देशको अर्थतन्त्र असहज छ। तर थप असहजता मुलुकमा अर्थमन्त्री नै नहुँदाले थपेको छ। पहिलो मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकबाट नै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निर्णय गराएका प्रधानमन्त्रीले यसको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय नै लामो समय मन्त्रीविहीन राख्नु चिन्ताको विषय हो।

मन्त्रिपरिषद्‍ विस्तारको तयारी भइरहँदा सम्भावित अर्थमन्त्री कस्तो हुने र कुन दलबाट हुने भन्नेबारे चर्चा हुनु स्वाभाविक नै हो। खासगरी निजी क्षेत्र, बौद्धिक समुदाय र राजनीतिक वर्गमात्र होइन जनमानस पनि अहिले को अर्थमन्त्री होला भन्ने प्रतिक्षामा छन्। विगतमा अर्थतन्त्रको विषय आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्ने सीमित घेराको चासोको विषय हुने गरेकोमा अहिले आमस्तरमा यसमा रुची बढ्नु सकारात्मक हो।

अहिले मुलुकले मूलतः दुईवटा क्षमता भएको अर्थमन्त्रीको खोजी गरिरहेको देखिन्छ। पहिलो, अहिलेको आर्थिक जटिलता समाधान गर्नसक्ने क्षमता र आँट भएको तथा सर्वसाधारण तथा निजी क्षेत्रले भर गर्नसक्ने व्यक्तित्व भएको अर्थमन्त्री अहिले मुलुकले खोजिरहेको छ।

अहिलेमात्रै होइन विगतदेखि नै विज्ञ अर्थमन्त्रीको विषयमा चर्चा हुने गरेको छ। अर्थमन्त्री हुने नेतासँग अर्थतन्त्रसम्बन्धी सामान्य ज्ञान हुनु त अपरिहार्य नै हो। प्राविधिक विज्ञता भने सफल अर्थमन्त्री बन्न आवश्यक अनेकमध्ये एउटा गुण मात्रै हो। ऊसँग त्यसका अतिरिक्त राजनीतिक व्यवस्थापनको सीप तथा संसद् र जनताले उठाउने प्रश्नहरूको सामना गर्ने र समाधान गर्नसक्ने क्षमतासमेत हुनुपर्छ भनेर प्राध्यापकद्वय किथ डावडिङ र प्याट्रिक डुमन्टले लेखेका छन्। किनभने अर्थमन्त्री राजनीतिक पद हो, पार्टी वा सरकारले जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने एजेन्ट हो। अर्थमन्त्रीले जनतामा आशा र लगानीकर्तामा विश्वास जगाउनुपर्छ, त्यसरी बन्ने नीतिबाट अर्थतन्त्रमा उच्च मूल्यवृद्धिजस्ता समस्या देखिने भए भने त्यसको व्यवस्थापन केन्द्रीय बैंकले गर्छ।

हुन त अहिले गैरराजनीतिक विज्ञहरू कोही पनि अर्थमन्त्री बन्ने दौडमा देखिन्नन्। डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा बौद्धिक वर्ग र सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भए पनि जनताबाट निर्वाचित नभई आफू मन्त्री नबन्ने भनेर उनले बताइसकेका छन्।  

यस्तो अवस्थामा गैरराजनीतिक अर्थविज्ञलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा ठीक होला कि अर्थतन्त्रबारे जानकारी राख्ने नेतालाई? नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएको विज्ञले अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउँछन्। 'हामीले विगतमा विज्ञ अर्थमन्त्रीको प्रयोग गर्‍यौँ तर त्यो सफल भएन। राजाका पाला डा. बद्री श्रेष्ठदेखि रूप ज्योतिसम्म मन्त्री बनाइए। एमालेले नै पनि विज्ञ अर्थमन्त्रीको प्रयोग गर्‍यो तर ती अनुभव त्यति उत्साहजनक रहेनन्। त्यसो हुँदा अहिलेका समस्या विज्ञले धान्न सक्दैनन्। आर्थिक चेत भएको बलियो राजनीतिक नेतृत्व नै अहिलेको आवश्यकता हो,' उनले भने।

को अर्थमन्त्री बन्नेभन्दा पनि सबैभन्दा पहिला अर्थमन्त्री नै चाहिएको उनको भनाइ छ। 'अमेरिकाबाट सुरु भएको बैंकिङ असफलताले विश्वभरि मन्दीको खतरा देखिएको छ। युक्रेन युद्धको प्रभाव त छँदै छ। अहिले मुलुकमा व्यवसाय कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ता छ। नयाँ लगानी आएको छैन। उत्पादन बढाउनुपर्ने चुनौती छ। यस्तो बेला यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नसक्ने अर्थमन्त्री चाहिएको छ,' उनले भने। कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउनुपर्ने बेला मलको अनुदान घटाउने उल्टो काम भइरहेको भन्दै उनले यस्ता कुरालाई ध्यन दिनसक्ने अर्थमन्त्री आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

साँच्चै नै आफ्नो विवेकले काम गर्न नसक्ने मान्छे अर्थमन्त्री भयो भने ऊ जति नै विद्वान् भए पनि काम नलाग्ने विज्ञहरूले नै बताउने गरेका छन्। मन्त्रीहरूको कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको हातमा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा टेक्नोक्‍र्‍याट मन्त्रीले जोखिम लिएर जनता र अर्थतन्त्रको पक्षमा काम गर्ने भन्दा पनि जागिर जोगाउन प्रधानमन्त्रीको ताबेदारी मात्रै गरिरहने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो मन्त्रीले ठूलो नीतिगत सुधार गर्न सक्दैन। जनताबाट आफैँ निर्वाचित भएको र भोलि पनि जनतामा जानुपर्ने बाध्यता भएको नेता मन्त्री भयो भने उसको जोखिम लिन सक्ने क्षमता बढी हुन्छ र कार्यप्रदर्शन राम्रो हुन सक्छ। यो काममा टेक्नोक्‍र्‍याटभन्दा राजनीतिज्ञ नै अगाडि हुने वासिंगटन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक क्रिस्टोफर एडोल्फ ‘बैंकर्स, ब्युरोक्‍र्‍याट्स एन्ड सेन्ट्रल बैंक पलिटिक्सः अ मिथ अफ न्युट्रालिटी’ भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गर्छन्।

कुनै पनि राजनीतिकर्मी प्रधानमन्त्री वा आफ्नो नेतासँग मात्रै साखुल्ले बनिरहन सक्दैन किनभने उसको प्रमुख चासो त आफ्नो राम्रो राजनीतिक व्यक्तित्व बनोस् र जनतालाई खुसी बनाउन सकियोस् भन्ने नै हुन्छ। एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी अर्कातिर जनताबीच अलोकप्रिय भइने हो कि भन्ने डरलाई सन्तुलनमा राख्दा उसले संयमित नीतिहरू बनाउन सक्छ। तर, टेक्टोक्‍र्‍याटहरू जनताले के भन्लान् भनेर होइन, आफ्ना क्षेत्रका सहकर्मी–सहपाठीले कसरी हेर्लान् भनेर काम गर्छन्।

यो कुरामा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल पनि सहमत छन्। जनताबाट अनुमोदित नभएको वा चुनाव नै नलडेको अर्थमन्त्रीले मुलुकमा सुधार गर्ने हिम्मत नै नगर्ने उनी बताउँछन्। नेपालमा हालसम्म अर्थमन्त्री बनेका व्यक्तित्वहरूको उदाहरण दिँदै उनले जननिर्वाचित नभएको व्यक्तिलाई विज्ञताका आधारमा मात्रै मन्त्री बनाउँदा त्यसले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको बताए। 'नेपालमा डा. यादवप्रसाद पन्त, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, भरतबहादुर प्रधानलगायत अर्थशास्त्रीहरू मन्त्री हुनुभयो। तर उहाँहरू अर्थशास्त्रीभन्दा बढी राजनीतिज्ञ हो त्यही भएर उहाँहरूले नतिजा दिनुभयो। विज्ञताका आधारमा मात्रै मन्त्री भएकाले सुधारका लागि हिम्मत नै गर्न सक्दैन। आफ्नो एजेन्डामा आफ्नो पार्टीलाई लिएर हिँड्नै सक्दैन,' उनले भने।

अहिले जनतामा आत्मविश्वास जगाउन सक्ने र विदेशबाट सार्वजनिक ऋण र लगानी ल्याउन सक्ने तथा पुँजी पलायन रोक्नसक्ने अर्थमन्त्री चाहिएको उनले बताए। 'अहिले मुलुकमा धेरै आर्थिक समस्या समाधानतिर गइसकेका छन्। राजस्व कम उठेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई खर्च गर्न स्रोतको आवश्यकता छ। आन्तरिक ऋण महँगो पर्ने भएकाले सस्तोमा पाइने विदेशी ऋण ल्याएर त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्नेछ,' उनले भने, 'यो काम गर्नसक्ने मानिसहरूलाई अर्थमन्त्री बनाउन राम्रो हुन्छ।'

अहिले बजारमा माग अत्यधिक रूपमा घटेको छ । निजी क्षेत्र लगानीका लागि तत्पर छैन। बैंकमा तरलताको समस्या देखिन्न। ब्याजदर पनि कोभिडअघिको समयको भन्दा धेरै छैन। तर कोभिडअघि यही स्तरको ब्याजदरमा लगानी गर्न तत्पर लगानीकर्ताहरू अहिले डराइरहेका छन्। बैंकहरू नै पनि भोलि के होला भनेर ऋण प्रवाहमा उत्साहित छैनन्। नयाँ व्यवसाय सुरु नभएको र पुरानाहरू पनि समस्यामा रहेका कारण जनताले आयको अवसर पाउन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सबैमा आत्मविश्वासको सञ्चार गर्नसक्ने अर्थमन्त्रीको प्रतीक्षा मुलुकले गरिरहेको छ।

अहिले मुलुकको वित्तीय प्रणाली केही सीमित समूहको हातमा गएकाले त्यसमा सुधार गर्नसक्ने व्यक्ति अर्थमन्त्री बन्नुपर्ने नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा बताउँछन्। 'खासगरी गणतन्त्र प्राप्तिपछि वित्तीय प्रणालीमा सीमित व्यक्तिको मात्रै पहुँच हुने किसिमको वातावरण बनाइयो। सर्वसाधारणहरूमा पैसा पुग्ने बाटोहरू बन्द गरियो। त्यसले जनतालाई अझै गरिब बनाइरहेको छ। यसमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ,' उनले भने, 'अर्थमन्त्रीमा यो विषय बुझ्ने र त्यसमा सुधार गर्न हिम्मत हुनुपर्छ।' तर राजनीतिक ब्याकिङ नभएको टेक्नोक्‍र्‍याटले त्यो गर्न नसक्ने उनको पनि बुझाइ छ।

मुलुकलाई एउटा सक्षम र इमानदार अर्थमन्त्री चाहिएको अर्थशास्त्री प्रा.डा. अच्युत वाग्ले बताउँछन्। तर कोही व्यक्ति अर्थमन्त्रीको रूपमा वास्तविक सुधारका लागि प्रतिबद्ध भए पनि उ एक्लैले अर्थतन्त्रमा कति परिवर्तन ल्याउन सक्छ? र यसअघि मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका दुई प्रशिक्षित अर्थशास्त्रीहरूले पनि किन राम्रो गर्न सकेनन् ? भन्ने प्रश्न निकै गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ।

मुलुकमा साढे पाँच दशकपछि राजस्व वृद्धिदर नकारात्मक बनेको छ। राजस्व संकलन अर्थ मन्त्रालयको एकल दायित्व हो। सरकारको पुँजीगत खर्च असाध्यै कमजोर छ। सरकारले सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी हुन सकेको छैन। यी दुवै कुरामा अर्थ मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरणको काम गर्नसक्छ। गर्नुपर्छ। यी सबै कुराको तथ्यतथ्यांकलाई बुझ्न र विश्लेषण गर्नसक्ने नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयमा आवश्यक छ। मुलुकको आर्थिक ब्युरोक्रेसी त्यति कमजोर छैन। यसलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्नेछ र नतिजा हासिल गर्नसक्ने बनाउन आवश्यक छ। यो काम पनि आर्थिक ज्ञान भएको र राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकै अर्थमन्त्रीले गर्नसक्छ।