नेपालमा राजनीति र व्यवसाय दुवैमा लागेकाहरू विवादमा समेत पर्ने गरेका उदाहरण छन्। विवादरहित बनाउन आफ्नो स्वार्थ मिल्नजाने निर्णयबाट टाढा बसेमा विवाद कम हुनेछ। नेपाली कांग्रेसमा राजनीति र व्यवसाय सँगै गरिरहेका सांसद राजेन्द्र बजगाईं गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट गत निर्वाचनमा चुनिएर आए। प्रतिपक्षबाट सत्तापक्ष बनेको कांग्रेस केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्‍मा सहभागी हुँदैछ। 

मुलुकको अर्थव्यवस्था गम्भीर अवस्थामा पुगेका बेला अर्थ मन्त्रालयसहित कांग्रेस सरकारमा जान लागेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि कांग्रेसले समन्वयकारी मन्त्री पठाउनेमा आशावादी छन्। अब बन्ने मन्त्रीको दौडमा रहेका बजगाईं आफू मन्त्री भए पनि नभए पनि सरकारले लिने निर्णय विकास, रोजागारी सिर्जना र अहिलेको बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्। यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर बिजेनस न्युजका लागि केदार दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

तपाईंले राजनीति र व्यवसायलाई सँगै हिँडाउने प्रयन्त लामो समयदेखि गरिरहनु भएको छ। गाह्रो सजिलो अनुभव कस्तो छ?

पहिलो कुरा त मैले राजनीति विद्यार्थी कालदेखि नै अंगालेको हो। नेपाल विद्यार्थी संघदेखि नै राजनीति नछाडेकोले हिजो, आज र भोलि पनि मुख्य सेवाको क्षेत्र त राजनीति नै हो। खाली व्यवसाय चाहिँ बीचमा जोडेको हो। जसमा मेरो अथक मिहिनेतले गर्दा एक हिसाबले सफल पनि भएको छ।

व्यवसायलाई जोड्नुका दुई/तीनवटा विषय छन्। राजनीति मात्रैले आर्थिक समस्या पर्ने गरेको विगतका नेताहरूको अवस्था देखेकोले आफ्नो खर्च टार्न मैले व्यावसाय जोडेको हो। किनभने आम्दानी भएन भने राजनीति भ्रष्ट हुन्छ। विगतका नेताहरूबाट सिकेर भ्रष्टीकरणबाट बच्न नै मैले आफ्नै व्यवसाय गरेको हो। मलाई व्यवसायमा सफलता हात लाग्दै पनि गयो। जसले मलाई राजनीतिमा स्वच्छ रुपमा अघि बढ्न पनि सहयोग भइरहेको छ। 

मेरो पुस्ता नै राजनीतिमा थिए। पहिले सानो छँदा त पुस्ताको आधारमा नै कांग्रेस पार्टी रोजियो। पछि बुझ्दै गइयो वास्तवमा पार्टी भनेकै काँग्रेस रहेछ। गाउँदेखि नै सुरु भएको मेरो राजनीति, विद्यार्थी राजनीति विश्वविद्यालयसम्म पनि रह्यो। त्यसपछि जिल्ल केन्द्रित राजनीति गरियो।

व्यवसायी भएर पनि राजनीतिमा किन? भन्ने प्रश्नमा चाहिँ राजनीति ठीक ठाउँमा नआएसम्म मुलुकको विकास असम्भव नहुने रहेछ। त्यसको लागि विकासको बहस थालनी गर्न व्यवसायी जति अरुले बुझेका हुँदैनन्। त्यही भएर मैले राजनीति र व्यवसाय सँगै हिँडाउने काम गरेँ।

हुन त सबैले दुई विषय अँगाल्न सक्दैनन्। कि राजनीति फेल भएको छ। कि व्यवसाय फेल भएको छ। व्यवसायमा हानी पनि हुने गरेको छ। व्यवसायिक राजनीति पनि हुन्छ। ट्रेड, उद्योगमा बसेर समन्वय गर्ने राजनीति पनि हुन्छ। तर मैले सिधा पार्टी राजनीति गरेको छु। आफ्ठ्यारोका बीच मेरो राजनीतिक समय सफल हुँदै गएको पनि छ। 

राजनीति र व्यवसाय सँगै गर्दा भोलि मन्त्री हुनुहोला दुई विषयमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएला नि?

राजनीति र व्यवसाय सँगै गर्ने व्यक्तिले मिलाउन पर्ने विषय नै ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हो। यसबाट बच्न सकिएन भने राजनीति र व्यवसाय दुवै समस्यामा पर्छ। यसले कतिपय विवादित ठाउँमा पनि मानिसहरू पुग्न सक्छन्। यसमा होसियारीपूर्वक जनताको र मुलुकको हितमा नीतिगत निर्णय गर्ने हो। आफूलाई नहेरी राष्ट्रको हितमा, विकास र समृद्धिको पक्षमा निर्णय गर्ने हो। 

संसदीय यात्रा सुरु गर्नुभएको छ। तपाईंले सोचेको संसदीय यात्रा कस्तो थियो, अहिले कस्तो पाउनु भएको छ? 

राजनीति त्याग र तपस्या नै हो। सयौँ अपजसहरू भएपनि भिडको पक्षमा हुने निर्णयबाट हामी बच्नु पर्दछ। भिड कहिले काहिँ उत्ताउलो हुन्छ। कहिले काहिँ सबैले भनिरहेकै कुरा मनमा लागेर त्यही कुरा नै ठीक हो कि भन्ने पनि लाग्छ। तर संसदले नीतिगत निर्णय लिँदा देश र जनताको पक्षमा लिने हो। कसले के भनिरहेका छन् भन्ने सुनेर बुझ्ने तर निर्णय वृहत्तर जनताको हितमा नै गर्ने हो।

सांसदहरूले पनि संसदमा जिम्मेवार हुनै पर्दछ। विगतदेखि संसदमा के हुने रहेछ भने सांसदहरू गम्भीरतापूर्वक विषय उठान गर्ने तर जवाफदेही कोही पनि नहुने। अहिले हामी नयाँ साथीहरूले संसदमा उठाएका र उठेका विषयहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयको जवाफ माग्ने मात्रै होइन तत्काल कार्यान्वयन गराउन प्रयात्नहरू सुरु गरेका छौँ।

मेरो संसदीय यात्रा पनि सोही विषयमा जोडिएको छ। राजनीतिको लक्ष्य र महात्कांक्षा तत्कालै पूरा हुँदैनन। हिजो १७ वर्षदेखि राजनीति सुरु गर्नु भएका रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र आउला राष्ट्रपति भइन्छ भन्ने कल्पनासमेत गर्नुभएको थिएन। राजनीति र विकास भने निरन्तरता नै हो। निरन्तर हुनसक्दा धेरै विषयहरू सकारात्मक बन्दै जान्छन्। 

तपाईंंले पहिलेदेखि नै राजनीतिलाई विकाससँग जोड्ने भनेर बहस सुरु गर्नुभएको थियो। मुलुकमा यतिधेरै नैराश्य छ। युवाको ध्यान नै विदेश जानेमा छ। नेपालमा के गर्‍यो भने यी विषयहरू राम्रा होलान्? 

नेपालमा समस्या नै रोजगारी सिर्जन हुन नसक्नु हो। यहाँ युवाहरू वेरोजगार बस्नु परेको छ। सोही कारण अवसर पाउनेवित्तिकै विदेश पलायन भएका छन्। हामी विगत लामो समयदेखि यहाँ चुकिरहेका छौँ। यसमा विषय उठिरहेका छन्। तर पनि  निर्णय लिने काम हुन सकेको छैन।

नेपालको विकासमा नेपालको मात्र पैसाले सम्भव नै छैन। सबैले बुझेका छन्। तलब भत्ता खुवाउने पैसाकै अभाव हुने स्थिति छ। पूर्वाधार निर्माण गर्ने पैसा कहाँबाट ल्याउने? रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने? यसका लागी विदेशी लगानी जतिसक्दो धेरै भित्र्याउने हो। हामीले के के गर्‍यो भने विदेशी लगानी आउँछ? यसमा पहिले बहस हुनु आवश्यक छ। एकद्वार नीति लिने भनेको काम त आजसम्म गर्न सकेका छैनौँ अनि कसरी यहाँ विदेशी लगानी आउँछ?

संसदमा हुनुपर्ने बहस यस्तो विषयमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ। सुशासन छैन भने जति धेरै नियम कानून बनाए पनि अर्थ रहँदैन। राजनीतिक प्रणाली स्थिर हुने संकेत गरिरहेको छैन। सरकार पनि गठजोठको बन्ने र भत्कने भइरहेका छन्। जसले संरचना स्थिर हुँदैन। यसले पनि हामीलाई समस्या पारिरहेको छ। नयाँ सरकार र मन्त्री आउँदा बनाएको कानून र नीति नियम नै परिवर्तन गराइने परम्पराले लगानीको वातावरणमा समस्या देखिएको छ।

राजनीतिक स्थिरता, एकै प्रकारको नीतिनियम र नेतृत्वमा देखिने सोच भए विकासमा बढ्न सहज हुन्थ्यो। जस्तो यो नेतृत्वले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने जनतामा विश्वास हुन आवश्यक छ। हरेक पटक चुनावमा नयाँ नयाँ तरंगहरू देखिएका छन्। यसको अर्थ नेपालमा विकास र समृद्धिको हुटहुटी बढेको छ। यसलाई नेतृत्वले बुझ्न जरुरी रहेको छ। 

अब हामीले फजुल र चालु खर्च कटौतीमा केन्द्रित हुन जरुरी रहेको छ। यसमा अब चुक्ने छुट कुनै नेतृत्वलाई छैन। सेना, प्रहरी, प्रशासनमा यति धेरै खर्च बढ्दो छ। हामीले उठाएको राजश्वले नधान्ने अवस्था आएपछि यसमा केन्द्रित हुनै पर्दछ।

यसमा दुईवटा काम तत्कालै गर्नुपर्दछ। सेनालाई प्रविधीमैत्री बनाउने र संख्या कटौती गर्ने। बेलायतमा पनि अहिले धमाधम सेना कटौती गर्दै लगेका छन्। अन्य देशहरू पनि कटौती गरिरहेका छन्। त्यसपछि प्रहरीलाई सोहीअनुुसार प्रयोग गर्ने।

यता निजामतीतर्फ कामअनुसार करारमा नियुक्ती गर्ने। यहाँ एकपटक जागिरमा नाम निकालेपछि सकियो, काम गरेपनि नगरेपनि जिन्दगी ढुक्क भन्ने परिपाटीको विकास भयो। यसले हामीलाई काहिँ नपुर्‍याने देखियो। अब हामीले लक्ष्य राखेर आयोजनाअनुसार कर्मचारी राख्न सकेनौँ भने मुलुक अझै धेरै वर्षसम्म माथि जाँदैन। नेतृत्वले यसमा आँटिलो निर्णय गर्न आवश्यक छ। लक्ष्य दिएर करार कर्मचारी राख्न सकियो भने मुलुकको विकास पनि हुने र विदेश पलायन हुने युवासमेत रोकिने हुन्छ। यस्तो हुँदा हरेक काम समयमा सम्पन्न गर्न सक्छौँ। यो भद्दा संरचनामा बसेर हामी कतै पुग्दैनौँ। 

विकास गर्न प्राथमिकताको क्षेत्र तोकिनु पर्ला नि? 

कुनै पनि देशले सबै क्षेत्रको फाइदा लिनै सक्दैन। अझ हाम्रो जस्तो देशले उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्प्रर्धा नै गर्न सक्दैनौँ। यसका कारण पनि हरेक देशले प्राथमिकता तोकेर ठूलो लगानी गर्दछन्।

हामीले बजेटमा सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौँ। यसले सफलतातिर लाँदैन। विकास गर्नका लागि सरकारले हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तोक्न जरुरी छ। पर्यटन, ऊर्जा र कृषि छानियो भने यसमै केन्द्रित हुन आवश्यक छ। कुनलाई प्राथमिकता तोक्ने हो सोहीअनुसार यतिवर्षभित्र यो पूर्वाधार खडा गर्ने भनेर केन्द्रित हुन आवश्यक छ। लक्ष्य राखियो भने असम्भव भन्ने नै हुँदैन। जस्तै पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखियो भने सोही विषयमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।

मलेसियाले पर्यटनलाई केन्द्रित गर्दा पाँच वर्ष पूर्वाधार खडा गरेर सन् २०११ लाई पर्यटन वर्ष मनाएको थियो। जसमा लाखौँ पर्यटक भित्र्याएको थियो। एसिया क्षेत्रमा मलेसिया धेरै अगाडि बढेको छ। सोही संरचनाले अहिले पनि मलेसियामा काम भइरहेको छ।

नेपालले पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दा पूर्वाधार तयार गर्ने, रोजगार, आम्दानी र सबै लक्ष्य पूरा गर्न केन्द्रित हुनै पर्दछ। कुनै गोरखाकै माथिल्लो मनासलु क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर काम सुरु गर्न लागियो भने सडक बनाउनै खर्बौं लाग्ने देखिन्छ। यसमा हामीले कस्तो पूर्वाधार बनाउने भनेर केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको छ। केबलकार बनाउने हो कि अन्य कुनै विकल्पमा काम गर्ने हो कि, यसरी नै प्राथमिकतामा केन्द्रित हुन जरुरी रहेको छ। 

ऊर्जामा सोहीअनुसार केन्द्रित हुन आवश्यक छ। अहिले ऊर्जा भनेर सबै नदी थुन्ने र ड्याम बन्ने कुुरा पनि त होइन होला। यसमा कुन कुन नदीमा आयोजना बनाउने र कुनमा नबनाएर खुला छाड्ने पनि केन्द्रित हुन आवश्यक छ। कृषिकै कुरा गर्ने हो भने पनि कहाँ कुन उत्पादन? बजार कहाँ? लगानी के? भन्ने पहिले नै तय गरेर काम गरियो भने लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। कुनै उत्पादन चाहिँ आयात बन्द गर्नेगरी योजना किन नबनाउने भन्ने पनि बहस हुन आवश्यक छ।

त्यस्तै अन्य विषयमा पनि प्राथमिकता केन्द्रित गरेर लाग्नै पर्दछ। ढिला भइसकेको छ। विकास भनेकै प्राथमिकता हो। यसकै लागि हो 'राजनीति समग्र विकासका लागि' भनेको। 

कांग्रेस पनि सत्तापक्ष बन्दै सरकारमा सहभागी हुने अन्तिम तयारीमा छ। मन्त्री को बन्नेभन्दा पनि अब कांग्रेस सरकारमा गइसकेपछि सरकारको प्राथमिकता केमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ?

मैले माथी पनि केही विषय उठाएको छु। मुख्य त सरकारले अब खर्च कटौती गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको छ। वैदेशिक लगानी, वैदेशिक ऋण ल्याउने र तलबभत्तामा बजेट सक्काउने परिपाटीको अन्त्य नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्दछ।

तत्कालै करारमा कर्मचारी राख्ने र काम समयमा सम्पन्‍न हुने परिपाटी बसाउनतिर लाग्ने हुनुपर्छ। यहि नै सही र आँटिलो निर्णय गर्ने समय हो।

यति समस्या आउँदा पनि काम गर्न सकेनौँ भने कहिले गर्छौं? अहिले मन्त्रालय र प्रशासनको काम नै भवन बनाउने भयो। यो कामले के फाइदा हुन्छ? सरकारी खर्चमा भवन बनाउने मात्रै काम भइरहेको छ। यो खालको काम गर्ने पुरातन संरचना नफेरी विकास नै सम्भव छैन। मन्त्रालयको सिको गरेर गाउँमा वडा भवनसमेत ठूलो बनाउने र पैसा सकाउने काम भएको छ। यसलाई नरोकि कसरी विकास गर्ने?

अब एकपटक सबैले नयाँ ढंगले सोच्न जरुरी रहेको छ। कांग्रेस सरकारमा गएपछि अहिले राष्ट्र बैंक, बैंकदेखि उद्योग क्षेत्रमा भइरहेको अराजकता अन्त्य गर्न आवश्यक छ। सबैलाई समन्वय गरेर बैंकले पनि कहाँ सच्चिनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा सच्याउने र उद्योगीले पनि ऋण तिर्दिन नभनि सही काम गर्ने गर्नुपर्छ। यो सबैतिर अराजकता तत्कालै अन्त्य हुनु पर्दछ। कांग्रेस सरकारमा जाँदै यी सबै विषय हल गर्नेगरी सहभागी हुन आवश्यक रहेको छ। 

कांग्रेस सरकारमा गएपछि नोटबन्दी गर्छ भन्ने कुरा सुनिन थालेका छन्, त्यस्तो हो? 

कांग्रेस सरकारमा गएर नोटबन्दी नै गरिहाल्ने भन्ने सन्दर्भअनुसारको त्यस्तो कुरा होइन। खाली के भने अहिलेको जटिल बन्दै गइरहेको अवस्थामा मैले नै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै अध्ययन गरेर अगाडि बढी नोटबन्दी गर्नुहोस् भनेको हो। अहिले पनि ४ खर्ब ७० अर्ब रकम प्रणालीमा छैन। छापिएको पैसा ३ देखि ४ वर्षभित्र प्रणालीमा आइसक्छ भन्ने हुन्छ। तर यहाँ धेरै वर्षदेखि छापिएका पैसा प्रणालीमा आएको छैन।

फेरि भारतको सिको गर्दा असफल होला भन्ने पनि परेको होला तर भारतमा केही आलोचना भए पनि त्यो काम सफल नै भएको हो। यसैले नेपालमा पनि यी सबै खल्तीमा रहेको पैसालाई प्रणालीमा ल्याउने हो भने त्यसरी सोच्नुपर्छ भनेको हो। यी पैसा हराउन रोक्ने हो भने नोटबन्दी नै पनि गर्ने हो कि भनेर मैले कुरा उठाएको हो। सबै खल्तीमा पैसा राख्ने प्रचलनको अन्त्य हुन्छ। राज्यले चाहेर नोटबन्दी गर्न सकियो भने ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो। बन्दी गरेपछि एक हजार दरका नोट नै केही समय नछाप्ने र ५ सय, २ सय र १ सयका मात्रै नोट छाप्ने। केहीपछि २ हजारको नोट छापियो भने प्रणालीमा सुधार हुन्छ भन्न खोजेको हो।