टले बताए।

प्रसारणलाइन जाने तीन सय १५ किमी लामो मार्गमा केही सामुदायिक र कबुलियती वन परेको र त्यहाँका रूख निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपूर्व नै कटान गरिसक्नुपर्ने भएकाले आउन सक्ने विभिन्न खाले समस्यालाई पन्छाएर अघि बढ्न समय लाग्ने चुनौती देखिएको संसदीय समितिलाई जानकारी गराइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व हेर्ने सचिव रामप्रसाद घिमिरेले एमसीए-नेपालले अघि बढाउने योजना राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले समयमै सुरु गर्ने र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएर दृढताका साथ काम अघि बढाइने दृढता व्यक्त गरे। उनले भने, 'आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा कुनै स्थान विशेषमा आउने चुनौती देखाएर  काम रोक्नु हुन्न। सबै तह र तप्कासँग समन्वय र सहकार्य गरी आयोजनालाई मूर्तरुप दिलाउने कार्यमा आयोजनाका पदाधिकारीले घनिभूत रुपमा काम गर्नुहुनेछ।'  

आयोजना सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थमन्त्रालयका सचिव रहनुभएको छ। आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा क्षतिपूर्व बापतको वृक्षरोपण, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा विवादलाई मुख्य चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ। आयोजनाका लागि करिब दुई लाख दुई हजार कटानका लागि रूख गणना गरी यकिन गर्नुपर्नेछ। 

उक्त आयोजना खासगरी विद्युत् र सडक सञ्जाल विस्तार एवं मर्मतमा केन्द्रित छ। आयोजनाका लागि अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान र नेपालका तर्फबाट १३ करोड उपलब्ध हुनेछ। 

आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्वतयारी पूरा भएपछि वास्तविक निर्माण अवधि ४२ महिना रहनेछ। तीन सय १५ किमी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा  आठ सय ५६ वटा टावर बनाउन पर्नेछ।

बैठकमा यसअघि सदस्यहरुले मुलुकमा निकै ठूलो बहस र छलफलपछि अघि बढाइएको आयोजना समयमै सुरु गरेर निर्धारित समायावधिभित्रै पूरा गर्ने गरी दृढताका साथ काम गर्न सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिए। उनीहरुले राष्ट्रिय गौरवका अरू आयोजना जस्तै वन, वातावरण र मुआब्जाका विषयलाई देखाएर समय लम्ब्याउने छुट यसलाई नभएकाले प्रारम्भमै आउन सक्ने चुनौती पहिचान गरी समन्वय र सहकार्य गरी आयोजनाको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्यमा कमीकमजोरी नगर्न ध्यानाकर्षण गराए।

सभापति दिलकुमारी रावलले आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा देखिएका जग्गाप्राप्ति, वन क्षेत्रको उपभोग, जग्गाको भोगाधिकारमा देखिएका समस्या सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरी आयोजनाको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न अर्थ, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको बताइन्।

उक्त विकास समितिलाई लैङ्गिक मैत्री बनाउन समावेशको पाटोमा ध्यान दिन पनि समितिले सुझाव दिएको छ। रासस