काठमाडौं- नेपालमा उत्पन्न पानीको संकट र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायको खोजी गरी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ विश्व पानी दिवसका अवसरमा ‘बर्सातको पानी संकलन : पानी सुरक्षण र जलवायु परिवर्तनको असरको सम्बोधन’ विषयक दुई दिवसीय राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि सुरू भएको छ।
बर्सातको पानी संकलन गरी दिगो विकासको लक्ष्यप्राप्तिमा सहयोग पुर्याउने, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा जलउत्पन्न प्रकोपलाई क्रमशःकम गर्दै आमजनतामा पानीको महत्वका बारेमा चेतना जगाउने लक्ष्यका साथ सम्मेलनको आयोजना गरिएको सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष रामदीप साहले जानकारी दिए।
खानेपानी आपूर्ति मात्रै नभई नेपालको आर्थिक विकास, दिगो विकास, जलविद्युत् उत्पादन, पर्यटन र औद्योगिक विकासका लागि पानीको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण रहेकाले सम्मेलनमा बर्सातको पानीको उपयुक्त व्यवस्थापन जरुरी रहेको सम्मेलनमा जोड दिइएको छ। मनसुनको पानीले पहाडी र तराई क्षेत्रमा पानीको पुनःभरण गराई मानव जीवनका अलावा वातावरणका लागि पनि आवश्यक पानी उपलब्ध हुँदै आएको छ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्याको समाधानका लागि भनेर अगाडि बढाइएको मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको दीर्घजीवनमा नै समस्या पैदा भएको बताए। उनले मेलम्ची बाढीका कारण आयोजना समस्या आएको तथा लार्के र याङ्ग्रीको पानी थप गर्ने विषयमा दातृ निकायले पनि भौगर्भिक जोखिमका बारेमा तत्काल कुनै निर्णय लिन नसकेको उल्लेख गरे।
हरेक घरमा सौर्य प्रणाली जडान गरे जस्तै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका घरमा पनि बर्सातको पानी सदुपयोग गर्ने प्रणाली राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मेलम्चीको पानीको प्रयोगपछि त्यसको उचित व्यवस्थापन र प्रशोधनमा ध्यान दिने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेको भए पनि त्यसका लागि सबै निकायको सार्थक सहयोग जरुरी रहेको सचिव गेलालको भनाइ छ।
बर्सातको पानीको सदुपयोग, नदी स्थानान्तरण तथा पुनः भरणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाका अलावा हरेक नागरिक उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने सचिव गेलालको जोड छ। जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको स्रोतमा नै समस्या खडा भएको, ठूलो ऊर्जाको स्रोत प्रयोग गरेर माथिल्लो क्षेत्रमा पानी तान्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार एक्लैले अब पानीको व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने अवस्था आएको बताए।
काठमाडौं उपत्यकामा आइपुगेको मेलम्चीको पानी चक्रपथ वरपर मात्रै वितरण गर्न र त्यसको सञ्जाल बनाउनका लागि मात्रै सरकारले रु ३० अर्ब बराबरको लगानी गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ छ।
चालु आवमा मन्त्रालयले २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट पाएको भए पनि आगामी आवका लागि १३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको मात्रै बजेट सीमा रहेकाले खानेपानीमा काम गर्न थप जटिलता पैदा हुने बताए।
पूर्वमन्त्री गणेश साहले तीनै तहका सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारेर खानेपानीको क्षेत्रमा दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्नुपर्ने बताए। उनले पानीका स्रोतमा देखिएको सङ्कुचनलाई कम गर्दै बर्सातको पानी बहुउपयोग गर्नेतर्फ तत्कालै कदम चाल्न सुझाव दिए।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका पूर्वउपकूलपति सुनिलबाबु श्रेष्ठले पानीको महत्व दर्शाउने र यस क्षेत्रमा कार्य र संघसंस्थाका अलावा सरकारकोसमेत साझा मत बनाउने लक्ष्यका साथ सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिए। पानीको प्रयोग, पुनःप्रयोग तथा बर्सातको पानीको सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा यस्ता सम्मेलनले महत्वपूर्ण सन्देश दिने उहाँको भनाइ छ।
विकासका नाममा वातावरणीय क्षेत्रको ख्याल नै नगरी डोजरमार्फत बाटो र अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र पारिँदा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पानीका मुहान सुकेका छन् भने पानी संकटको आमन्त्रण गरिरहेको छ।
विश्वमा तीन अर्ब बढी मानिसले पानीको अभाव बेहोरिरहेका छन्। हरेक वर्ष बाढीले प्रभावित हुनेको सङ्ख्या पाँच लाखले बढ्ने गरेको छ। खानेपानीको अभाव र कम भरपर्दो वर्षाका कारण द्वन्द्व चर्कने र बसाइँसराइ हुने र विश्वका धेरै स्थानमा भोकमरी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। पानी व्यवस्थापनका नवीनतम ज्ञान र प्रविधिको खोजी जरुरी रहेको सम्मेलनका आयोजकले जोड दिएका छन्। सम्मेलनमा विभिन्न चार प्राविधिक सत्र हुनेछन्। सम्मेलनको अन्त्यमा काठमाडौं घोषणापत्र जारी हुनेछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९९२ मा हरेक वर्षको मार्च २२ लाई विश्व पानी दिवसका रुपमा मनाउने प्रस्ताव २२ डिसेम्बरमा पारित गरेको थियो। सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष विश्व पानी दिवस मनाइँदै आएको छ। यस वर्षको पानी दिवसको नारा ‘परिवर्तनलाई गति दिँदै’ भन्ने रहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो विकासका लागि पानी संकटका कारणको खोजी, पुनःभरण र बर्सातको पानी संकलन, पुनः उपयोगलगायतका विषयमा नीति निर्माण र विश्वव्यापीरुपमा छलफल गराउँदै आएको छ। पानीको संकटका कारणको खोजी गरी समाधानका उपाय पहिल्याउने, असमान पहुँचको अन्त्य गर्ने तथा त्यससँग जोडिएको मानव अधिकारको सुनिश्चितता गराउनेतर्फ ध्यान दिन सम्मेलनले महत्वपूर्ण आधार तयार पार्ने विश्वास लिइएको छ।
यस्तै बर्सातको पानी संकलनमा नगर तहको नेतृत्व विकास, अनुदान कोषको व्यवस्था, पानी संकलनका प्रविधि र उपयोग, नीति र मार्गनिर्देशन, त्यसको सामाजिक र आर्थिक लाभलगायत दुई दर्जन बढी विषयमा छलफल हुने आयोजक स्मार्ट वास सोलुसनका अध्यक्ष रामदीप साहले जानकारी दिए। रासस
